काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। उक्त दफामा लापरबाहीपूर्ण कामका कारण कसैको ज्यान गएमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले चार घण्टासम्म गोली प्रहार रोक्न पहल नगरेको अवस्थालाई गम्भीर लापरबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। हेलचेक्र्याइँपूर्वक ज्यान गएको ठहरिएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न
आयोगले संसद् भवन परिसरबाहिर करिब चार घण्टासम्म गोली चलिरहँदा पनि राज्यका कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले थप मानवीय क्षति रोक्न पर्याप्त पहल नगरेको टिप्पणी गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु र सयौं घाइते भइसकेपछि पनि रोकथामका लागि ठोस हस्तक्षेप नभएको देखिएको छ।
आयोगले लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण किशोर–किशोरीसहितका व्यक्तिको ज्यान गएको निष्कर्ष निकाल्दै फौजदारी कानुन आकर्षित हुनेगरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो।
दोस्रो तहका पदाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस
आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूमाथि हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान जाने अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ।
विभागीय कारबाही सिफारिस
आयोगले नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिबिक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेलमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा उनीहरूले कर्तव्य पालनामा कमजोरी देखाएको उल्लेख छ।
सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदार पनि सिफारिस सूचीमा छन्।
नेपाली सेनातर्फ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सुरक्षा टोली प्रमुख सहायकरथी मनोज बैदवार, बालुवाटारका सुरक्षा प्रमुख सेनानी दीवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयका सुरक्षा प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवन, बानेश्वर क्षेत्रका सुरक्षा प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेलमाथि प्रशासनिक कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
अन्य समूह
आयोगले मोटरसाइकलमा आएर बानेश्वर क्षेत्रमा उत्तेजना फैलाएको भनिएका टीओबी समूहका व्यक्तिहरूमाथि पनि थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अब सरकार तथा सम्बन्धित कानुनी निकायमा रहनेछ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - २१:१०
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच प्रदेश सरकारमा रहेको सत्ता सहकार्य संकटमा परेको छ। दुई दलबीचको सहमति कमजोर बन्दै जाँदा सातै प्रदेशमा नयाँ ...
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - २०:५२
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुधबार रातिदेखि शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।...
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - २०:३९
काठमाडौं । करिब दुई वर्षअघि सातबुँदे सहमतिसहित सुरु भएको नेपाली कांग्रेस–एमालेको सत्ता सहकार्य अब अन्त्यतिर पुगेको संकेत देखिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्...
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - २०:१९
बारा । जनकपुरधामबाट काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरिरहेका मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगको वार्ताबाट पनि ठोस आश्वासन नपाएपछि आन्दोलन थप कडा बन...
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - २०:०९
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही पुनः रोक्न अन्तर...
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - १९:५६
काठमाडाैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ह्वाइट हाउसको ‘सिचुएसन रुम’मा राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरूसँग बैठक गर्दै इरानविरुद्धको सैन्य कार...
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - ०९:१६
बाजुरा । स्थानीय सरकारहरूले दुर्गम बस्ती जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरेका ग्रामीण सडक अहिले बाजुराका गाउँबस्तीका लागि नै जोखिमको कारण बनेका छन्। मापदण्...
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - ०९:०६
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च भने २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। आर्थिक ...
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - ०८:५७
काठमाडौं । असार महिना सकिँदासम्म देशभर धान रोपाइँ ५० प्रतिशत मात्र भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ६० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो। कृषि विभागका अनु...
आषाढ़ ३१ गते, २०८३ - ०८:५२
काठमाडौँ । काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट ‘अनलाइन’ जुवा (सट्टाबाजी) खेलाउने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा ...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: