धादिङका स्थानीय तहले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, आशिकाको निर्देशनविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने

काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा, संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारहरूबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ पार्दै अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।

धादिङ–१ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै आएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आफ्नो निर्देशनको जानकारी गराएकी छिन्।

विशेषगरी, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको भन्दै उनले उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन्। उनले स्पष्ट गरेकी छिन्, “म, धादिङ क्षेत्र नं। १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अब उपरान्त ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दछु। यस प्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु।”

उक्त कार्यप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका थिए। आशिकाले ३ चैतमा चलानी नम्र २८५० मार्फत धादिङका पालिकाहरूलाई पत्र प्रेषित गरेकी थिइन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयासका रुपमा लिँदै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ।”