“धनकुटाको मतपेटिका : विरासत, विकास कि विद्रोह ?”

काठमाडाैं । पहाडकी रानी भनेर चिनिने धनकुटा यतिबेला फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा उभिएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले केवल एउटा सांसद चयन मात्र गर्ने छैन, यसले धनकुटाको ऐतिहासिक राजनीतिक पहिचान र भावी दिशा समेत निर्धारण गर्नेछ। पाँच पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री दिएको यो जिल्ला अहिले नयाँ शक्ति, पुराना विरासत र बदलिँदो मतदाताको मनोविज्ञानबीचको घम्साघम्सीमा छ। प्रश्न एउटै छ अब धनकुटा कसको पाेल्टामा ?

धनकुटाको राजनीतिक इतिहास उल्लेख गर्दा सूर्यबहादुर थापाको नाम उच्चारण नगरी अघि बढ्न सकिँदैन  । तत्कलिन मुगा गाविसमा जन्मिएका थापाले नेपाली राजनीतिमा बनाएको प्रभाव केवल धनकुटाको सीमाभित्र सीमित रहेन, त्यो राष्ट्रिय सत्ता संरचनाको केन्द्रसम्म फैलिएको थियो। २०१५ सालमा सल्लाहकार सभाको अध्यक्ष नियुक्त भएका थापा २०७१ सालमा निधन नहुन्जेल नेपाली राजनीतिका निर्णायक पात्र बनेर रहे। राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र तीनै राजाको शासनकालमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ कीर्तिमान उनले कायम गरे।

२०२२ सालमा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष रोजाइमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थापा २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहपछि पुनः सत्ताको साँचो सम्हाल्न पुगे। बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि पनि उनको राजनीतिक कौशल रोकिएन। २०५४ सालमा कांग्रेसको समर्थनमा र २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनी फेरि प्रधानमन्त्री बने। उनका समर्थकहरू आज पनि भन्छन् “धनकुटाको आधुनिक विकासको जग थापाले नै हालिदिएका हुन्।”

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा धनकुटाको पहिचान स्थापित हुनु, धरान–धनकुटा सडक विस्तार, पाख्रिबास कृषि अनुसन्धान केन्द्र, धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयको स्थापना यी सबैलाई थापाकै पहलसँग जोडेर हेरिन्छ। धनकुटा पहाडी जिल्लामध्ये विकसित हबको रूपमा चिनिनुमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

तर, समयसँगै विरासत कमजोर बन्दै गयो । थापाको निधनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को प्रभाव क्रमशः घट्दै गयो। उनका छोरा सुनिल थापाले नेतृत्व सम्हाल्ने प्रयास गरे पनि २०७७ सालमा उनी समूहसहित नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि धनकुटामा राप्रपाको प्रभाव लगभग समाप्तप्रायः भयो। थापा परिवारको विरासत कांग्रेसमा विलय भएपछि स्थानीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आयो।

यही खाली ठाउँलाई भरिदै एमाले धनकुटामा बलियो शक्तिका रूपमा उदायो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादीले जित हात पारे पनि त्यो सफलता टिकेन। २०७० सालमा पुनः प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्यो। त्यसपछि २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार राजेन्द्र राई लगातार विजयी भए। वाम गठबन्धनको प्रभाव र पार्टी संगठनको सुदृढ संरचनाले उनलाई मजबुत बनाएको थियो।

यसपटक पनि राजेन्द्र राई उच्च आत्मविश्वासका साथ मैदानमा छन्। उनी खुलेरै भन्छन् “धनकुटामा कुनै प्रतिस्पर्धा छैन, म सजिलै जित्छु।” विपक्षीहरूले एमालेभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र नेतृत्व विवादलाई मुद्दा बनाइरहेका छन्। तर एमाले पक्ष भने पार्टी एकढिक्का भएर चुनावमा होमिएको दाबी गर्छ। विगतमा गरिएका विकास निर्माणका काम र सांगठनिक मजबुती नै आफ्नो जितको आधार भएको एमालेको तर्क छ।

उता नेपाली कांग्रेसले दिनेश राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। कांग्रेसको मुख्य बल नै पूर्व राप्रपा समूह, विशेषगरी सुनिल थापाको विरासत हो। दिनेश राई परिवर्तनको नारासहित मैदानमा उत्रिएका छन् । उनी भन्छन् “धनकुटालाई कुशासनबाट मुक्त गराउने समय आएको छ।” कांग्रेसले युवा नेतृत्व, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता एजेन्डा अगाडि सारेको छ। एमालेमाथि लागेको आलोचना, जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टि र नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई कांग्रेसले अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ।

यस चुनावको अर्को रोचक आयाम भनेको पुराना सहकर्मीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हो। एमालेका राजेन्द्र राई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मराज पौडेल कुनै समय एउटै कमिटीमा रहेर काम गरेका पात्र हुन् । २०४९ सालमा जिल्ला विकास समितिमा सँगै काम गरेका यी दुई नेता अहिले आमनेसामने छन् । पौडेल झण्डै १८ वर्षपछि उम्मेदवार बनेका हुन्। उनी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र र इमानदार राजनीतिको नारासहित मत मागिरहेका छन्। उनको दाबी छ “यसपटक प्रतिस्पर्धा एमालेसँग भन्दा कांग्रेससँग बढी छ।”

युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट दिनेश भण्डारी पनि चुनावी मैदानमा छन् । पुराना दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णालाई आफ्नो पक्षमा परिणत गर्ने रणनीतिमा रास्वपा देखिन्छ। “धनकुटालाई भोट बैंक होइन, अवसरको केन्द्र बनाउनु छ,” भण्डारीको भनाइ छ। नयाँ पुस्ता र परिवर्तनको चाहना बोकेको मतदाता कता मोडिन्छ, त्यो निर्णायक हुन सक्छ ।

इतिहास हेर्दा धनकुटामा मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रायः एमाले र थापा परिवार (राप्रपा/कांग्रेस) बीच नै देखिएको छ । २०७० मा राप्रपाका सुनिल थापाले एमालेका राजेन्द्र राईलाई पराजित गरे। २०७४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट राजेन्द्र राईले सुनिल थापालाई १० हजारभन्दा बढी मतान्तरले हराए । २०७९ मा भने मतान्तर घटेर झण्डै १ हजार ३ सयमा सीमित रह्यो। यसले प्रतिस्पर्धा क्रमशः कडा बन्दै गएको संकेत गर्छ।

यसपटक धनकुटामा १ लाख १८ हजारभन्दा बढी मतदाता छन् । १७ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । १ सय १९ मतदानस्थल र १ सय ६६ मतदान केन्द्रमार्फत मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्नेछन्। उम्मेदवारहरूको लामो सूची भए पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धा केही मुख्य दलहरूबीच केन्द्रित छ।

धनकुटाको यो निर्वाचन केवल जित–हारको खेल मात्र होइन । यो विगतको विरासत र भविष्यको सम्भावनाबीचको द्वन्द्व हो । सूर्यबहादुर थापाको युग समाप्त भइसकेको छ, तर उनले बनाएको राजनीतिक पहिचान अझै स्मृतिमा जीवित छ । एमाले आफ्नो संगठनात्मक बल र विगतका उपलब्धिमा भरोसा गर्दैछ । कांग्रेस परिवर्तन र नयाँ समीकरणको आशामा छ। कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका पुराना नेता पुनः उदाउने प्रयासमा छन्। रास्वपा नयाँ पुस्ताको ऊर्जा लिएर मैदानमा छ ।

अब प्रश्न फेरि उही आउँछ पाँच पटक प्रधानमन्त्री दिएको धनकुटा अब कसको पोल्टामा पर्छ ? यसको जवाफ फागुन २१ गते मतपेटिकाले दिनेछ। धनकुटाले फेरि इतिहास दोहोर्याउँछ कि नयाँ अध्याय सुरु गर्छ सबैको नजर त्यहीँ छ।