विद्यालयमा थपिँदै ८ नयाँ पाठ्यक्रम, कानुनदेखि जनसङ्ख्या अध्ययनसम्म समेटिने

काठमाडौं । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आठ वटा नयाँ विषय थपिने भएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेका नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अन्तिम स्वीकृतिपछि ती विषय क्रमशः विद्यालयमा लागू गरिनेछन्।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले हालै बसेको बैठकबाट नयाँ पाठ्यक्रमलाई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको हो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्को सिफारिसपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसपटक आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा मातृभाषा समूहअन्तर्गत अवधि र मगर ढुट विषयका पाठ्यक्रम थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) का लागि जनसङ्ख्या अध्ययन र तन्त्रशास्त्र विषय समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

कक्षा ११–१२ का विद्यार्थीका लागि भने कानुनसम्बन्धी पाँच नयाँ विषय थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ती विषयमा संवैधानिक कानुन, देवानी तथा फौजदारी कानुन र न्याय, कार्यविधि कानुन, कानुनी मसौदा तथा विधिशास्त्र तथा नेपाली कानुनी प्रणाली रहेका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलका अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। नयाँ पाठ्यक्रम थपिएसँगै कक्षा १ देखि १२ सम्मका लागि तयार गरिएका पाठ्यक्रमको संख्या तीन सयभन्दा बढी पुग्नेछ।

केन्द्रका अनुसार नयाँ विषयहरू विज्ञ, शिक्षक, सरोकारवाला तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझाव र मागका आधारमा तयार गरिन्छ। तर तयार भएका सबै पाठ्यक्रम विद्यालयमा कार्यान्वयन हुन भने सकेका छैनन्। कतिपय विषयमा विद्यार्थीको चासो कम हुनु, आवश्यक शिक्षक अभाव हुनु र विद्यालयको तयारी नपुग्नुजस्ता कारणले केही पाठ्यक्रम कागजमै सीमित छन्।

केन्द्रले आफ्नो भूमिका पाठ्यक्रम निर्माणसम्म सीमित रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र विद्यालयको भएको जनाएको छ। एउटै विषयका लागि पनि विभिन्न तहअनुसार छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने भएकाले विद्यालय तहमा पाठ्यक्रमको संख्या स्वाभाविक रूपमा धेरै भएको केन्द्रको भनाइ छ।