सरकारसँग ७ बुँदे सहमति, डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन

काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सात बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रह (अनसन) अन्त्य गरेका छन्। सोमबार भएको सहमतिपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशचन्द्र अग्रवालको उपस्थितिमा जुस पिएर उनले अनसन तोडेका हुन्।

सहमतिअनुसार शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा (कैलाली) मा कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरी एमबिबिएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल अघि बढाइने भएको छ। आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, पाठ्यक्रम स्वीकृति तथा अन्य शैक्षिक तयारीसमेत शीघ्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न चालु संघीय संसद् अधिवेशनमै प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधिअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्ने तथा निजी मेडिकल शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगर्ने सहमति भएको छ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा भने आवश्यकताअनुसार सिट थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् रहनेछ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ।

सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहमतिपत्रमा समेटिएको छ।

त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि भएका भ्रष्टाचार तथा अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

विगतमा सरकार र डा. केसीबीच भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ। यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिले गर्ने सहमति भएको छ।

यसै सहमतिसँगै डा. गोविन्द केसीले साउन ११ गतेदेखि आफ्नो सत्याग्रह औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेका छन्।