२३ वर्षपछि टुंगियो भ्रष्टाचार मुद्दा : पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी दोषी, जग्गादेखि डलरसम्म जफत हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वनेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा २३ वर्षपछि अन्ततः टुंगिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै कैद, जरिवाना र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।

न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको इजलासले २०८१ साउन १३ गते जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद, ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना तथा सोही बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो। हालै उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै विशेष अदालतले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जोशीले आफू ७७ वर्षको ज्येष्ठ नागरिक भएकाले कैद सजायमा छुट दिन माग गर्दै विशेष अदालतमा निवेदन दिएका छन्। विशेष अदालतले भने सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन परेको वा नपरेको जानकारी माग्दै आदेश दिएको छ। अन्तिम निर्णय नआएसम्म उनलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाडिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार जोशीको नाममा रहेको विभिन्न सम्पत्ति जफत हुनेछ। नबिल बैंकमा रहेको १५ लाख ५४ हजार ९६१ रुपैयाँ, त्यसमा प्राप्त ब्याज, १६ हजार ६८ अमेरिकी डलर, टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडीको मूल्य, तनहुँस्थित जग्गा, सहकारीमा रहेको सेयर तथा अन्य सम्पत्तिसमेत जफत हुने भएको छ।

यो मुद्दा २०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको थियो। मन्त्री रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि कानुनी विवादका कारण वर्षौंसम्म फैसला हुन सकेको थिएन।

सुरुमा विशेष अदालतले हदम्याद नाघेको भन्दै आरोपपत्र खारेज गरे पनि सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि उक्त फैसला उल्टिएको थियो। त्यसपछि पुनः सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले जोशीलाई दोषी ठहर गरेको थियो, जसविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा विशेष अदालतले तोकेको सजाय केही घटाउँदै ९ महिना कैद र ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना कायम गरेको हो। साथै, अन्य प्रतिवादीमध्ये पाँच जनालाई सफाइ दिएको छ।

दुई दशकभन्दा लामो कानुनी प्रक्रियापछि आएको यो फैसला नेपालमा उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिमाथि चलेका चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एकको अन्त्यका रूपमा हेरिएको छ।