नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै चीनसँग व्यापार खुलाउने भारतको तयारी

काठमाडौँ । नेपालको विरोधका बाबजुद भारतले लिपुलेक पास हुँदै चीनसँग व्यापारको तयारी गरेको छ । लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमि हो । यो भूमि हुँदै व्यापार सञ्चालनका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको हो ।

‘विदेश मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर जारी गरेपछि सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ पीटीआईको समाचारमा भनिएको छ, ‘विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव आनन्द बर्द्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न भनेका छन् ।’ समाचारमा पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष भटगाईंलाई उद्धृत गर्दै केन्द्रको निर्देशनपछि व्यापारको तयारी सुरु भएको भनिएको छ । लिपुलेक पास हुँदै सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सञ्चालन हुने सिजन मानिन्छ ।

नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् । गत २ र ३ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापारखोल्ने सहमति भएको थियो ।

भारत र चीनबीचको उक्त सम्झौताप्रति नेपाल सरकारले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको थियो । नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । भारत र चीन दुवै देशलाई यस विषयमा कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर पनि नेपालले आफ्नो पक्ष राखिसकेको छ ।

लिपुलेक पास हुँदै चीन र भारतले व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ भदौमा जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा सीमाका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको जारी ‘प्रेस नोट’मा उल्लेख थियो ।

नेपालको विरोध र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । हिमाली मार्गबाट व्यापार पुनः खोल्न भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति जारी गरेसँगै त्यहाँको गृह र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि मातहतका निकायलाई अनुमति दिइसकेका छन् । केन्द्रको निर्देशनपछि राज्य सरकारले व्यापारका लागि अनुमतिपत्र (पास) प्रदान गर्ने अधिकारी र मुद्रा विनिमयका लागि बैंक तोक्न तथा भन्सार विभाग र धार्चुला प्रशासनसहितलाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

पीटीआईको समाचारअनुसार उक्त कार्ययोजनामा बास, ट्रान्जिट क्याम्प, बैंकिङ सेवा, सञ्चार, सुरक्षा र व्यापारीहरूका लागि चिकित्सा सुविधाहरू समावेश हुनेछन् । साथै चिनियाँ पक्षका स्थानीय समकक्षी अधिकारीहरूसँगको समन्वय तथा सम्पर्क पनि कार्ययोजनामा छन् । 

केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि स्थानीय प्रशासनले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीचको व्यापार खुलाउने विषयमा दुई दिन अगाडिबाट काम थालेको पिथौरागढका पत्रकार प्रेम पुनेठा बताउँछन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रको मौसमलाई हेर्दै १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बरसम्म ४ महिना व्यापार चलाउने तयारी छ । मौसमले साथ दियो भने त्यो समय बढ्न पनि सक्छ ।’ पत्रकार पुनेठाका अनुसार जिल्ला अधिकारीले सीमा व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै तयारी जुनअगाडि पूरा गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा सञ्चारको सुविधालाई दुरुस्त पार्न जिल्ला अधिकारीले बीएसएनएल सञ्चार कम्पनीलाई पनि निर्देशन दिएका छन् ।

पिथौरागढ प्रशासनले शुक्रबार जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा लिपुलेक पास हुँदै भारत–चीन व्यापार मार्ग खुलाउन जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बैठक भएको भनिएको छ । दुई देशबीचको सीमा व्यापार सम्झौताअनुसार भारतले चीनबाट ऊन, पस्मिना, नुन, बोरेक्स, रेसम, मक्खन, याकको कपाल, छाला आदि ल्याउन पाउँछ । त्यस्तै, कपडा, कम्बल, मसला, गहुँको पीठो, सुक्खा मेवा, तरकारी, तामाको उत्पादन, कृषि उपकरण, स्टेसनरी, जुत्ता, वनस्पति तेल निर्यात गर्न पाउने जिल्ला प्रशासनको ‘प्रेस नोट’मा उल्लेख छ ।

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपालको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने विषयमा नेपालको सहमति लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो सहमतिबिना हाम्रो भूमि भएर व्यापार गर्न मिल्दैन । यस विषयमा नेपाल सरकारले बोल्नुपर्छ, आफ्नो कुरा भन्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार सुरु गर्ने कुरा कति हदसम्म अगाडि पुगेको हो, त्यसको यथार्थ जानकारी मलाई थाहा छैन । तर, नेपालको भूमि भएर भारत र चीनले केही गर्न खोज्छ भने नेपाल सरकार आँखा चिम्लेर त पक्कै बस्न मिल्दैन ।’

नेपाल–भारतबीच सीमा सम्बन्धमा सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा विवाद रहेको र त्यसलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेर वार्ताबाटै समाधान गर्ने भनेकाले भारतले एकतर्फी ढंगले केही गर्न नहुने उनले उल्लेख गरे । ‘नेपालमा भर्खर चुनाव भएको छ । नयाँ सरकार बन्दै छ,’ आचार्यले भने, ‘नेपालको अडान भारतलाई थाहा छ । नयाँ सरकार आए पनि सीमाका विषयमा त्यही अडान रहन्छ नै । त्यही भएर, भारतले नेपाललाई अप्ठ्यारो पुग्ने गरी कदम नचाल्नुपर्ने हो । अहिले नै भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार थालिहाल्यो भन्ने निष्कर्षमा नपुगौं । कसरी अगाडि बढ्छ हेरौं ।’

लिपुलेक नाका भएर भारतले चीनसँग व्यापारको तयारी गरेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक धारणा दिइसकेको छैन । परराष्ट्रका एक अधिकारीले भारत र चीनले गत भदौमा नेपालको भूमि लिपुलेक भएर व्यापार खुलाउने सहमति गर्दा वा त्यस अगाडि पनि परराष्ट्रले जनाएको आपत्ति, धारणा तथा अडान यथावत् रहेको बताए । लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा भारत र चीन दुवै देशलाई यसअघि जानकारी गराइसकिएको तथा नयाँ सन्दर्भमा थप बुझेर मात्रै बोल्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

भारतले कोभिड महामारीका कारण बन्द रहेको व्यापार नाका ६ वर्षपछि पुनः खुलाउन लागेको भनेको छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा ‘लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने’ सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले तुरुन्तै विरोध जनाएको थियो । दुवै देशलाई कूटनीतिक ‘नोट’समेत पठाएको थियो । त्यसयता नेपालले पटक–पटक विरोध जनाउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाइसकेको छ ।

नेपालको विरोध र कूटनीतिक ‘नोट’लाई बेवास्ता गर्दै भारतले २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहित पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । भारतले जारी गरेको नक्साप्रति नेपालले अर्को कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । तर, भारतले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुुर दैनिकले लेखेको छ।