काठमाडौं । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले पार्टी संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यसहित विद्यमान विधानमा महत्वपूर्ण संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरका अनुसार पार्टी सदस्यता, नेतृत्व चयन प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट र संगठन सञ्चालनलाई पारदर्शी तथा लोकतान्त्रिक बनाउन विधान परिमार्जन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
सदस्यता प्रणालीमा आमूल परिवर्तन
संशोधित विधानअनुसार कांग्रेसमा हाल कायम साधारण र क्रियाशील सदस्यको दोहोरो संरचना हटाइनेछ। अब खुला सदस्यतामा आधारित एकै प्रकारको क्रियाशील सदस्यता प्रणाली लागू गरिनेछ। सदस्यता लिन इच्छुकले वडा समितिमा वा अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
ल्याट्रल इन्ट्रीको व्यवस्था
पार्टीभित्र बौद्धिक, पेशागत र व्यवसायिक व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न ल्याट्रल इन्ट्रीको नयाँ व्यवस्था विधानमा समावेश गरिनेछ। यस अन्तर्गत पार्टीका विभिन्न तहका निर्वाचनमा उम्मेदवारमध्ये १० प्रतिशत ल्याट्रल इन्ट्रीमार्फत आएका व्यक्तिहरू हुने गरी किटान गरिएको छ। यो व्यवस्था हालको विधानमा छैन।
नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन
वडादेखि जिल्ला तहसम्म पार्टी नेतृत्व चयन गर्दा सम्बन्धित तहका क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट नेतृत्व र अधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेश र केन्द्रीय तहमा भने क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित अधिवेशन प्रतिनिधिबाट नेतृत्व चयन हुने वर्तमान व्यवस्था कायम राखिनेछ।
संशोधित विधानमा हरेक तहका समितिका सदस्य तल्लो तहबाट निर्वाचित हुनैपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। हाल तल्लो तहबाट निर्वाचित नभए पनि केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सक्ने प्रावधान हटाइनेछ।
समावेशी र युवा प्रतिनिधित्व
प्रत्येक तहको कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला पदाधिकारी अनिवार्य गरिनेछ। साथै मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, थारू, श्रमिक, पेशागत क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत समुदायको क्लस्टर अनुसार पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्येक तहको समितिमा २० प्रतिशत युवा सहभागिता रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा ३० वर्ष मुनिका १० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्षसम्मका १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहनेछ। उमेर र क्लस्टरको आधारमा पाइने अवसर एक व्यक्तिले एक पटक मात्रै पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
उम्मेदवार छनोटको नयाँ विधि
संशोधित विधानमा उम्मेदवार छनोट विधि पनि परिवर्तन गरिनेछ। सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट एक महिलासहित तीन जना छनोट गरिने र तीमध्येबाट अन्तिम उम्मेदवार तय गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पद र कार्यकालमा सीमा
राज्यका शासकीय पदमा एउटै व्यक्ति पटक–पटक दोहोरिन नपाउने व्यवस्था विधानमै स्पष्ट गरिनेछ।
प्रस्तावित सीमाअनुसार राष्ट्रपति : १ पटक, प्रधानमन्त्री : २ पटक, मन्त्री : ३ पटक, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद : ४ पटक,समानुपातिक सांसद : १ पटक मात्र बन्न पाइने छ ।
यो अवधारणा विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्माले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा अघि सारेका हुन्।
भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामा सुधार
भ्रातृ संस्थालाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने र वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित गर्ने गरी विधान संशोधन गरिनेछ। भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
शुभेच्छुक संस्थामा आवद्ध तर कानुनले सदस्यता दिन नपाइने व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता नदिने व्यवस्था गरिनेछ। उनीहरूको सक्रियतालाई भने क्रियाशीलता मापनको आधार बनाइनेछ।
प्रवासी र पूर्व आप्रवासी नेपालीको समावेशीकरण
विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूको समन्वयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् गठन गरिनेछ। परिषद्मा वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरू सदस्य रहनेछन्।
विदेशमा १० वर्षभन्दा बढी बसेर महाधिवेशनभन्दा दुई वर्षअघि स्वदेश फर्किएका पूर्व आप्रवासी नेपालीका लागि वडादेखि केन्द्रसम्म प्रत्येक तहमा न्यूनतम एक महिला सहित दुई जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
सम्पत्ति विवरण अनिवार्य
पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि तहको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले उम्मेदवार बन्नुअघि सम्पत्ति विवरण बुझाउने र स्वघोषणा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमा राखिनेछ। हालको विधानमा यस्तो व्यवस्था छैन।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरका अनुसार यी संशोधनले कांग्रेसलाई बढी लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र आधुनिक राजनीतिक पार्टीका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: