सहायक प्रजिअ निलम्बनको माग गर्दै औषधि पसल तीन दिनदेखि बन्द

धनुषा, २ माघ । औषधि व्यवसायी सङ्घको आह्वानमा जनकपुरका औषधि पसल आज तेस्रो दिन पनि बन्द गरिएको छ । धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश गिरीको निलम्बनसहित चार सूत्रीय माग राखी औषधि व्यवसायी सङ्घ जनकपुर शाखाले शुक्रबारदेखि औषधि पसल बन्द गर्दै आएका छन् । गत पुस २६ गते स्थानीय जनकपुरका औषधि पसलमा धनुषाका सहायक जिल्ला अधिकारी गिरी नेतृत्वको अनुगमन समितिले अवैधानिक रुपमा तथा अनुमति बिना नै सञ्चालनमा आएको ४० श्ययाको आर्या केयर अस्पताल, प्रसूति विशेषज्ञ डा. रामनरेश पण्डितको क्लिनिक, डा. सोनिय सिंहको काव्य मेडिकल, जलान मेडिकललगायतका निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, प्याथोलोजी ल्याब र औषधि पसलमा सिल गरेको थियो । राजस्व छलेको आशङ्कामा निजी अस्पताल र पोलिक्लिनिकका आवश्यक कागजातसमेत गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जनकपुरका कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यसैगरी अनुगमन टोलीले रामदेवी डेन्टल क्लिनिक, सुनैना प्याथोलोजी, मनिष मेडिलक हल, अमृत क्लिनिक, सीता फिजियो थेरापी, डिमाइन प्याथोलोजी, मुस्कान मेसिन, पपु मेडिकल हल, अमास मेडिकल हल, काव्य मेडिकल हल, अर्थोपेडिक तथा ट्रमा सेन्टरलगायतमा पनि सिलबन्दी गरेको थियो । जनकपुर अञ्चल औषधि व्यवसायी सङ्घले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न मागसहित शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन औषधि पसल बन्दको घोषणा गरेका हुन् । सङ्घर्ष समितिका संयोजक केदारनाथ पाठकले गैरकानुनी हस्तक्षेपका कारण औषधि पसल बन्द गर्नुपरेको बताए । जनकपुरमा रहेका ९० प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन रहेको गुनासो बढेपछि अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने क्रममा अधिकांश औषधि पसल र केही ठूला निजी क्लिनिक तथा निजी अस्पतालले बिना इजाजतकै करोडौँको लगानीमा कर छलीलगायतका अवैधानिक क्रियाकलाप गर्दै आएको पाइएको छ । प्रजिअ दिलीप चापागाईंले औषधि व्यवसायीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । यता तीन दिनदेखि जनकपुरका सबै औषधि पसल बन्द भएपछि बिरामी मर्कामा परेका छन् । शुक्रबारदेखि जनकपुर अञ्चल अस्पताल परिसरमा रहेका साझा औषधि पसलबाहेक सबै बन्द भएपछि बिरामीका लागि चाहिएको औषधि खरिद गर्ने बिरामीका कुरुवा र आफन्तजनको उक्त पसलमा भीड लागेको छ । भारतसहित यस क्षेत्रका सात आठ जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि जनकपुर आउने गर्छन् । जनकपुरका निजी अस्पताल, क्लिनिक, प्याथोलोजी, औषधि पसलमध्ये करिब ९० प्रतिशत अवैधानिक र मापदण्ड विपरीत रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, धनुषाले जनाएको छ ।