साउनदेखि नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेपालको बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग आगामी साउन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। आयोजनाले सुरुङभित्रका अधिकांश निर्माण तथा प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको भन्दै सञ्चालनपूर्व अन्तिम परीक्षण र व्यवस्थापनका कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालका अनुसार सुरुङभित्र आकस्मिक अवस्था व्यवस्थापन, उद्धार तथा सवारी सञ्चालनसम्बन्धी परीक्षण भइरहेको छ। सुरुङबाहिरको पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी केही काम मात्र बाँकी रहेको उनले बताए।

कुल २ हजार ६८८ मिटर लम्बाइको यो सुरुङमार्ग निर्धारित समयभन्दा ढिला निर्माण सम्पन्न हुन लागेको हो। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार २०२३ अप्रिलमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र स्थानीय अवरोधका कारण पछाडि धकेलिएको थियो।

सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि टोल संकलन प्रणालीसमेत तयारी अवस्थामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। चालकले नगद, क्यूआर कोड स्क्यान वा सवारीसाधनमा जडान गरिने स्टिकरमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

बोलपत्र प्रक्रियामार्फत युसिन एआरटी कम्पनीले पाँच वर्षका लागि सुरुङमार्गको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पाएको छ। कम्पनीले चौबीसै घण्टा सेवा सञ्चालन गर्नेछ भने करिब १५० जनशक्ति परिचालन गरिने बताइएको छ।

आयोजनाका अनुसार नागढुङ्गा–नौबिसे नाका हुँदै दैनिक करिब आठ हजारभन्दा बढी साना तथा ठूला सवारीसाधन आवतजावत गर्छन्। तीमध्ये करिब ६० प्रतिशत सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ। दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई भने सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन।

यस्तो छ सुरुङमार्गको टोल शुल्क

सरकारले राजपत्रमार्फत निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार:

• कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबस तथा हलुका सवारी
  • काठमाडौं प्रवेश: ६५ रुपैयाँ
  • काठमाडौंबाट बाहिरिने: ६० रुपैयाँ
• मिनीबस, मिनी ट्रक/टिपर
  • काठमाडौं प्रवेश: १२५ रुपैयाँ
  • काठमाडौंबाट बाहिरिने: ८० रुपैयाँ
• बस तथा सिङ्गल रियर एक्सल ट्रक
  • काठमाडौं प्रवेश: २६० रुपैयाँ
  • काठमाडौंबाट बाहिरिने: २०० रुपैयाँ
• मल्टिएक्सल ट्रक तथा भारी उपकरण
  • काठमाडौं प्रवेश: ६०० रुपैयाँ
  • काठमाडौंबाट बाहिरिने: २५० रुपैयाँ

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्डको ट्राफिक चाप घट्ने, यात्रा समय कम हुने तथा राजधानी प्रवेश र बाहिरिने सवारी व्यवस्थापन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।