कानुनकै पासोमा लोकतन्त्रः जितपछि निलम्बन हुने चुनावी प्रणालीको दोहोरो मापदण्ड

काठमाडौं । लोकतन्त्रको आधार मानिने निर्वाचन प्रणाली आफैँ एउटा गम्भीर विरोधाभासको सिकार बनेको छ। नेपालमा यस्तो अवस्था छ, जहाँ नागरिकले चुनाव लड्न पाउँछन्, जनताबाट निर्वाचित पनि हुन्छन्, तर सांसद भएर काम गर्न पाउँदैनन्। यो विरोधाभास कुनै कल्पनाको विषय होइन, कानुनकै अक्षरबाट जन्मिएको यथार्थ हो।

यसको सबैभन्दा प्रतीकात्मक दृश्य १९ पुस २०७५ मा देखिएको थियो। टीकापुर घटनासम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई एकाएक कारागारबाट सिंहदरबार ल्याइयो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई सांसदको शपथ गराए। शपथ सकिन नपाउँदै चौधरी फेरि कारागार फर्काइए।

यो दृश्य केवल एउटा व्यक्तिको कथा थिएन, यो प्रश्न थियो‘चुनाव लड्न योग्य तर सांसद हुन अयोग्य किन ?’

कानुनले खोलिदिएको ढोका, अर्को कानुनले थुनेको बाटो

रेशम चौधरी फरार अभियुक्तको सूचीमै रहँदा पनि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट भारी मतान्तरले विजयी भए। निर्वाचन ऐनले उनलाई उम्मेदवार बन्न रोकेन। तर, जितेपछि सांसदका रूपमा संसद्‌मा सक्रिय हुने बाटो भने बन्द रह्यो।

यही परिदृश्य अब आगामी २१ फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनपछि पनि दोहोरिने संकेत देखिन थालेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ‘उम्मेदवार बन्न योग्य तर सांसद भएर काम गर्न अयोग्य’ हुने विचित्रको अवस्था फेरि सतहमा आएको छ।

निलम्बित सांसदहरूको अन्तहीन चक्र

अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेताहरू चुनाव लड्न सक्छन्। तर, जितेर प्रमाणपत्र बुझ्नेबित्तिकै उनीहरू ‘निलम्बित सांसद’ बन्छन्। कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बीचको ठाडो अन्तरविरोध।

यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् रवि लामिछाने। उनी २०७९ मङ्सिरमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भए, नागरिकता मुद्दाका कारण पदमुक्त भए, फेरि उपनिर्वाचन जितेर संसद् छिरे। तर, कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान सुरु भएपछि २०८१ पुसदेखि निलम्बनमा परे। प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उनी निलम्बित सांसदकै हैसियतमा बाहिरिए।

तर रोचक कुरा के छ भने निर्वाचन ऐन २०७४ ले उनलाई आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक्दैन। ऐनको दफा १३ अनुसार अन्तिम सजाय भोगेको मितिले दुई वर्ष नपुगेका व्यक्ति मात्र अयोग्य ठहरिन्छन्। मुद्दा विचाराधीन हुनु उम्मेदवारीका लागि बाधक मानिँदैन।

माधव नेपाल पनि उही कानुनी घेरामा

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि यही विरोधाभासको अर्को उदाहरण हुन्। २०७९ मा निर्वाचित उनीविरुद्ध २०८२ जेठ २२ मा पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। मुद्दा दर्ता भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परे।

यहाँ कानुन स्पष्ट छ मुद्दा दायर भएदेखि फैसला नआएसम्म पदाधिकारी निलम्बनमा रहने।तर, यही कानुनले उनलाई भोलिको चुनाव लड्न नरोकेको अवस्था भने गम्भीर प्रश्न हो।

पुराना घटना, उस्तै कथा

विघटित प्रतिनिधिसभामा टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी, सहकारी प्रकरणमा राप्रपाकी गीता बस्नेत निलम्बन, फरार र कानुनी अलमलमै रहे।

२०७४ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ २०७९ मा फेरि निर्वाचित भए, तर शपथ लिन पाएनन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र उनको सांसद यात्रा अघि बढ्यो।

‘एकले दिन्छ, अर्कोले खोस्छ’—कानुनको द्वन्द्व

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘चुनाव लड्न दिने तर सांसदको रूपमा काम गर्न नदिने व्यवस्था औचित्यहीन छ।’ उनका अनुसार विकल्प दुईवटामध्ये एक हुनुपर्छ गम्भीर अभियोग लागेकालाई उम्मेदवार बन्नै नदिने, वा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था हटाउने। ‘दुवै कानुन सँगसँगै अघि बढ्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्।

सुधार किन रोकियो ?

निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअघि नै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन एकीकृत गर्न विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग लागेकालाई उम्मेदवार बन्न नदिने प्रस्ताव थियो।

तर, नेताहरू नै प्रभावित हुने देखिएपछि विधेयक थन्कियो। प्रचण्ड–रवि सरकारदेखि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसम्म आए, तर कानुनी सुधार आएन। जेन जी आन्दोलनपछि विदेशबाट मतदान, NOTA, बेजिल्ला मतदानजस्ता सुधारको चर्चा भयो। तर, चर्चा कागजमै सीमित रह्यो।

नेपालको निर्वाचन प्रणाली आज यस्तो मोडमा छ, जहाँ कानुनले अधिकार दिन्छ, तर अर्को कानुनले त्यही अधिकार निष्प्रभावी बनाइदिन्छ।

जबसम्म यो विरोधाभास हट्दैन, निर्वाचन परिणाम जनादेश होइन, कानुनी झमेलाको सुरुवात मात्र बन्नेछ।