तीन साता बित्दा पनि निष्कर्ष टाढै : नेकपाको बैठक किन अल्झियो ?

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कार्यसंयोजक समिति बैठक सुरु भएको तीन साता बितिसक्दा पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । चैत १९ गतेदेखि पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको बैठक अझै निर्णयविहीन अवस्थामा अल्झिएको हो ।

बैठकको पहिलो दिन संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले पार्टीको समग्र अवस्था, चुनावी पराजय, आगामी रणनीति र महाधिवेशनसम्मका विषय समेटिएको विस्तृत प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर प्रस्तावमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको देखिन्छ ।

छ महिनाअघि विभिन्न घटक मिलाएर बनेको पार्टीले अझै संगठनात्मक एकता टुंग्याउन सकेको छैन । ४५ सदस्यीय कार्यसंयोजन समितिबाहेक अन्य संरचना गठन हुन सकेका छैनन् भने करिब २५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति अत्यन्तै भद्रगोल र प्रभावहीन बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

पार्टीभित्रैबाट केन्द्रीय समिति विघटन गरेर सानो र प्रभावकारी महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्तावसमेत उठेको छ । तर सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई कठिन भइरहेको नेताहरू स्वीकार्छन् । एक नेताका अनुसार, “सबैलाई समेटेर कार्यविभाजन गर्न र महाधिवेशनसम्म लैजान नेतृत्वलाई सहज छैन । त्यसैले निर्णय ढिला भएको हो ।”

पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि स्वयं प्रचण्डकै अभिव्यक्तिबाट पनि झल्किएको छ । स्थापना दिवसका अवसरमा उनले एकता प्रक्रियामा आएर आन्तरिक विवाद गर्नेहरूलाई चेतावनी दिँदै अनुशासनमा बस्न वा बाटो लाग्न सन्देश दिएका थिए ।

यसैबीच नेता प्रकाश ज्वाला ले संयोजक र सहसंयोजकहरूले निर्णय प्रस्ताव तयार पार्न गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनका अनुसार अब छिट्टै बैठक बसेर निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

बैठक ढिलो हुनुका कारणमा संगठनात्मक एकीकरण, नेताहरूको कार्यविभाजन र महाधिवेशनको मिति निर्धारणजस्ता जटिल विषयहरू रहेको बताइन्छ । पार्टीले वडा तहदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेर छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यता, महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने बहस पनि चर्किएको छ । संयोजक प्रचण्ड स्वयंले आगामी महाधिवेशनपछि फरक भूमिकामा जाने संकेत दिँदै आएका छन् । साथै माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत शीर्ष नेताहरूको भूमिकाबारे पनि पुनर्विचारको बहस चलिरहेको छ ।

समग्रमा, नेकपाको बैठक केवल औपचारिक छलफलमा सीमित नभई नेतृत्व, संरचना र भविष्यको दिशानिर्धारणसँग जोडिएको जटिल घेरामा फसेको देखिन्छ । यही कारण, तीन साता बित्दा पनि निर्णय अझै कुहिरोमै हराएको छ ।