१० चैतभित्र नयाँ सरकार

काठमाडौं । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएलगत्तै राजनीतिक ‘कोर्स’ नयाँ सरकार गठनतिर प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि १० चैतसम्म नयाँ सरकार गठन हुने देखिएको छ । मतपरिणामको अन्तिम नतिजासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुने आयोगका अधिकारीले बताएका छन् । 

आयोगले बिहीबार ६ दललाई प्राप्त समानुपातिक सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छान्न पत्राचार गरिसकेको छ । बन्दसूचीबाट नाम छान्न दलहरूलाई तीन दिन समय दिइएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार दलहरूले पठाएको उम्मेदवार मिले–नमिलेको हेरेर निर्वाचित गरी आयोगले दुई दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । 

‘थ्रेसहोल्ड कटाएका ६ दललाई उनीहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छान्न तीन दिनको समय दिएर बिहीबार पत्राचार गरिएको छ । दलहरूले पठाएको उम्मेदवार मिले–नमिलेको हेरेर निर्वाचित गरी दुई दिनभित्रै प्रमाणपत्र दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘५ चैतभित्र राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन दिने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौँ । केही प्राविधिक तयारी नसकिए एक दिन ढिलो हुन पनि सक्ला । तर, चैत पहिलो साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।’

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि औपचारिक रूपमा सरकार गठन आह्वान गर्नेछन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट मतपरिणाम प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा पठाइन्छ भने राष्ट्रपतिले बहुमतप्राप्त दललाई सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन् । ठुलो दल रास्वपाले संसदीय दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुपर्छ । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिएको थियो । बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि नयाँ सरकार गठन हुनेछ । 

‘ढिलोमा १० चैतभित्र देशले नयाँ सरकार पाउने देखिन्छ,’ संसद् सचिवालय प्रवक्ता गिरी भन्छन् । उनका अनुसार निर्वाचन मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले संसद् अधिवेशन आह्वान सिफारिस गर्छ । राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएर बैठक बस्छ । सरकार बैठक बस्नुअघि वा पछाडि गठन हुन सक्छ ।

बैठक बस्नुअघि संसद् सचिवालयले निर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथ गराउँछ । निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिन्छन् । ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य सदस्यले शपथ लिन्छन् । ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउनेभन्दा पनि बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो,’ गिरीले भने ।

संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक धारा ७६(१)को सरकार
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले एक्लै बहुमत ल्याएपछि पहिलोपटक संविधानको धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुने भएको छ । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ७६(१) मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने’ व्यवस्था छ । 

०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धन भई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा ७६(२) अनुसार नै सरकार बनेको थियो । पछि दुई पार्टी मिलेर नेकपा बन्दा सरकार ७६(१) मा परिणत भएको भनिएको थियो । तर, उक्त सरकार ७६(२), ७६(३) हुँदै विघटन नै भएको थियो । 

संसद् सचिवालयका अनुसार ०७२ मा संविधान बनेपछि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दल रास्वपा नै हो । संविधान निर्माणको १० वर्षपछि रास्वपाले ७६(१) अनुसार बहुमतको एकमना सरकार बनाउन लागेको हो । रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै छ । त्यसअगाडि उसले बालेनलाई संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्नेछ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै दुईतिहाइ बहुमत 
०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भयो । यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भाष्य नेपालमा स्थापित नै भइसकेको थियो । तर, यसपालि रास्वपाले एक्लै झन्डै दुईतिहाइ ल्याइदिएर यो भाष्य भत्काइदियो ।

०६४ र ०७० मा संविधानसभा चुनाव भयो । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आएन । ०७२ मा संविधान बन्दा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० सिटसहित २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हुने व्यवस्था गरियो । ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा दलको एकल बहुमत र दुईतिहाइ प्राप्त भएन । दलहरूले गठबन्धन गरेर बहुमत जुटाए पनि सरकार परिवर्तन, गठबन्धन परिवर्तन भइरह्यो । स्थिरता नहुनुको दोष निर्वाचन प्रणालीलाई दिन थालियो । दल, नेता मात्रै होइन, राजनीतिक विश्लेषक पनि प्रणालीलाई नै दोष देखाउन थाले । तर, निर्वाचन आयोगका अधिकारीले भने प्रणालीभन्दा दलकै कार्यशैलीमा समस्या देख्थे । 

अहिलेको निर्वाचनले प्रणालीभन्दा दलमै समस्या रहेको पुष्टि गरेको बताउँछन्, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया । जनतासँग गरेको वाचाअनुसार काम नगर्ने, चुनाव जित्न गठबन्धन गर्ने, जातीय र क्षेत्रवादी दल खोलेर संकीर्ण राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अँगालेर प्रणालीलाई दोष दिने कुरालाई अहिले मतदाताले खारेज गरेको उनको भनाइ छ । थपलियाले चुनाव महँगो भयो भन्ने भाष्यलाई पनि अहिलेको निर्वाचनले खारेज गरेको बताए । 

‘राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेपछि स्वाभाविक रूपमा मतदाताहरू विकर्षित हुन्छन् । यदि राम्रो नीति–विचार लिएर जानुभयो, ढाँट्नुभएन, वाचा पूरा गर्नुभयो भने त्यो दलप्रति निरन्तर भरोसा रहिरहन्छ । विश्वमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएका देशमा पनि शासन चलेको छ । नेपालमा पनि एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको संसद्ले एउटा कार्यकाल पूरा गरेको छैन । ०१५, ०४८, ०७४ मा पूर्ण बहुमत थियो । तर, बहुमत हुँदैमा चल्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीति भनेको संस्कार पद्धति हो । जनतालाई विश्वासमा लिन सक्यो भने कुनै पनि प्रणालीमा बहुमत ल्याएर सुशासनयुक्त शासन गर्न सकिन्छ ।’

समानुपातिक सांसदको नाम छानेर पठाउन ६ दललाई पत्राचार
निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड कटाएका ६ दललाई समानुपातिक सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छानेर पठाउन पत्राचार गरेको छ । आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७, कांग्रेसले २०, एमालेले १६, नेकपाले नौ, श्रम संस्कृतिले चार र राप्रपाले चार सिट प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ३५ बमोजिम तीन दिनभित्र उम्मेदवारको नाम छनोट गरी आयोगसमक्ष पेस गर्न पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।