निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि एकीकृत ऐन पारित गर्न आयुक्त भण्डारीको आग्रह

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक बजेट अधिवेशनमा नै पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२’ को अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेको हो ।

भण्डारीकाअनुसार आयोगले सातवटा विभिन्न ऐनहरूलाई विस्थापित गरी एउटै एकीकृत विधेयक तर्जुमा गरेर सरकारलाई पठाएको तीन वर्ष भइसकेको छ ।

उनले विद्युतीय मतदान ९ई–भोटिङ०, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदान अधिकार र अन्तरप्रदेश मतदान जस्ता विषयलाई समेट्न कानून अपरिहार्य रहेको बताए।

वर्तमान ऐन नियम भद्रगोल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई कानून निर्माणमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराए। समयमै विधेयक पारित नभए सुधारका सबै योजना थाँती बस्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचन प्रक्रिया कानूनको सीमाभित्र रहेर मात्र सञ्चालन गर्न मिल्ने भएकाले पहिले विधायिकाबाट आवश्यक कानून पारित हुनु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकार र सांसदहरूलाई तत्काल विधेयकको मस्यौदामा छलफल गरी आगामी बजेट अधिवेशनमै पारित गर्न आग्रह गरे । स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आउन एक वर्ष पनि बाँकी नरहेको उल्लेख गर्दे उनले आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए।

उनकाअनुसार नयाँ ऐन पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै नीति, कार्यविधि र आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।बजेट अधिवेशनमै विधेयक पारित नभए निर्वाचन प्रणाली सुधार, प्रविधिमैत्री मतदान प्रणाली र अन्तरप्रदेशरअन्तरजिल्ला व्यवस्थापनका विषयहरू रोकिँदै जाने उनले बताए।

उनले भने, “हामीले अनावश्यक सातवटा ऐनलाई विस्थापित गरेर एउटा मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक बनाउन ऐन मस्यौदा गयौँ । लगभग ३ वर्ष भयो, मस्यौदालाई सरकारमा पठाएको तर त्यसको उपचार भएको छैन । अब अहिले माग आइरहेको छ, यो म्यानुअल्ली हाम्रो परम्परागत भोटिङ सिस्टमबाट भोट हाल्ने होइन, अबलाई ई–भोटिङ र आई–भोटिङमा हामी जानुपर्छ, लगायतका विविध परिस्थितिको माग छ । त्यो मागको पहिला कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो, कानुनको परिधिभित्र ल्याउनुपर्‍यो । कानुनले दिएको कुरालाई व्याख्या गरेर निर्वाचन गर्ने हो । यहाँ माननीय सदस्यहरु पनि अगाडि नै हुनुहुन्छ र विधायिकामा बसेर मज्जासँग छलफल गरेर नीति तर्जुमा गरेर त्यो आफुले तर्जुमा गरेको नीति मुलुकमा लागू गर्ने ठाउँमा यहाँहरु छन्। आजकै दिनबाट निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नियममा छलफल गरेर अनि फेरि आउने बजेट अधिवेशनमा यहाँहरुले त्यो निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा के–के राख्नुपर्छ, के–के कमी कमजोरी छ, के–के त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरुलाई हटाउने, नयाँ विषयवस्तुहरु के–के थप्ने भनेर छलफल गर्नुभएन र आगामी बजेट अधिवेशनमा त्यो पास गरिदिनुभएन भने ८४ सालका निर्वाचन पनि हुने यस्तै हो । अब १ वर्ष पनि छैन निर्वाचन हुनलाई, अर्को बैशाखमा निर्वाचन गर्नै पर्छ, जेठमा जान पनि पाइँदैन । १ वर्षभित्र हामीलाई थुप्रै नीति निर्देशिकाहरु बनाउनु पर्नेछ, कार्यविधिहरु बनाउनु पर्नेछ, अनि आचार संहिताहरु बनाउनु पर्नेछ । त्यो ऐन पास भयो भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौँ दर्जन नीति निर्देशिकाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ । यो अधिवेशनमा त्यो ऐन पास भएन भने हामीले निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रक्रिया, अनि आई–भोटिङ, ई–भोटिङ, अन्तरप्रदेश अनि अन्तरजिल्ला लगायतका विषयवस्तुहरु सबै थाँती बस्छन् । अर्को ८४ मा हुने निर्वाचन पनि यही गतिको निर्वाचन हुन्छ, यहाँ भन्दा धेरै अगाडि जाँदैन । सुधारको पक्ष अहिले देखि नै सुरु गरिएन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएन र त्यसलाई विधि तर्जुमा गरिएन भने अर्को हुने निर्वाचन पनि यो ढर्रा भन्दा धेरै टाढाको निर्वाचन हुँदैन ।”

निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उच्च आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता अपनाएको दाबी गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सरकारले सुनिश्चित गरेको ६७५ करोड रुपियाँको बजेटमध्ये करिव १७५ करोड रुपैयाँ वचत भएको र सो रकम छिट्टै सरकारलाई फिर्ता गरिने जानकारी दिए।

आयोगले ४७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू जिल्ला र स्थानीय तहबाटै खरिद गर्ने गरी ‘अधिकार प्रत्यायोजन’ गरेका कारण खर्चमा व्यापक कटौती भएको बताइएको छ । निर्वाचनमा भएको खर्चको पूर्ण विवरणसहित आयोगले छिट्टै ‘श्वेतपत्र’ जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

भण्डारीले भने, “हामीले केन्द्रबाट सिमित सामग्री मात्र खरिद गर्यौँ। स्थानीय स्तरमा सरकारी निकायबाटै सामग्री खरिद गरिएकाले कुनै आर्थिक अनियमितता हुने गुञ्जायस रहेन । हामीले लगभग ६७५ करोड खर्च गर्ने सरकारबाट स्रोत सुनिश्चितता पाएका थियौँ। त्यसमध्ये हामीले अहिले लगभग चार करोड, अस्ति मैले पाँच अर्ब ३७ लाख खर्च भयो भनेर हिसाब पेश गरेको थिएँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु लगायतको सबैको निर्वाचन आयोगमा उपस्थितिको कार्यक्रममा ।फेरि रुजु गरेर हेर्दाखेरि अहिले के देखियो भनेदेखि हामी पाँच करोड भन्दा धेरै तल खर्च अर्ब भन्दा धेरै तल खर्च गरेका रहेछौँ र १७५ करोड भन्दा बढी एक–दुई दिनभित्रै हामी सरकारलाई फर्काइदिन्छौँ ।भन्दा हामीले सरकारी पैसामा कतै तलमाथि पर्ला कि भनेर असाध्यै सचेत भएर हेरेका छौं। कतै पनि दुई पैसा तलमाथि भएको अवस्था र स्थिति छैन् र हामी सबै कुरो यो खर्चको विषयमा हामीले सरकारलाई फर्काउनुपर्ने फर्काइसकेपछि पैसा फर्काइसकेपछि हामी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट खर्चको फेहरिस्त सहितको एउटा श्वेतपत्र जारी गर्छौं। ”

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई नेपालको इतिहासकै एक पेचिलो र चुनौतीपूर्ण निर्वाचन भएको बताए।