नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवामा फड्को: ‘गुणस्तर सुनिश्चित प्रणाली कार्यान्वयन’ गरिँदै

काठमाडौँ । नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गुणस्तर सुनिश्चित प्रणाली  कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।  सम्भवत: पहिलोपटक आँखा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा लागू गर्न लागिएको सो प्रणालीले नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवालाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गरी छिमेकी देशसहित अन्य देशका आँखाका बिरामीलाई नेपालमा उपचार गर्न आउन थप आकर्षित गर्न यसले कोसेढुङ्गाको काम गर्ने जनाइएको छ  । 

नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले आफूअन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल, उपचार केन्द्र, बाह्य कार्यक्रममा समेत सो प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नीतिलाई सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घका महासचिव भरतबहादुर चन्दले भने, “आँखा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गुणस्तर सुनिश्चित प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेका छौँ । यसबाट नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयतालाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा थप पहिचान गराउन सहयोग पुग्नेछ ।”

हाल सङ्घअन्तर्गत हाल २८ आँखा अस्पताल, २२६ आँखा उपचार केन्द्र तथा बाह्य कार्यक्रम सञ्चालित छ । सङ्घअन्तर्गत सञ्चालित ती सञ्जालबाट सन् २०२५ मा मात्र ३३ लाख ७८ हजार ४२ जना आँखाका बिरामीको आँखा परीक्षण एवं दुई लाख ६६ हजार ४०१ जनाको शल्यक्रिया गरिएको थियो । 

यसैगरी चार लाख ५४ हजार ९४२ बिरामीको नि:शुल्क उपचार एवं २५ हजार ५६५ जनाको नि:शुल्क शल्यक्रिया  गरिएको थियो । सोही वर्ष ती सञ्जालमार्फत नौ लाख ११ हजार ९८० जना अन्य देशका नागरिकको आँखा उपचार गरिएको सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा शैलेशकुमार मिश्रले जानकारी दिए। तीमध्ये एक लाख ५३ हजार ८६ बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । यसमा अधिकांश भारतीय नागरिक थिए । आँखा स्वास्थ्य सेवा अब्बल भएकै कारण छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र भुटानलगायत मुलुकका नागरिक नेपालमा आँखा उपचार सेवा लिन आकर्षित भइराखेका छन् । 

‘ग्रिन आइ केयर सेन्टर’ 
सङ्घले पहिलोपटक आँखा स्वास्थ्य सेवामा पनि ‘ग्रिन आइ केयर सेन्टर’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । सङ्घका महासचिव चन्दले भने, “प्रत्येक अस्पतालअन्तर्गत कम्तीमा एक आँखा उपचार केन्द्रलाई ‘ग्रिन आइ केयर सेन्टर’ का रुपमा विकसित गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अस्पताललाई क्रमश: ‘ग्रिन आइ हस्पिटल’का रुपमा विकसित गरिने छ ।”

उनका अनुसार सङ्घले अस्पताल प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरी कागजविहीन बनाइने, केही हिमाली तथा पहाडी जिल्लाम ‘भिजन अन हिल’ र तराईमा ‘भिजन अन हवेल’ कार्यक्रामार्फत आँखा उपचार सेवाबाट वञ्चित समुदायलाई सेवा प्रवाह गरिने नीति अवलम्बन गर्न तयारी गरेको छ । 

साथै जिल्लास्तरका आँखा उपचार केन्द्रलाई क्रमश: ‘सर्जिकल सेन्टर’का रुपमा विकसित गरी शल्यक्रिया सेवा विस्तार गर्ने र कर्णाली प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाममा रहेका आँखा उपचार केन्द्रलाई ‘सर्जिकल सेन्टर’का रुपमा स्तरोन्नति गरिने, मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसियन, एआइलगायत नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत आँखा सेवा थप आधुनिक र प्रभावकरी बनाइने नीति सङ्घले लिएको छ ।  

 सङ्घले फण्डुस क्यामरामार्फत ‘डाइबेटिक रेटिनोप्याथि स्क्रिनिङ्’ कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष प्रा डा चेतराज पन्तले भने, “यसबाट मधुमेहबाट आँखामा पार्न सक्ने जोखिम समयमै पहिचान गर्न सकिन्छ र अन्धोपन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।” 

सङ्घको सहयोगमा केही नगरपालिकामा फण्ड्स क्यामरामार्फत ‘डाइबेटिक रेटिनोप्याथि स्क्रिनिङ’ सुरुआत भइसकेको जनाइएको छ । नेपालमा औषत आयु बढ्दै जाँदा आँखाका बिरामी पनि त्यतिकै बढिरहेका छन् । प्रा डा देवनारायण साहका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय रक्तचाप तथा मधुमेहबाट आँखामा हुने बिरामी अत्यधिक वृद्धि भइराखेको छ । उनले भने, “औषत आयु बढ्दै जाँदा आँखाको बिरामी पनि त्यतिकै वृद्धि भइराखेका छन् । विशेष गरी रक्तचाप तथा मधुमेहबाट आँखामा हुने बिरामी अत्यधिक छ ।”

अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क समिति गठन
सङ्घले विभिन्न छ अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क समिति गठन गरेको छ । हालसम्म बेलायत, अमेरिका, हङकङ, थाइल्याण्ड नेदरल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्डमा अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क समिति गठन गरेको छ । आगामी दिनमा थप देशमा अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क समिति गठन गर्ने पनि सङ्घले जनाएको छ । यसबाट नेपालको आँखा उपचार सेवा प्रवद्र्धन, ‘मेडिकल टुरिजम’ भित्र्याउन सहयोग पुग्ने  जनाइएको छ । रासस