बाह्य औषधि आयातमा कडाइ गर्न औषधि उद्योगीद्वारा माग

चितवन । नेपाली औषधि उत्पादकहरुले नेपाली उद्योग आयातको दबाबमा परेको जनाउँदै बाह्य प्रतिस्पर्धा रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालमा औषधि उपलब्ध गराउने भन्दै आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा आत्मनिर्भर रहेका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

नेपालमा १०० हाराहारी औषधि उद्योग छन् । तीमध्ये १० बन्द भइसकेको र बाँकी ५० बन्द हुने अवस्थामा रहेको उद्योगीहरुले जनाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आएको जनाउँदै सरकारलाई उद्योग बचाउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्री नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीको मुख्य समस्या भनेको विदेशी आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताए ।

नेपालमा करिब तीन दशकदेखि औषधि उद्योगको विकास क्रमशः हुँदै आएको भन्दै उनले सुरुका वर्षहरुमा तीन–चार वटाबाट सुरु भएको भएको बताए । भएका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनले भने, “अहिले उद्योगको क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भईरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो ।” भारतलगायत अन्य विदेशी करिब २०० उद्योगका औषधि नेपालमा आयात हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

भारतमा ठूलो मात्रामा औषधि उत्पादन हुने जनाउँदै उनले अगाडि थपे, “जसका कारण लागत कम पर्न जान्छ । हामीले नेपाली बजारका लागि मात्रै उत्पादन गर्दा थोरै मात्रै उत्पादन गर्दा लागत बढी हुन आउँछ ।” यस्तै तयारी औषधि आयातमा न्यून भन्सार रहेको भन्दै उनले नेपाली औषधि उद्योगको प्याकेजिङ, सिसालगायत कतिपय सामान आयात गर्दा भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “यसले गर्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुन आउँछ ।”

नेपालमा जुन जुन औषधि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, “जुन औषधि नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने भन्ने सरकारी नीति हुनुपर्छ ।” नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने प्याकेजिङ, उपकरण लगायत उद्योग स्थापना गर्दा आवश्यक पर्ने सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तै औषधि उद्योगमा ल्याइने नयाँ नयाँ प्रविधिमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाली औषधि उद्योगले नेपालको मागको ८० प्रतिशत पूरा गर्नसक्ने क्षमता रहेको भन्दै क्षेत्रीले भने, “केही खोप र नयाँ नयाँ मलिकुल (प्याटेन्ट लगाएका) मा उत्पादन भएको औषधिबाहेक सबै नेपालमा उत्पादन हुन्छ ।”

अहिले नेपाली उद्योगहरुले २० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा एक सत्र (सिफ्ट) मात्र सञ्चालन भइरहेका भन्दै दुई सिफ्ट मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने पनि नेपाली उद्योगले नेपाली मागको ८० प्रतिशत औषधि यही उत्पादन गर्नसक्ने क्षेत्रीले बताए ।

नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले नेपाली औषधि उद्योगमा रु ४० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताउनुभयो । त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशत बैंकको लगानी रहेको छ । उनले भएका उद्योगमध्ये ५० वटा हाराहारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, “उद्योगमध्ये पनि १० वटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छन् । बाँकी अप्ठ्यारो अवस्थामा (सिक इण्डस्टिजका रुपमा परिणत भएका) छन् । कतिपयले कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंक तिर्न पनि सकेका छैनन् ।”

विसं २०७४ मा तत्कालीन सरकारले ३० वटा नेपालमा उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यहाँ उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्न सकियो भने यहाँको उद्योग चल्छन्, सरकारको राजस्व बढ्छ ।” यससँगै विदेशीने ठूलो धनराशी स्वदेशी बजारमा नै चलायमान हुने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)जस्ता कारण उद्योगको लागत बढेको भन्दै उनले उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै कर लिने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

औषधिको लाइसेन्स लिने क्रममा ढिलासुस्तीको व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको उनको गुनासो छ । उनले भने, “उद्योगीलाई राज्यले सहजीकरण होइन कि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।”

नेपालमा औषधि मात्रै वार्षिक रु सात अर्ब हाराहारीको खपत हुने आँकलन छ । त्यसमध्ये आधा मात्रै नेपाली औषधि बिक्री हुन्छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै उनले कतिपय उद्योगहरुले विदेशसमेत निर्यात गर्ने गरेको बताए ।

एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले सरकारले नेपाली औषधि उद्योग बचाउनका लागि विदेशबाट औषधि आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंक ब्याजमा अनुदान दिन आग्रह गर्दै प्रविधि भित्र्याउन र औषधि निर्यात गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले सहयोग गरेमा नेपाली औषधि उद्योग दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।