जग्गा खाली नगर्ने संस्थालाई बल प्रयोग गरेर हटाइने त्रिविको चेतावनी

काठमाडौं ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था तथा संगठनलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने चेतावनी दिएको छ।

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले गत वैशाख ४ गते ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १७ वटा संघसंस्थालाई पत्राचार गरेको थियो। तर तोकिएको समयभित्र जग्गा खाली नगरेपछि बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी गरिएको त्रिविले जनाएको छ।

उपकुलपति सुशीलबहादुर बज्राचार्यका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई सामान सार्न थप केही समय दिइनेछ। त्यसपछि पनि अटेर गरे बल प्रयोग गरेर हटाइने निर्णय गरिएको छ।

यस विषयमा बुधबार शिक्षामन्त्री तथा त्रिविका सहकुलपति सस्मिता पोखरेललाई जानकारी गराइएको र उनले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको उपकुलपति बज्राचार्यले बताए।

त्रिविको जग्गामा रहेका केही सरकारी निकाय भने यथावत् रहने जनाइएको छ। नेपाल प्रहरी लगायत त्रिविको आवश्यकताअनुसार रहेका सरकारी कार्यालयलाई नहटाइने तर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका संरचना हटाइने त्रिविको भनाइ छ।

यसैबीच, बुधबार त्रिवि र प्रयोगशाला माध्यमिक विद्यालयबीच छलफल भएको थियो। विद्यालयले जग्गा भाडामा लिन प्रस्ताव गरे पनि त्रिविले त्यसलाई अस्वीकार गरेको जनाएको छ।

क्रिकेट मैदानको विषयमा भने वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म समय लिएर खेल सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिएको छ। सरकारले मैदानको गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको अवस्थामा छोटो अवधिका लागि सञ्चालन गर्न सकिने त्रिविको धारणा छ।

जग्गा खाली गर्न दिएको अल्टिमेटमपछिनेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघले जग्गा फिर्ता गर्ने जानकारी गराएका छन्। तर ती स्थानमा भाडामा बसिरहेका व्यक्तिहरूको अनुरोधमा जेठ मसान्तसम्मको समय थप गरिएको छ।

त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ, ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल नेत्रज्योति संघ, रक्तसञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत संस्थालाई जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेको छ।

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा विभिन्न निजी, व्यावसायिक तथा धार्मिक संस्थाको प्रयोगमा रहेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार ५०० रोपनी जग्गा विभिन्न संस्थाको भोगचलनमा रहेको उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान अघि बढाएको जनाएको छ।