वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमा सुझाव दिन नसक्दा राष्ट्रियसभाको भूमिका स्वत: समाप्त

काठमाडौं । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमाथि सुझाव दिने संवैधानिक अवसर राष्ट्रियसभाले गुमाएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको उक्त विधेयकमा संविधानले तोकेको १५ दिनभित्र छलफल गरी सुझावसहित फिर्ता पठाउन नसक्दा राष्ट्रियसभाको भूमिका स्वत: समाप्त भएको हो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र दर्ता हुने र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाइने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभाले त्यस्तो विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ।

उक्त विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे ले अर्थ विधेयकका रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। विधेयक २०८२ पुस १८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो भने जेठ ७ गते पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो। संविधानअनुसार जेठ २२ गतेभित्र राष्ट्रियसभाले आफ्नो सुझावसहित विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने थियो।

तर, राष्ट्रियसभामा लगातार अवरोध भएपछि उक्त प्रक्रिया पूरा हुन सकेन। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले प्रतिनिधिसभामा दिएको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै लगातार तीन दिनसम्म बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।

अवरोधका कारण राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल ले बैठक स्थगित गरेका थिए। उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र विभिन्न दलका नेताहरूसँग विधेयक पारित गराउने विषयमा छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले समयमै निर्णय नभए विधेयक राष्ट्रियसभाबाट “फुत्किने” र राष्ट्रियसभाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको ठहरिने चेतावनी दिएका थिए। तर विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी राखेपछि विधेयकमाथि छलफल हुन सकेन।

अब संविधानको धारा १११ अनुसार राष्ट्रियसभाबाट सुझाव नआए पनि प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने बाटो खुला भएको छ। यससँगै राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयकमा आफ्नो धारणा वा सुझाव औपचारिक रूपमा राख्ने अवसर गुमाएको छ।