युद्धकालको घाउ फेरि अदालतमा, प्रचण्ड–बाबुरामविरुद्धको मुद्दाकाे मंगलबार निर्णय आउने

काठमाडौं । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको वर्षौं बितिसकेको छ । तर युद्धकालका घाउ, आरोप र प्रश्नहरू अझै अदालतको ढोकामै छन् । अब त्यही द्वन्द्वकालीन अध्यायसँग जोडिएको एउटा संवेदनशील मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार निर्णय सुनाउने भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध दायर युद्ध अपराधसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले जेठ ५ गते निर्णय सुनाउने तयारी गरेको हो ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र शान्ति सिंह थापा को पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो ।

यो रिट तत्कालीन माओवादीका पूर्व बालसेना लेनिन विष्ट सहित ९ जनाले २०८० जेठ २८ गते दायर गरेका थिए । रिटमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालबालिकालाई बाल सेनाका रूपमा प्रयोग गरिएको, पछि अयोग्य लडाकू भन्दै शिविरबाट निकालिएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाइ २०८२ माघ २२ गतेदेखि निरन्तर चलिरहेको थियो । यसअघि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

यो मुद्दालाई धेरैले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडेर हेरेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनामा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी कहाँसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चको निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

यद्यपि “निर्णयले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जेल जान सक्छन्” भन्ने दाबीहरू अहिले अनुमानमै आधारित छन् । अदालतले के फैसला गर्छ भन्ने विषय निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।