सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारलाई लक्ष्य गर्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मस्यौदामाथि सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने क्रममा सुझाव मागेको हो। यसअघि सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

मस्यौदामा कुल १८ क्षेत्र समेटिएका छन्। आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज, र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार, वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, तथा विद्युतीय सुशासन र प्रविधिको विकासलाई पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद विकास, विपद् व्यवस्थापन, साथै सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत अवधारणापत्रमा समेट्दै राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव मागेको जनाएको छ।
सरकारले प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम प्रतिबद्धतापत्र तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।