बालसैनिक भर्ती गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन ठहर गर्दै कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

द्वन्द्वकालमा माओवादी बालसैनिकका रूपमा संलग्न रहेका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले बालसैन्य प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुसार स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनील पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बालबालिकाको सैन्य प्रयोगलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले यो व्यवस्था बालअधिकार र संक्रमणकालीन न्याय दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ।

रिट निवेदक लेनिन विष्टले द्वन्द्वकालमा बालसैनिक भर्तीमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए। तर अदालतले त्यस्तो माग अस्वीकार गर्दै त्यससम्बन्धी अनुसन्धान र तथ्य निर्धारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट गरेको छ।।