ई–पासपोर्ट छपाइमा लागत वृद्धि र अनियमितताको आशंका, सांसदहरुले गरे छानबिनको माग

काठमाडौं । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा सम्भावित आर्थिक अनियमितताका विषयमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी छपाइसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, लागत वृद्धिका कारण राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भार तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी गर्दै त्यसबाट राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक नोक्सानी पुगेको हुन सक्ने बताए।

उनका अनुसार सुरुमा प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलरमा भएको सम्झौता पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। उनले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरे।

बोगटीले राहदानी छपाइका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा स्वीकृत कम्पनीसँग सम्बन्धित फाइल समितिमा उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे। कम लागतमा सेवा दिन सक्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर बढी लागतको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको भए त्यो सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित भेरिडोस र मुलबाउर कम्पनीको क्षमता तथा विश्वसनीयताबारे स्पष्ट जानकारी दिन सरकारसँग माग गरे। उनले ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको विवादले राज्यको विश्वसनीयतामा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन रियल–टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० मा आधारित जोखिम पहिचान प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए।

उनले राहदानी छपाइको प्रारम्भिक लागत अनुमान, वास्तविक खर्च, लागत वृद्धि भए त्यसको कारण, राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भार तथा विवादित ठेक्का प्रक्रियाले आर्थिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाहमा पारेको प्रभावबारे आधिकारिक मूल्यांकन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। साथै, राहदानीको माग र छपाइ क्षमतासम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत प्रतिराहदानी २.१३ अमेरिकी डलर अतिरिक्त लागत थपिएको विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे। नयाँ सम्झौताअनुसार प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलरमा छाप्ने व्यवस्था भए पनि समयमै छपाइ हुन नसक्दा राज्यले थप लागत व्यहोर्नुपरेको हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

गिरीले जिल्लास्तरमा राहदानी सेवा प्रभावकारी नहुँदा विशेषगरी सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै काठमाडौं आउन बाध्य रहेको उल्लेख गरे। राहदानी बनाउन राजधानी आउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै नागरिकले यातायात, बसोबास र अन्य खर्च गरी करिब ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको गुनासो आफूले प्राप्त गरेको उनले बताए।