भू–माफियाको कब्जामा परेको काठमाडौंको बहुमूल्य जग्गा फिर्ता हुने संकेत

काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सिंहदरबारको दराजमा थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णयसँगै काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका झण्डै दुई हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ २९ गतेको निर्णयअनुसार २०५२ सालमा बुझाइएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने भएको हो। प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको दर्ता बदर गरी पुनः सरकारकै नाममा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार साविक काठमाडौं नगरपालिकाका ३५ वटै वडाभित्र रहेको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। त्यतिबेला नगरपालिकाभित्र रहेको कुल १८ हजार ८५१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब ९.८१ प्रतिशत हिस्सा अतिक्रमण भएको पाइएको थियो।

रावल आयोगले हाँडीगाउँ, बौद्ध, चाबहिल, बानेश्वर, कोटेश्वर, भीमसेनगोला लगायत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन मालपोत, नापी र स्थानीय निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरिएको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनले काठमाडौंको ऐतिहासिक टुकुचा खोलाको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको तथ्य उजागर गरेको छ। खोलाको वास्तविक क्षेत्रफल घटाएर बाँकी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नापजाँच गरी दर्ता गरिएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, गुठी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निकायहरूकै कमजोरी, कानुनी छिद्र र प्रशासनिक अराजकताका कारण हजारौं रोपनी गुठी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। उपत्यकामा रहेको करिब ६० हजार रोपनी गुठी जग्गामध्ये झण्डै ३ हजार रोपनीको अभिलेख नै गायब भएको उल्लेख गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको छ।

रावल आयोगले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाको नक्सा पास रोक्न, पानी तथा विद्युत् सेवा बन्द गर्न, गुठी जग्गाको संरक्षणलाई कडाइ गर्न तथा अतिक्रमित जग्गाको सीमा निर्धारण गरी संरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले तीन दशक पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै काठमाडौंका बहुमूल्य सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अब औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ।