निर्वाचनमा गलत कार्य गरे दण्डनीय: हुनसक्छ उम्मेदवारी खारेजीदेखि जेल सजायसम्म

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनअनुसार निर्वाचनको समयमा कानुनविपरीत कार्य गरे दण्डनीय हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्था र सञ्चार माध्यमले अनुगमन गर्दै आएका छन्।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रमुख प्रावधानहरू यसप्रकार छन्:

उम्मेदवारी अयोग्यतास् प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ अनुसार, कानुनअनुसार सजाय भोगिसकेका र दुई वर्ष भुक्तान नगरेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य। यस्तो अवस्थामा आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्न वा पद रिक्त गर्न सक्नेछ।

निर्वाचन खर्च नियन्त्रण: आयोग ऐन २०७३ अनुसार निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा जरिवाना वा उम्मेदवार हुन रोक लगाइने व्यवस्था।

झुट्टा विवरण पेश नगर्नु: मनोनयन पत्रमा झुट्टा विवरण वा कागजात संलग्न गर्दा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।

मतपत्र र मतपेटिका हिनामिना: चोरी, कब्जा, नष्ट वा अवरुद्ध गर्न १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै।

मतदाता बाधारमतपत्र दुरुपयोग: मतदातालाई मतदानबाट रोक्ने, मतपत्र दुरुपयोग वा बिगार्दा जरिवाना वा कैद।

गैरकानुनी मतदान: मतदान अधिकार बिना वा एकभन्दा बढी पटक मतदान, मतपत्र दुरुपयोग, मतदाता प्रभाव पार्ने कार्यमा जरिवाना वा कैद।

मतगणना नियम उल्लंघन: अनधिकृत प्रवेश, मतगणना सामग्री बिगार्न, गलत मतगणना गर्नेलाई जरिवाना वा कारबाही।

सुरक्षा र शान्ति: सुरक्षाकर्मी बाहेक हतियार लिई हिँड्न, मतदान दिन शान्ति भंग गर्नेलाई जरिवाना वा कैद।

गोपनीयता र प्रभाव रोकथाम: निर्वाचन गोपनीता भंग, मतदाता वा कर्मचारीमा प्रभाव पार्ने, नगद वा जिन्सी दिनेरलिने कार्यमा जरिवाना वा कैद।

निर्वाचन आयोगले यी नियम उल्लंघन भए वा नभएको अनुगमन र अनुसन्धान गर्नेछ। यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।