वैदेशिक रोजगारीको मेडिकलमा मौलायो ‘कमिसन खेल’

काठमाडाैं  । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने प्रत्येक नेपालीले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। गन्तव्य देशले श्रमिक पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहेको प्रमाण पाएपछि मात्र भिसा जारी गर्छ। यो प्रक्रिया श्रमिकको सुरक्षाका लागि बनाइएको हो। तर विडम्बना के छ भने, यही स्वास्थ्य परीक्षण आज आर्थिक शोषणको माध्यम बन्दै गएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीको मेडिकल परीक्षणमा अनियमितता बढ्दै गएको गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्थाले वास्तविक परीक्षण नगरी नक्कली रिपोर्ट तयार पार्ने, अनावश्यक परीक्षण थपेर शुल्क असुल गर्ने, पटक–पटक जाँच गराउने जस्ता क्रियाकलापमार्फत सीमित समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको आरोप छ। नियमनकारी निकायको सुस्तता र मौनताले यस्तो प्रवृत्ति झनै मौलाएको देखिन्छ।

शुल्क वृद्धि र अनुसन्धान

नयाँ सरकार गठनपछि भने यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप सुरु भएको संकेत देखिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेपछि राजेन्द्रसिंह भण्डारी ले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँबाट ९ हजार ५ सय पुर्‍याउने निर्णय खारेज गरे।

यसैबीच, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुलेको आरोपमा दुई एजेन्ट कम्पनी र करिब डेढ दर्जन स्वास्थ्य परीक्षण संस्थामाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। मन्त्रालय र प्रहरीको संयुक्त टोलीले कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अघि बढाएको छ।

मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा पाएको माइक्रोटेक र खाडी मुलुकका लागि जिम्मेवार गाम्का प्रणालीअन्तर्गत सूचीकृत संस्थाहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। छानबिनका क्रममा माइक्रोटेकमार्फत मात्रै मलेसिया जाने श्रमिकबाट अर्बौँ रुपैयाँ असुलिएको तथ्य बाहिरिएको छ।

गरिब श्रमिकमाथि दोहोरो मार

विदेशिने अधिकांश श्रमिक आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका हुन्छन्। उनीहरू ऋण काढेर, जग्गा धितो राखेर वा चर्को ब्याजमा पैसा लिएर विदेश जाने तयारी गर्छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा वृद्धि वा अनावश्यक खर्च थपिनु भनेको उनीहरूको यात्रामै अवरोध सिर्जना गर्नु हो।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान उल्लेखनीय छ। श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति धानेको छ र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ। तर यति ठूलो योगदान दिने क्षेत्रमै बेथिति र शोषणको जालो फैलिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै दलाल र एजेन्टको सक्रियता बढ्छ। ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को नाराबीच अवैध रूपमा लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। कानुनले तोकेकोभन्दा दोब्बर–तेब्बर शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएका उदाहरण प्रशस्त छन्।

सुधारको सुरुवात, तर चुनौती बाँकी

स्वास्थ्य परीक्षण, जसलाई श्रमिक सुरक्षासँग जोडिन्छ, अहिले व्यापारमा रूपान्तरण भएको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय हो। गन्तव्य मुलुक पुगेपछि फेरि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै नेपालमै अनावश्यक परीक्षणको सूची थपेर अतिरिक्त शुल्क लिनु ठगी नै हो।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा मौलाएको ‘सङ्गठित जालो’ भत्काउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रारम्भिक कदमले सुधारको संकेत दिएको छ। तर यतिमै समस्या समाधान हुँदैन।

यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि कडा नियमन, पारदर्शी प्रक्रिया, डिजिटल अनुगमन प्रणाली र श्रमिक सचेतना अत्यावश्यक छ। श्रमिकको सपना नै कमाइको आधार हो भने त्यसलाई ठगीको माध्यम बन्न दिनु राज्यका लागि लज्जास्पद हुनेछ।