चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारको चीन नीतिप्रति हुनेछ अमेरिकाको चासो

काठमाडौँ । वाशिङ्टनले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई 'शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको लेन्स' बाट हेर्ने गरेकोले नयाँ सरकारले चीनसँग अवलम्बन गर्ने नीतिप्रति अमेरिकी सरकारको चासो रहन सक्ने एक जना अमेरिकी विज्ञले बताएका छन्।

ती विज्ञले अमेरिकाका लागि दक्षिण एशियाका भारत र पाकिस्तान जस्तो रणनीतिक महत्त्व नेपालको नभएको उल्लेख गर्दै चिनियाँ महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभलाई लिएर नेपालले चाल्ने कदमहरूलाई पनि अमेरिकाले ध्यान दिनसक्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।

कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले ट्रम्प प्रशासनले 'कारोबारी' विदेश नीति अवलम्बन गर्दै आएको भन्दै त्यो 'अप्रत्याशित' र भारतले नेपालबारे लिने गरेको नीतिभन्दा पृथक् पनि हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिएको बताएका छन्।

नेपालमा चिनियाँ भूमिकालाई कम गर्ने सवालमा भारत र अमेरिकाको दृष्टिकोण मेल खान सक्ने उल्लेख गरेका अमेरिकी विज्ञले आफ्नो देशका बाँकी रहेका विकास परियोजनाहरूप्रति नेपालले राख्ने धारणालाई पनि अमेरिकाको चासो रहने उल्लेख गरेका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले के भनिरहेका छन्?

फेब्रुअरीको दोस्रो साता अमेरिकी कंग्रेसको दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने उपसमितिमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री समिर पल कपुरले नेपालमा चुनावमा विजयी हुने जुनसुकै शक्तिसँग काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।

उनको भनाई थियो, "नेपालको हकमा हामी के विश्वास गर्छौँ भने उनीहरूले विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछन्। (चुनाव) जित्ने जुनसुकै पक्षसँग हामी काम गर्न तयार छौँ।"

उक्त उपसमितिका अध्यक्ष बिल हाइजिङ्गाले नेपाल र बाङ्ग्लादेशमा भएका चुनावले नयाँ सरकारहरूसँग आपसी सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न र दक्षिण एशियासँगको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरुवात गर्न मौका दिने उल्लेख गरेका थिए।

अमेरिकी विश्लेषक के भन्छन्?

अमेरिकी थिङ्कट्याङ्क एटलान्टिक काउन्सिलका दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने रेजिडेन्ट सिनिअर फेलो माइकल कुगलमेन भन्छन्, "वाशिङ्टनमा दक्षिण एशियाका अन्य साना देशहरू जस्तै नेपाललाई महाशक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको लेन्सले हेर्ने गरिन्छ। त्यही भएर, अबको सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउनेछ भन्नेमा वासिङटनको चासो हुनेछ।"

उनले थपे, "यसअघि ओली नेतृत्वको सरकार बीआरआईलाई नेपालतर्फ भित्र्याउने दिशामा नजिक उभिएको थियो। त्यसलाई ट्रम्प प्रशासनले नजिकबाट नियाल्नसक्छ।"

तर नेपालको रणनीतिक जोड घटाउ बुझ्ने ट्रम्प प्रशासनभित्रका अधिकारीहरूले काठमाण्डूमा बन्ने जुनसुकै सरकारले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन चाहने नीति अपनाउने कुरालाई बुझ्ने उनले सुनाए।

"त्यसैले यदि काठमाण्डूस्थित सरकारले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि कदमहरू अघि बढाएको खण्डमा उसले भारतका सरोकारहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न कदमहरू चाल्नेछ जसबाट नयाँ दिल्लीसँग पनि नयाँ समझदारी हुनसक्नेछ।"

कुगलमेनले अमेरिकी प्रशासनले चीनसँगको नेपालको निर्भरता कम गर्ने उपायको खोजी गर्नसक्ने र त्यसमा भारतीय स्वार्थ पनि मेल खानसक्ने टिप्पणी गरे।

नेपाली कूटनीतिज्ञको विश्लेषण

नेपालमा दुई जना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई तिब्बत मामिलालाई लक्षित गरेर परम्परागत रूपमा नै नेपाललाई अमेरिकाले 'उपयुक्त निगरानी थलो' ठान्ने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले अमेरिकी चासो झन् बढेको ठान्छन्।

उनले भने, "अमेरिकीहरूले नेपालमा गैर कम्युनिस्ट सरकार हुनुपर्ने कुरा पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हुन्। तर कम्युनिस्टहरूको सरकार गठन भए पनि अमेरिकासँग मित्रवत् सम्बन्ध राखेकै हुन्। निर्वाचनपछि आउने सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्छन् जस्तो लाग्छ। र त्यसो गर्दा चीन केन्द्रित नै हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ।"

उनले अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकायहरूले नेपालमा आफ्नो 'पहुँच र प्रभाव' विस्तार गर्ने प्रयास गर्ने भन्दै नेपालको भूमीहुँदै चीनलाई निगरानी गर्न उनीहरूले सजिलो ठान्न सक्ने उल्लेख गरे।

भट्टराई भन्छन्, "बलियो शक्तिका रूपमा चीनको उदय भइरहेकाले पनि यस्तो भएको हो। अमेरिकी एजेन्सीहरू सक्रिय रहेको र उनीहरूले छिमेकीसँग पनि समन्वय गरिरहेका छन् कि भन्ने मलाई लाग्छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका कतिपय विज्ञहरूले भूपरिवेष्टित नेपालको 'आकाशे छिमेकी'का रूपमा अमेरिकालाई चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ।

सन् २००६ को राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भारतले आफूलाई राजसंस्थाको विपक्षमा उभ्याएको र त्यसबेला अमेरिकाले पनि भारतको उक्त नीतिलाई साथ दिएको कतिपय कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा देखिएका विवाद

सन् २००८ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा झन्डै १५ वटा सरकार सत्तामा पुगेका छन्। खास गरी पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्ना कतिपय विकास र सुरक्षा कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा उब्जिएका विवादले नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ।

अमेरिकी सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि नेपाललाई सन् २०१७ मा ५ अर्ब डलर बराबर अनुदान दिएको थियो जसलाई छिमेकी चीन र नेपालकै कतिपय वामपन्थी दलहरूले विरोध गरेका थिए।

तर सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेपछि हाल त्यो कार्यान्वयनमा छ। तर अब बाँकी २ वर्ष ६ महिनाको अवधिमा उक्त सम्झौता अनुसारका पूर्वाधारहरू बनिसक्नेमा कैयौँले आशङ्का गर्ने गरेको पाइन्छ।

आन्तरिक विवादपछि सन् २०२१ मा अमेरिकाको सुरक्षा साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट अलग हुने निर्णय नेपालले लिएको थियो।

अघिल्लो साल राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडका लोकतन्त्र, सङ्घीयता र विकास सहायता सम्बन्धी कैयौँ कार्यक्रमहरू नेपालमा पनि खारेज गरिएका थिए।

द एटलान्टिक काउन्सिलका रेजिडेन्ट सिनिअर फेलो माइकल कुगलमेन नेपालमा आगामी सरकारले बाँकी रहेका अमेरिकी विकास कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको अमेरिकी प्रशासनले हेर्न चाहेको बताउँछन्।

भारतीय विज्ञले अमेरिकी उपस्थितिलाई कसरी हेरिरहेका छन्?

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका अध्ययन तथा विदेशनीतिसम्बन्धी उपाध्यक्ष हर्ष भी पन्त जुनसुकै सरकार बनेपनि भारत र चीनबिच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्ने प्रयास नेपालले गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने प्रयास काठमाण्डूले गर्ने ठान्छन्।

तर अमेरिकाको प्रवेश हुने बित्तिकै विश्वव्यापी रूपमा अमेरिका र चीनबिच चलिरहेको प्रतिस्पर्धाको नजरबाट त्यसलाई हेरिने उनले सुनाए।

उनी थप्छन्, "मलाई लाग्छ, यदि राष्ट्रपति ट्रम्पले तिमी या त मसँग हुन्छौ या चिनियाँहरूसँग भन्ने खालको कुरा गर्न थाले भने नेपालमाथि निक्कै धेरै दबाब बढ्नेछ। अरू देशहरूमा उनले यस्ता कामहरू गरेका छन्।"

पन्तले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा भारत अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार रहेको चर्चा गर्दै नेपालमा अमेरिकाको उपस्थितिको सहजता भारतका लागि चीनभन्दा पृथक् रहने बताए।

उनी भन्छन्, "नेपाल यसबाट कसरी अघि बढ्छ त्यो हेर्न रोचक हुनेछ। तर अमेरिकाले अरू देशमा लिए जस्तो रुचि नेपालमा लिन्छ कि लिदैँन त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। हिजो आज अमेरिका र भारतबीच दक्षिण एशिया र हिन्द महासागरका विषयमा पहिला भन्दा धेरै छलफलहरू हुने गरेको छ। र मलाई लाग्छ, उनीहरूका कतिपय स्वार्थहरू साझा छन्।"

पाकिस्तानबाहेक अरू सवालमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर भारतले खासै असहज महसुस नगर्ने उल्लेख गरेका उनले नेपालको हकमा पनि 'निश्चित तत्त्वहरूलाई' लिएर भारतको चासो रहनसक्ने उल्लेख गरे।

एटलान्टिक काउन्सिलका कुगलमेल हालैका समयमा अमेरिका र भारतबीच तनाव देखिएका कारण पनि वाशिङ्टनले केही मुद्दाहरूमा नेपाललाई लिएर भारत भन्दा फरक नीतिहरू अँगाल्नसक्ने ठान्छन्।

उनले भने, "त्यस्ता स्वार्थहरूलाई भारतले के गर्न चाहन्छ भन्दा पनि अमेरिकाको आर्थिक चासोहरूले निर्देशित गर्नेछ।"

एउटा ढुङ्गाले दुई चराको सिकार?

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल एस बी अस्थाना चीनसँग अमेरिकाको सामरिक प्रतिस्पर्धा रहेको र वासिङ्टनले दिल्लीले पनि द्रुत गतिमा विकास गरेको हेर्न नचाहेको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "भारत र चीन दुवैका लागि अशान्त नेपाल एउटा समस्या हो। यदि कसैले एउटा ढुङ्गाले दुई वटा चरालाई निशाना लगाउन सक्छ भने उसले किन गर्दैन?"

अहिले अमेरिकाको चासो यस क्षेत्रमा कति बलियो गरी प्रकट भएको छ त्यो आफूले भन्न नसक्ने बताएका उनले ट्रम्प सत्तामा रहेकाले 'कुनै पनि सम्भावना नकार्न नसकिने' र भारत र चीनसँग नजिक रहेको भूगोलमा अमेरिकाको रणनीतिक योजनाहरू प्रकट हुनसक्ने उल्लेख गरे।

गएको सेप्टेम्बरमा जेन जी युवाहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गरेका आन्दोलनमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासको युवा परिषद्मा आवद्ध कतिपय युवाहरू पनि सहभागी रहेका भन्दै त्यसलाई लिएर प्रश्नहरू गरिएका थिए।

खास गरी उक्त आन्दोलनबाट अपदस्थ भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसमा विदेशी षडयन्त्र रहेको चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ।

जेन जी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसालाई दुःखद घटना भएको भन्ने अमेरिकाले आफू लोकतान्त्रिक समाधानको पक्षमा रहेको भन्दै त्यसबेला नागरिक सरकार पुनर्स्थापित गर्न नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको थियो। बीबीसी