४ लाख ५८ हजारले लिए पहिलो किस्ता, ४१ हजार घर बनाए

काठमाण्डौं, १० पुस । विनाशकारी भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार परिवारको घर ध्वस्त भयो । भूकम्पको २० महिना बितिसक्दा पनि मश्किलले ४१ हजार ३ सय ११ घर पुनर्निर्माण भइसकेको छ । त्यस्तै १७ हजार १ सय घर धमाधम निर्माण हुँदैछ । निर्माण भइसकेको र धमाधम निर्माण हुँदै गरेको घरधुरी संख्या जोड्ने हो भने ५८ हजार ४ सय ११ घरधुरी हुन्छ । तर ६ लाख पीडित रहेको १४ जिल्लामा २० महिनाको बिचमा न्युन संख्याले मात्र घर निर्माण गरेको यहि तथ्याङ्कले प्रष्ट पार्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै उनको घोषणा थियो भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ हेलिकप्टर मार्फत भएको ४५ दिनभित्र वितरण गरिसक्नु । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन त दिए पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई तर त्यो ब्यवहारमा भने लागू हुन सकेन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म पीडितहरुले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ ४ लाख ५८ हजार पीडित मात्र पाएका छन् । अझैं १ लाख ६८ हजार घरधुरीले पहिलो किस्ता पाएका छन् । र, यो पनि प्राधिकरणको बर्ष दिनः कछुवा गतिमा पुनर्निर्माण १४ जिल्लामा पुष ८ गतेसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान लिईसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै भूकम्पले कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढेको बढाईएको जानकारी दिएको छ । १४ जिल्लामा २ सय विद्यालय, २ सय स्वास्थ्य केन्द्र, १५ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुननिमार्ण सकिएको जनाएको छ । पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्नत सकस ब्यहोरेको प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता बापतको डेढ लाख वितरणमा कस्तो सकस होला भन्ने धेरै पीडितको गुनासो छ । तर भूकम्प जस्तो विपद्मा अलि ढिला काम हुने भएकाले अनुदान वितरणमा पहिलो किस्ता अनुदान वितरणमा ढिलाई भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली बताउँछन् । दोस्रो किस्ता वितरण गर्दा पहिलो किस्ता जस्ते ढिला नहुने उनको तर्क छ । प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो किस्ता पीडितलाई उपलब्ध गराउन करिब १ खर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधुरीलाई डेढ लाख रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउँदा ९३ अर्ब ९० करोड ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्राधिकरणको भनाई छ । दोस्रो किस्ता डेढ लाख रुपैयाँका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि वितरण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।