कुल ९ सयमध्ये २४० मेगावाट बिजुली चुहावट

काठमाडौं, २८ मंसिर । मुलुकमा अहिले आपूर्ति भइरहेको नौ सय मेगावाट बिजुलीमध्ये दुई सय ४० मेगावाट अर्थात् २६ प्रतिशत चुहावट भइरहेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक पर्नेबराबरको बिजुली चुहावट भइरहेको हो । यसमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन तथा उपकरणबाट १२ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट हुने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– कुल २६ प्रतिशत चुहावटमध्ये १४ प्रतिशत बिजुली चोरी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनबाट डाइरेक्ट हुकिङ, घरमा राखिएको मिटर रिडिङ गर्न नदिने, पुराना मिटरलगायतबाट बिजुली चोरी हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीकै मिलेमतोमा चोरी हुने गरेको पाइएको छ । राजनीतिक दबाबले विद्युत् चोरलाई सजाय दिन कठिनाइ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ राजनीतिक दबाबका कारण विद्युत् चोरीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक तह र सुरक्षा निकायले पर्याप्त सहयोग गरेमा केही समयमै विद्युत् चुहावट १० प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ को दफा १७ बमोजिम विद्युत् चोरीसम्बन्धी मुद्दाको वादी सरकार हुने व्यवस्था अनिवार्य रूपले स्थानीय प्रशासनले कार्यान्वयनमा ल्याइदिनुपर्छ ।’ बिजुली चोरी भएको भेटिएमा सुरक्षाकर्मीबाट अन्य चोरीसरह कारबाही हुनुपर्ने उनले माग गरे । ‘अत्यधिक चुहावट हुने एरियामा विद्युत् कटौती गर्ने र चोरीमा संलग्न ठूला ग्राहकको लाइन तीन महिनासम्म काट्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ घिसिङले भने । सबैभन्दा बढी चोरी तराई–मधेसमा प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बिजुली चोरी तराई–मधेसमा हुने गरेको छ । प्राधिकरणको जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी, पर्सालगायतका जिल्लामा अत्यधिक बिजुली चोरी हुने गरेको छ । तराई–मधेसका आठ वितरण केन्द्रबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली चुहावट हुन्छ । विगतमा वितरण केन्द्रमा कर्मचारी क्षमताका आधारमा भन्दा पनि हाकिमलाई जसले बढी रकम दिने गर्छ, उसैलाई पठाउने प्रवृत्ति प्राधिकरणमा छ । पैसा बुझाएर केन्द्रमा जाँदा चुहावट नियन्त्रण गर्नभन्दा लगानी उठाउनमै केन्द्रित हुने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । लोडसेडिङ हटाउन अर्थ मन्त्रालयले दिने भयो पाँच अर्ब अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय उपकरण खरिदका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिएको छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गरेर यो रकमको सहमति जनाएको सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरी जनतालाई राहत हुन्छ भने काम गर्नुस् भनेर बजेटको सहमति दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यो रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्नेछ ।’ सचिव सुवेदीका अनुसार प्राधिकरणले यो रकमबाट उच्च क्षमताका नयाँ ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नेछ । यस्तो ट्रान्सफर्मरबाट प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ । यो रकमबाट पोल, तार र मिटर पनि खरिद गरिनेछ ।