सरकारसँग एनसेलको नयाँ टकराव, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्यो पुनरावलोकनको निवेदन

काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका क्रममा सरकारले राखेका सर्तमाथि गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ। कम्पनीले ती सर्तलाई अन्यायपूर्ण, विभेदकारी र कानुनविपरीत भएको दाबी गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ देखि लागू हुने गरी एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो। तर नवीकरणसँगै थपिएका दुई सर्तका कारण आफ्नो व्यवसाय, लगानी र सेवा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै कम्पनीले सरकारसँग निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको हो।

एनसेलले सबैभन्दा ठूलो आपत्ति नवीकरण शुल्कको बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था र हालको सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त माथि जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यी दुवै सर्त संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको अधिकार र व्यवसाय सञ्चालनको स्वतन्त्रताको भावना विपरीत छन्।

कम्पनीले नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा यस्ता सर्त नलगाइएको तर आफूलाई मात्रै लागू गरिएकाले सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी गरेको छ। साथै, दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन पनि पछाडिको मितिबाट लागू हुने गरी ल्याइएको भन्दै त्यसले आफूलाई लक्षित गरेको आरोप लगाएको छ।

एनसेलले हाल एक करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको र मुलुकका प्रमुख करदातामध्ये आफू पनि रहेको उल्लेख गर्दै विवाद समाधान नभए दूरसञ्चार क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

कम्पनीका अनुसार सेवा सञ्चालनमा अवरोध आए दुर्गम क्षेत्रका नागरिक सञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने, साथै नेपालको लगानी वातावरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जाने जोखिम पनि छ। त्यसैले विवादलाई कानुनी र व्यावसायिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको एनसेलको भनाइ छ।

विवाद समाधानका लागि कम्पनीले नयाँ प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। एनसेलले आफ्नो ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली नागरिकको हातमा ल्याउने, सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने र सञ्चालक समितिमा सार्वजनिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको छ। उचित नीतिगत निकास प्राप्त भए ५जी सेवा र डिजिटल पूर्वाधारमा थप लगानी गर्न तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

विवादको पृष्ठभूमि

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर यसअघि मलेसियाली कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको स्वामित्वमा थियो। उक्त कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको लगानी रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो।

सेयर खरिद–बिक्रीका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिइएको भन्दै सरकारले उक्त कारोबारलाई मान्यता दिएको छैन। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन ६ गते सेयर कारोबार यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा विद्यमान सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त राख्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा बाँकी शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था, त्यसमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज र सेयर संरचना यथावत् राख्नुपर्ने सर्त समावेश गरेको थियो।

यिनै निर्णय र सर्तहरू कानुनविपरीत तथा अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनको औपचारिक माग दर्ता गराएको हो। कम्पनीले सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।