दैलेखबाट कति ग्यास निकाल्न सकिन्छ ? नेपालमा नयाँ सरकार कुर्दै चीन

काठमाडौं । दैलेखमा ठूलो मात्रामा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको त्यहाँ अन्वेषण गर्ने चिनियाँ कम्पनीले जानकारी गराएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको जलजलेमा मीथेन ग्यासको विशाल भण्डार रहेको यसअघि चीनको चाइना जिअलजिकल सर्भेले गरेको प्रारम्भिक अन्वेषणमा देखिएको थियो। 

त्यसको विस्तृत प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै चिनियाँ कम्पनीले उक्त स्थानमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास रहेको जानकारी नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागलाई गराएको हो।

यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उक्त स्थानमा एक अर्ब १२ अर्ब घनमिटरसम्म ग्यासको भण्डारण भएको हुन सक्ने उल्लेख थियो। तर थप परीक्षणले प्रारम्भिक आकलनभन्दा केही कम मात्रामा खनिज ग्यास रहेको सङ्केत देखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"वेल टेस्टिङ गरेपछि त्यसबाट कति निकाल्न सकिन्छ थाहा हुन्छ। वेल टेस्टिङ नगरी थाहा हुँदैन। कस्तो अवस्थामा छ र कुन प्रविधिले निकाल्न मिल्छ भन्ने त्यसपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो," खानी तथा भूगर्भ विभागस्थित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका निमित्त प्रमुख धर्मराज खड्काले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

विभागका अनुसार अन्वेषणकै दोस्रो चरणअन्तर्गत राखिएको 'वेल टेस्टिङ' भनिने 'परीक्षण उत्पादन'पछि मात्रै उक्त ग्यासमध्ये कति परिमाण व्यावसायिक रूपमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ।

"वेल टेस्टिङबाट मात्रै यसको यसको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावनाबारे थाहा हुन्छ। हामी त्यो चरणमा अझै पुगिसकेका छैनौँ," खड्का भन्छन्। "त्यसपछिको चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छ अनि मात्रै यसको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव छ छैन भन्ने थाहा हुन्छ।"

'वेल टेस्टिङ' कसरी गरिन्छ

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलका अनुसार 'वेल टेस्टिङ' वा 'परीक्षण उत्पादन'बाट मात्रै त्यहाँको भण्डारणबाट निकाल्न सकिने ग्यासको मात्राबारे आकलन गर्न सकिन्छ।

"उत्पादन परीक्षणमा यसअघि 'ड्रिल' गरिएका ठाउँमा अन्य उपकरण छिराएर चट्टानलाई फुटाउनुपर्ने हो कि अथवा त्यहाँ भएको प्राकृतिक ग्यासलाई केही चिजले विस्थापित गर्नुपर्ने हो भन्ने लगायतका भण्डारको वास्तविक विशेषता कस्तो छ भनेर परीक्षण गरिन्छ," उनी भन्छन्।

त्यहाँबाट निस्किने ग्यासमा भएका तत्त्वहरूको परीक्षण गरेर मात्रै व्यावसायिक उत्पादनको चरणमा प्रवेश गरिने लुइँटेलले बताए।

"त्यति गर्दा पनि वास्तविक भण्डारबाट निकाल्न सकिने मात्रा त निर्क्योल गर्न सकिँदैन।" उत्पादन परीक्षणका क्रममा केही अवधिसम्म भण्डारमा रहेको ग्यास निकालेर हेरिन्छ।

"नेपाली भूमिमा प्राकृतिक ग्यास छ भन्नेसम्म अनुमान मात्रै हामीसँग थियो। यो अध्ययनले यसको स्रोत र भण्डारबारे पनि जानकारी दियो," उनले भने।

"अब हामीले उत्पादन परीक्षणबाट भण्डारको विशेषता कस्तो छ, उत्पादन योग्य छ छैन र कति परिमाणमा निकाल्न सकिएला वा कुन प्रविधि चाहिन्छ भन्ने कुराबारे हामीलाई अनुमान हुन्छ।"

स्थानीयवासीहरूले दैलेखका ज्वालामाई तथा अन्य स्थानमा प्राकृतिक ग्यास निस्किने र ज्वाला बल्ने गरेको दशकौँदेखि देख्दै आएका छन्।

बेलाबेलामा भूकम्पपछि केही स्थानमा ज्वाला ठूलो हुने गरेको स्थानीयवासीहरूले बताउने गरेका छन्।

नेपालमा नयाँ सरकार कुर्दै चीन

सम्झौताबमोजिम पहिलो चरणको काम सकेर चिनियाँ कम्पनीले प्रतिवेदन पठाए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा बुझाउन बाँकी रहेको सरोकारवाला सरकारी निकायहरूले बताएका छन्।

उक्त प्रतिवेदनपछि सरकारले यसअघि जस्तै अनुदानमा 'वेल टेस्टिङ'को काम पनि गरिदिन चीनसँग अनुरोध गरेको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले 'वेल टेस्टिङ'को सम्झौताका लागि चीनको चाइना जिअलजिकल सर्भेलाई अनुरोध गरिएको बताएका छन्।

"औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी नै छ। त्यसपछि वेल टेस्टिङको काम अघि बढ्ला। तर पनि दोस्रो चरणको सम्झौताका लागि यताबाट अनुरोध गरेर पठाइसकिएको भन्ने छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने।

नेपालसँग प्राविधिक क्षमता नभएका कारण चिनियाँ पक्षलाई नै दोस्रो चरणको कामका लागि पनि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरिदिन विभागमार्फत् चीनलाई अनुरोध गरिएको बताइएको छ।

पहिलो चरणको सम्झौतामा परीक्षण उत्पादनको विषय उल्लेख नभएका कारण खानी विभागले दोस्रो चरणको सम्झौताका लागि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। तर उद्योग मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरूले चिनियाँ पक्षले त्यसका लागि नेपालमा चुनावपछि आउने सरकारलाई पर्खने तयारी गरे जस्तो बुझिएको बताए।

यसअघि सन् २०१६ को मार्चमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दैलेखसहितका स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने सहमति भएको थियो। चीनले उक्त परियोजनाका लागि सन् २०१७ मा नेपाल सरकारलाई २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

यसअघि तात्कालिक उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त स्थानमा पहिचान भएको ग्यास नेपालका लागि ५० वर्षसम्मको उपभोगका निम्ति पर्याप्त हुने दाबी गरेका थिए।

तर चिनियाँ कम्पनीले दिएको पछिल्लो जानकारीअनुसार यसअघि त्यहाँ अनुमान गरिएभन्दा ३० अर्ब घनमिटर कम ग्यास रहेको देखिएको छ। त्यहाँबाट सङ्कलित चट्टानका नमुनाहरूको चीनस्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका आधारमा चिनियाँ पक्ष उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो।

कति ग्यास निकाल्न सकिएला

चट्टानयुक्त भूगर्भमा रहेका कारण उक्त स्थानमा रहेको भण्डारणमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मात्रै ग्यास व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्खनन गरेर प्रशोधन गर्न सकिने विभागका विज्ञहरूले बताएका छन्।

"विदेशी अभ्यासहरू हेर्दा २०-२२ प्रतिशतसम्म निकालिएको छ। कडा चट्टानभित्र भएको फरक खालको ग्यास भएका कारण सबै निकाल्न सकिँदैन," विभागका खड्का भन्छन्।

"भण्डारबाट (चट्टान) फुटाएर निकाल्नुपर्ने भएकोले एउटै प्रविधिले काम गर्दैन। विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ।"

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा भेटिएको ग्यास साउदी अरबजस्ता देशमा उत्पादन हुने प्रशोधित ग्यास नभई फरक किसिमको ग्यास हो।

यो अमेरिकामा उत्खनन हुने "शेल वा टाइट ग्यास" जस्तो रहेको विभागले जनाएको छ। चट्टानका तहहरूमा "च्यापिएर बसेको" त्यस्तो ग्यास निकाल्न चट्टान छेड्नुपर्ने वा फुटाउनुपर्ने भएकाले भण्डारमा भएको सबै ग्यास निकाल्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तो ग्यासलाई 'कम्प्रेसड् न्याचरल ग्यास' (सीएनजी) वा 'पाइपलाइन न्याचरल ग्यास' (पीएनजी)मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

"सीएनजी, पीएनजी बनाउन वा त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्न र कृषि मल बनाउने काममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ," खड्का भन्छन्। तर उक्त ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन बाँकी नै रहेका कारण त्यस स्थानमा ग्यास उत्पादनका लागि लाग्ने खर्चअनुसार ठूलो परिमाणमा ग्यास निकाल्न सकिनेबारे अहिले नै भन्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जलजलेमा 'ड्रिलिङ'सहितका अन्वेषण कार्य सञ्चालन गरिएको थियो।

नेपालको खानी विभाग र 'चिनियाँ जिअलजिकल सर्भे, छेन्दु केन्द्र'बीच भएको सहमतिका आधारमा अन्वेषणका निम्ति 'सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ' नामक चिनियाँ कम्पनीलाई खटाइएको थियो। बीबीसी