निर्वाचनभरी न्यायालय बन्द, प्रधानन्यायाधीश राउतको भूमिका प्रश्नमा

काठमाडौं। निर्वाचन अवधिमा न्यायालयको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको विषयले आलोचना बढाएको छ। नेपालमा बैंकहरू समेत सेवा दिन तत्पर रहँदा, न्यायालयले पाँच दिनसम्म बन्द रहँदा पनि बंदीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइको व्यवस्था नगर्नुले न्यायिक प्रशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ अनुसार तीन दिन वा सोभन्दा बढी अवधि अदालत बन्द हुने अवस्थामा, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर निर्वाचनकालीन लगातार पाँच दिन अदालत बन्द हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक बन्दोबस्त नगरेको समाचारमा उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा लगायतका संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा मौनता अपनाउँदा न्यायालयप्रति जनताको आस्था कमजोर भएको आलोचना भइरहेको छ। राउतले अवकाश नजिकिए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा जिम्मा नलिएको र न्यायिक प्रशासनमा पर्याप्त दिशा नदिएको बताइएको छ।

राउतको अवकाशपछि बरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कार्यभार सम्हाल्ने तयारीमा छिन्। तर अदालतको सेवा पुनर्स्थापनाका लागि न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको पर्याप्त व्यवस्थापन नभएको र जेन्जी आन्दोलनका कारण अदालत तहसनहस भएको समाचारमा उल्लेख छ।

कानुन व्यवसायीहरू अदालत विग्रिएको विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्। अदालतका कर्मचारीले ढिलासुस्ती, मिसिल गायब पार्ने र सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान नदिने काम गर्ने गरेको पनि देखिएको छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, न्यायिक प्रशासनमा सुधार र अत्यावश्यक सेवा सुनिश्चित नगर्दा न्यायालयको भरोसा र सेवा प्रवाह दुवै संकटमा पर्ने सम्भावना छ।