सरकार बनेको डेढ महिना, बजेट खर्च ३ प्रतिशत पनि नाघेन

जनकपुर । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको कार्यदिशा र कार्यसम्पादनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारका काम–कारबाहीको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय नपुगेको भनिए पनि पटक–पटकको सरकार परिवर्तनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको देखिएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वको सरकार ढालेर ६ दलको समर्थनमा मंसिर १९ गते नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरिएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै प्रदेश प्रशासन चलायमान हुने र विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको ठोस संकेत देखिन सकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च न्यून, विकास सुस्त

चालु आर्थिक वर्षको करिब सात महिना पूरा हुन लाग्दासमेत मधेस प्रदेशको पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशतभन्दा तल सीमित छ । जेन–जी आन्दोलन र सरकार फेरबदलका कारण बजेट खर्च प्रभावित भएको प्रदेश सरकार स्वयं स्वीकार्छ । तर, विपक्षी दलहरू भने सरकारको प्राथमिकता नै स्पष्ट नहुँदा विकास प्रक्रिया अल्झिएको बताउँछन् ।

राजनीतिक वृत्तमा प्रदेश सरकारले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नसक्ने कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर रहेको, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको र सरकार स्वयं प्राथमिकताबारे अलमलमा परेको आरोप लागिरहेको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको आलोचना

पूर्वमुख्यमन्त्री सतिश सिंह सरकारको गति ‘कछुवाजस्तै’ भएको टिप्पणी गर्छन् । ठुलो गठबन्धनको सरकार बने पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनमै ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।
‘४० दिनभित्र देखिनुपर्ने नीतिगत निर्णय, कार्ययोजना र सुधारका सङ्केत अहिलेसम्म कतै देखिँदैन,’ सिंह भन्छन् ।

अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवले पनि सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार यो सरकार भागबन्डाको आधारमा बनेको हो र त्यसैले कामभन्दा शक्ति बाँडफाँटमै केन्द्रित छ ।
‘सरकार नैतिक संकटमा नपरोस् भनेर एमालेले समेत विश्वासको मत दिएको हो,’ यादव भन्छन्, ‘तर सरकार अझै पनि योजनाको भागबन्डा र दबाबमै चलिरहेको छ ।’

यादवले शीतलहरबाट पीडित जनताका लागि समेत सरकारले कुनै राहत प्याकेज ल्याउन नसकेकोप्रति आलोचना गरेका छन् । कृषि संकट, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, रोजगारी र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरजस्ता आधारभूत सवालमा सरकार मौन देखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको पक्ष : योजनावद्ध काम भइरहेको दाबी

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जंगीलाल यादव भने आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै सरकार योजनावद्ध ढंगले अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार प्रदेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तीनवटा समिति गठन भइसकेका छन् र ती समितिहरू क्रियाशील हुने चरणमा छन् ।

विकास निर्माणका योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने काम सुरु भइसकेको र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेपछि बजेट खर्चको प्रतिशत बढ्ने मन्त्री यादवको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै पूर्णता पाएको भन्दै प्रारम्भिक चरणमा अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे ।

अपेक्षा र यथार्थबीच मधेस सरकार

सरकार गठनपछि जनतामा जागेको अपेक्षा र वर्तमान यथार्थबीच बढ्दो अन्तरले मधेस प्रदेशको शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । आगामी दिनमा सरकारले बजेट खर्च, सुशासन र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा कति छिटो परिणाम देखाउन सक्छ भन्ने कुराले नै सरकारको विश्वास र भविष्य तय गर्ने देखिन्छ ।