लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार थाल्ने भारतको तयारीपछि सरकार छलफलमा, रास्वपा के भन्छ ?

काठमाडौं । भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारका अधिकारीले छ वर्षको अन्तरालपछि यसै वर्षबाट भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार गर्ने धारणा राखेको विवरण आएसँगै त्यसबारे अध्ययन थालिएको र उपयुक्त प्रतिक्रिया जनाइने नेपाल सरकारले बताएको छ।

शुक्रवार भारतको समाचारसंस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले पिथौरागढका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटलाई उद्धृत गर्दै केन्द्र सकारको निर्देशनपछि जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने व्यापार अघि बढाउन तयारी थालिएको जनाएको थियो।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले यस विषयमा आफूहरूले छलफल गरिरहेको भन्दै नेपाल सरकारले उपयुक्त प्रतिक्रिया जनाउने बीबीसीसँग बताएका छन्।

लिपुलेकलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्छन् र पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिदेशीय सीमाविन्दुनजिकै अवस्थित उक्त स्थानलाई लिएर बेइजिङले लिएको नीतिप्रति पनि नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

गत अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका समयमा दुई देशले उक्त नाका हुँदै व्यापार पुन: सुरु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले लिपुलेक 'आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको' भन्दै उक्त व्यापारिक मार्ग प्रयोगमा नल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका एक सदस्यले सीमा समस्या वार्ताबाट हल गर्ने पक्षमा आफ्नो दल रहेको भन्दै अहिले बाहिर आएका विवरणहरू 'असत्य' भएको देख्न आफूहरूले चाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपालभित्र कस्ता प्रतिक्रिया

गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाई मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्दा लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार थाल्न लागेको खबर प्रकाशमा आएको हो।

नेपाली अधिकारीहरूले आफूहरू हाल अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै उपयुक्त किसिमको प्रतिक्रिया जनाउने बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले बीबीसीसँग भने, "हामीहरू (यसबारे) अध्ययन गर्दै छौँ। अब के गर्ने भन्नेबारे हामी सोचिरहेका छौँ।"

भारतको पीटीआई समाचार संस्थाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशिषकुमार भटगईलाई उदृत गर्दै सामान्यता जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने व्यापारका लागि केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि तयारी अघि बढेको बताएका थिए।

त्यसका लागि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले 'नो अब्जेक्शन लेटर' जारी गरेको र परराष्ट्रसचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव आनन्द वर्द्धनलाई सो हिमालय पास हुँदै व्यापार सुचारु गर्न पत्राचार गरेको उक्त खबरमा जनाइएको छ।

सो पत्रमा भारतको गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले अघि बढ्न अनुमति दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली अधिकारीहरूले उक्त समाचार प्रकाशमा आएपछि सो विषयलाई लिएर 'छलफल भएको' भन्दै 'कुनै न कुनै हिसाबले प्रतिक्रिया' जनाउने सोच बनाइएको उल्लेख गरेका छन्।

एक जना जानकार अधिकारी भन्छन्, "समाचारमा आएको भरमा नै राज्यले प्रतिक्रिया जनाउन भएन। वस्तुपरक ढङ्गले सरकारको धारणा के हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने भएकाले, हामीले कुरा बुझिरहेका छौँ।"

अघिल्लो अगस्टमा भारत र चीनबीच भएको समझदारीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, "नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।"

"नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ। उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।"

परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस बेला नेपाल र भारतबीच रही आएको "घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा" दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको थियो।

लिपुलेकका विषयमा नेपालको असहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दाबीको 'औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने' र त्यो 'ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको' प्रतिक्रिया दिएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दृष्टिकोणलाई जानकारीमा लिएको भन्दै 'कुनै पनि भूभागमाथि गरिएको एकपक्षीय कृत्रिम विस्तारसम्बन्धी दाबी बचाउ गर्न नसकिने प्रकारको रहेको' उल्लेख गरेका थिए।

भारतले लिपुलेक पास हुँदै सन् १९५४ देखि नै चीनसँग व्यापार गर्दै आएको बताउने गरेको पाइन्छ।

रास्वपाका नेताको धारणा के छ?

गएको भदौमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र तत्पश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धिसम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अभिवाज्य अंश रहेको धारणा राखेको थियो।

"…यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा हिमालझैँ अडिग छ। नेपालको यस क्षेत्रमाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद स्थापित गर्दछ," शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक ढङ्गले उक्त विवाद हल गर्नुपर्नेमा जोड दिदैँ सो दलका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुखले त्यस बेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभा चुनावका समयमा रास्वपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सीमा विवादलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत् हल गरिने प्रण गरिएको छ।

"सीमा विवाद र पुराना सन्धिसम्झौताहरूलाई भावनामा मात्रै सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवादमार्फत् स्थायी रूपमा टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने छौँ," वाचापत्रमा भनिएको छ।

पछिल्लो घटनाबारे रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सदस्य विक्रम तिमिल्सिनाले भने, "जे (समाचारहरूमा) आएको छ, त्यो नहोस्। वार्ताको माध्यमबाट यसलाई थप चर्कन नदिनु राम्रो हुन्छ, दुवै पक्षका लागि।"

उनले थपे, "हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा नै भनेका छौँ, हाम्रो संविधानले जे कुरा बोलेको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको कसैलाई पनि हुँदैन। जति पनि समस्याहरू छन्, त्यसलाई हामीले दुईपक्षीय वार्ताबाट नै समाधान गर्ने हो।"

भारत र चीन दुवैको 'उपेक्षा', विज्ञको सल्लाह के?

एक दशकअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङ भ्रमण गर्दा जारी भएको ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकसहित तीनवटा नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो।

सन् २०१५ को मे महिनामा भएको उक्त सहमतिप्रति आफ्नो असहमति दर्ज गराउन तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई त्यस बेला बुँदागत रूपमा स्पष्टसँग नेपालले आफ्नो धारणा राखेको सम्झन्छन्।

उनले भने, "हामीले उक्त कूटनीतिक नोटमा 'हामीलाई जानकारी नदिईकनै, हाम्रो मन्जुरीबेगर तपाईँहरूले जे गर्नुभयो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन, जे भएको छ, त्यसले वास्तविकतालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, यसलाई सच्याउनुहोस्'सम्म हामीले भनेका थियौँ।"

तर भारत र चीन दुवैले ती कूटनीतिक नोटहरूको जबाफ नपठाएको विवरण आएको थियो। त्यसपछि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा नेपालले आफ्नो दाबी गरेको कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद अझ पेचिलो बन्न पुगेको थियो।

उक्त विवादमाझ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग देखाइएको छ। त्यसप्रति भारतले गम्भीर असहमति जनाएको थियो र नक्सा विवादले दुई देशको सम्बन्धलाई केही समय चिसोपनतर्फ धकेलेको थियो।

झन्डै दुईतिहाई सांसदहरूसहित पहिलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाण्डूमा शक्तिशाली सरकार गठन गर्न लाग्दा लिपुलेकबारे देखिएका ताजा विवादले नयाँ सरकारको 'कूटनीतिक कौशलको परीक्षण' गर्ने कतिपय विज्ञहरूले बताइरहेका छन्।

कूटनीतिज्ञ भट्टराई भन्छन्, "यो ठूलो परीक्षण हो। नयाँ सरकारले कति संयम अपनाउन सक्छ र कति संवेदनशील भएर कुरा उठाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। परिपक्व ढङ्गले कुरा राख्यो भने भारतले पनि ध्यान दिन्छ कि।"

उनले थपे, "सरकारमा गएपछि राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। भारतको शैलीमा अलिकति परिवर्तन ल्याउनका लागि उग्र कुरा गरेर होइन, बडा संयमित भएर नै कुरा गर्नुपर्छ होला।"

उनले नेपालले भारत र चीन दुवैलाई यो विषयमा निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहनुपर्ने बताए।

सन् २०१४ मा नेपालको भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभामा सम्बोधन गरेका थिए र उनले राखेका धारणाहरूको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो।

त्यस बेला जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा कालापानी र सुस्तासहितका विवाद हल गर्न दुई देशका विदेशसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर पछिल्ला ११ वर्षमा पनि सीमा विवाद हल गर्ने प्रयासमा दुई देशका विदेशसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न नसकेकोमा भट्टराईजस्ता विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। बीबीसी