कस्तो होला रास्वपा सरकारको विदेश नीति ?

काठमाडौं । चुनावमा सानदार सफलता पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई सोमबार टेलिफोनमा बधाई दिए । त्यसपछि मोदीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘नयाँ सरकारका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको आपसी समृद्धि, प्रगति र हितका लागि उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्ने भारतको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरें । हाम्रो संयुक्त प्रयासले आगामी वर्षहरूमा भारत र नेपालको सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ 

रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका शाहले पनि मोदीलाई धन्यवाद दिँदै नेपाल–भारतबीच विद्यमान ऐतिहासिक, घनिष्ठ तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अझ सुदृढ, प्रगाढ र परिणाममुखी बनाउन सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले लगातार दुई पटक क्रिकेट विश्वकपको उपाधि जित्न सफल भएको भन्दै भारतलाई बधाईसमेत दिए । यस्तै स्टाटस रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि लेखेका छन् ।

केही सातापछि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएका शाहको विदेश नीति कस्तो हुन्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो हुन थालेको छ । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बराल आगामी सरकारको सफलता उसले लिने परराष्ट्र नीतिले पनि निर्धारण गर्ने बताउँछन् । बरालको बुझाइमा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा छिमेकीलाई घोचपेच र गाली गर्ने प्रवृत्ति थियो ।

‘चीन गएर भिक्ट्री परेडमा मात्र होइन, चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा सहभागिता जनाएका विषयले ओली सरकारको कूटनीतिक सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अब आउने सरकारले त्यसलाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।’ चीनले दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानी सैनिकले गरेको आक्रमणविरुद्ध विजय हासिल गरेको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष विजयोत्सव मनाउने गर्छ, त्यसलाई उसले ‘भिक्ट्री परेड’ भन्ने गर्छ । त्यहाँ ओलीको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । 

रास्वपा वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा अब बन्ने सरकारले पश्चिम एसियामा जारी तनावबीच लाखौं नेपालीबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । ‘खाडी मुलुकमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली फर्किनुपरेमा उनीहरूको पुनःस्थापना र समायोजन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ बराल भन्छन्, ‘विगतमा उद्धारका लागि समेत छिमेकी मुलुकको सहयोग लिनुपरेका उदाहरण छन्, त्यसैले पनि छिमेकसँगको सम्बन्धमा सधैं ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’

साढे दुई वर्षअघि हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गर्न नेपालले सुरुवातमा भारतको सहयोग लिएको थियो । पश्चिम एसियामा अहिले तनाव बढिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई लिएर ती देशका प्रधानमन्त्री र सरकार प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छन् । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘त्यस्तोमा नेपालले समेत भारतसँग संवाद गरेर आफ्ना नागरिकको उद्धारमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन सक्छ, विगतमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा जुन खालका शंकाहरू देखिएका थिए, त्यसलाई प्रस्ट पारेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सामाजिक सञ्जालमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले भनेका छन्, ‘रास्वपा र हाम्रो सरकार पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध रहनेछ, त्यस क्रममा रास्वपाले विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनेछ ।’  ‘कनेक्टिभिटी’, संस्कृति पर्यटन, ऊर्जा र व्यापार क्षेत्रमा सहकार्यमार्फत नयाँ उचाइ हासिल गर्ने भारतसँगको साझेदारीतर्फ आशावादी रहेको लामिछानेको भनाइ छ । 

रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको पार्टीको वाचापत्रमा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै बदलिँदो भूराजनीति र छिमेकी शक्तिको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरका रूपमा बदल्ने भनिएको छ ।  ‘त्यसका लागि हामी सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुकको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’ 

अघिल्लो दशकमा दक्षिण छिमेकी भारतले गरेको उल्लेखनीय प्रगतिबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने गरी विकास साझेदारीको स्वरूपलाई नवीकरण गर्ने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । नेपालको कूटनीतिक नियोगको काम र जिम्मा पनि बढाउँदै राजनीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिनेसमेत भनिएको छ । 

रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले संविधान र देशको परराष्ट्र नीतिले जे भनेको छ, रास्वपा सरकारको नीति पनि त्यही हुने बताए । ‘नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा असंलग्नताको नीति हुनेछ भनेको छ, देशको संविधान र परराष्ट्र नीतिभन्दा हामी बाहिर जाँदैनौं,’ उनले भने ।  योे समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।