विदेश उपचार खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित पूर्वभिआईपीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । राज्यका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च गैरकानुनी रूपमा राज्यकोषबाट भुक्तान गरिएको भन्दै उक्त रकम फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

रिट निवेदक सरोजकुमार न्यौपानेले जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ विपरीत विदेशमा उपचार गर्दा समेत राज्यकोषबाट खर्च भुक्तानी गरिएको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गरी फिर्ता गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्य विपक्षी बनाइएको छ भने पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। तर त्यस्तै प्रकृतिको उपचार खर्च पाएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने रिटमा समावेश गरिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिटमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखमा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) खारेज गरिसकेको थियो। उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था थियो।

अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा पनि “कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसको खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छैन” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।

यसअघि कार्यविधिको आधारमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व मन्त्रीलगायत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको विदेश उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्दै आएको अभ्यास थियो।

अब सोही खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा कानुनी प्रश्न उठाइएको हो।