कांग्रेस सभापतिमा देउवाका १० महिना

काठमाडौं, ३ माघ । कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा शेरबहादुर देउवाले आफूले जिते कांग्रेसलाई विधि, विधान र पद्धतिमा डोहोर्‍याउने बताएका थिए । नभन्दै १३औँ महाधिवेशनबाट कोइराला बिरासतलाई पछि पार्दै देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– औपचारिक रूपमा कांग्रेसको कमान्ड हातमा आएको अहिले दश महिना बितेको छ, तर तिनै देउवाले पार्टीको विधानले बाँधेका कैयौँ कामलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । दुई महिनाभित्र पदाधिकारी चयन, विभाग गठन, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्न देउवा असफल देखिएका छन् । तर, लामो समयदेखि रोकिँदै आएका तीन महत्वपूर्ण भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन र एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धन तोडेर आफ्नो दलको सहभागितामा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्न भने देउवा सफल देखिएका छन् । वैशाखमा मुख्यसचिव चयन किस्ता–किस्तामा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका देउवाले २७ वैशाखमा केन्द्रीय कार्यालयको मुख्यसचिवमा स्याङ्जाका कृष्णप्रसाद पौडेललाई नियुक्ति गरे । पौडेल ट्रेड युनियन कांग्रेस र शिक्षक संघमा काम गर्दै आएका थिए । १० महिनामा केन्द्रीय कार्यसमितिका चार बैठक ३ चैतमा औपचारिक रूपमा सभापतिको पदभार ग्रहण गरेपछिका दश महिनामा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चारपटक बसेको छ । पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिन देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकले महाधिवेशन सफल बनाउन सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद दिने, संसदीय दल कार्यसमितिका लागि निर्वाचन समिति गठन गर्ने, ६ महिनाभित्र नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दलको महाधिवेशन गर्ने, भूकम्पपीडितका लागि छिटो घर निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिने र संविधान कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको थियो । पहिलो बैठक बसेको १९ दिनपछि २२ चैतमा देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठक बोलाए । बैठकले संशोधन र परिमार्जनसहित संसदीय दलको विधान पारित गर्‍यो । अन्य विषयमा छलफल भएन । एकै महिनामा दुईपटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको कांग्रेसको तेस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति भने चार महिनापछि ४ साउनमा बस्यो । बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध माओवादीसहितका १३ दलले अघि बढाएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन सक्रिय समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै, नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्‍यो । त्यसको तीन महिनापछि ९ कात्तिकमा देउवाले चौथो बैठक राखे । सो बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल भयो । बैठकले महाअभियोगको विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको भन्दै संसदीय दलको बैठकले टुंगो लगाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसयता केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । देउवापक्षीय एक नेता दुई महिनामा गर्नुपर्ने मनोनयनदेखिका प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्नुलाई नेता व्यवस्थापनको समस्या मान्छन् । ‘सभापतिले गर्दिनँ भनेर कहिल्यै पनि भन्नुभएको छैन, तर १० महिना भयो गर्नुभएको पनि छैन,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्नुपर्ने बहाना देखाएर आफ्नो अक्षमता ढाक्न खोजिँदै छ ।’ प्रवक्ताविनाको १० महिना देउवाले पार्टीको प्रवक्तासमेत चयन गर्न सकेका छैनन् । प्रवक्तामा डा। प्रकाशशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, रमेश रिजाल, एनपी सावदलगायतको दाबेदारी छ । प्रवक्ता पदको हैसियत पदाधिकारीजत्तिकै हुने भएकाले यसमा धेरैले आँखा लगाएका छन् । आकांक्षी धेरै हुँदा देउवाले चयन गर्न सकेका छैनन् । प्रवक्ताविना नै पार्टीका चारवटा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको कांग्रेसमा बैठकका निर्णय बाहिर ल्याउन एकरूपताको अभाव देखिएको छ । विभाग गठन नारामै सीमित अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई व्यवस्थापन गर्न र पार्टीका तल्लो तहसम्म जोडिरहन सक्ने विभागलाई चलायमान गराउन पनि देउवा असफल भएका छन् । विभाग गठनमा अघिल्ला सभापति कोइराला पनि लामो समयसम्म असफल देखिएका थिए । धेरै ढिलो गरी कोइरालाले गठन गर्न खोज्दा देउवा पक्षले भागबन्डाको कुरा निकालेर अवरोध गरेको थियो । जसका कारण कोइरालाको कार्यकालभर विभाग गठन नै हुन सकेन । देउवाले भने अहिलेसम्म विभाग गठनको प्रयत्न नै गरेका छैनन् । संगठन, विदेश, अर्थ, स्वास्थ्यसहितका ३० विभाग गठन गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहने देउवाको भनाइ थियो । पछिल्ला तीन–चार महिनायता उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्को पक्ष (रामचन्द्र पौडेल)सँग नाम मागेको, तर नदिएकाले ढिलो भएको बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा देउवाले अर्को पक्षसँग नाम मागेको भन्दै छिटै विभाग गठन हुने बताएका थिए । बनेन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति नियमित केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण विषयमा धारणा बनाउन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्नुपर्ने भए पनि गठन भएको छैन । कोइरालाको कार्यकालमा पनि सो समिति बन्न सकेको थिएन । सो समितिको अभावमा केही शीर्ष नेता र पूर्वपदाधिकारी मात्रै बसेर निर्णय गर्ने गरिएको छ । जसको विरोध हुँदै आएको छ । २७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी पदेन सदस्य हुन्छन् । जहाँ सफल भए देउवा १. तीन भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले वर्षौँदेखि हुन नसकेका केही महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेका छन् । पटकपटक मिति घोषणा हुँदै र स्थगित हुँदै आएका नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ र तरुण दलको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । २. वाम गठबन्धन टुटाउन सफल पार्टीका कैयौँ विषयमा देउवा प्रभावहीन देखिए पनि संविधान जारी भएपछि बनेको एमाले र माओवादी सम्मिलित सत्ता गठबन्धन टुटाउन उनी सफल भए । सरकारमा सहभागी दल माओवादीकै अगुवाइमा सरकार ढाल्ने र कांग्रेसको निर्णायक भूमिकासहित नयाँ सरकार बनाउने रणनीतिमा देउवा सफल देखिए । ३. संसदीय दल र कार्यसमिति चुनाव सभापति निर्वाचित भएपछि संसदीय दलको चुनावबाट देउवा दलको नेता चुनिए । उनकै सक्रियतामा दलको कार्यसमिति निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । सुशील कोइरालाकै पाला कार्यसमितिको चुनाव सुरु भएर सभासद् भोट हाल्न लाइनमा बसेपछि एकाएक स्थगित भएको थियो । तर, देउवाले चुनाव सम्पन्न गराए । यहाँ असफल भए देउवा १. चार चरणमा १२ सदस्य मनोनीत, नौ अझै बाँकी सभापतिको रूपमा प्रमाणपत्र लिएकै दिन गत ३ चैतमा कांग्रेस सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्रीमा पराजित अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी र नरहरि आचार्यलाई मनोनीत गरेका थिए । त्यसयता थप तीन किस्तामा पाँच केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गरे, तर नौ सदस्यको सिट अझै खाली छ । २. विधानतः दुई महिनामा गठन हुनुपर्ने विभाग अलपत्र सभापति निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । तर, देउवाले पदाधिकारी, प्रवक्ता, सबै केन्द्रीय सदस्य मनोनीत, विभाग गठन र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन् । १२औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति सुशील कोइराला पार्टी विधान, विधि र पद्धतिमा नहिँडेको भन्दै देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यले सामूहिक राजीनामासमेत दिएका थिए । तर, देउवा आफैँले विधान मिचेका छन् । ३. उपसभापति र महामन्त्रीको मनोनयनमा अन्योल विधानअनुसार उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई छ । तर, १० महिना बित्दासमेत देउवाले पदाधिकारी नियुक्तिको प्रस्तावसमेत ल्याउन सकेका छैनन् । यसअघिका सभापति कोइरालाले भने दुई महिनाभित्रै उपसभापति र महामन्त्री मनोनयनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याएका थिए । तर, देउवा पक्षको विरोधका कारण प्रस्ताव नौ महिनासम्म अलपत्र परेको थियो । ‘रुल अफ ल’मान्छौँ भनेर कसरी विश्वास दिलाउने ? दिलेन्द्रप्रसाद बडू, केन्द्रीय सदस्य पार्टीका हरेक संरचनालाई दुई महिनामा पूर्णता दिनुपर्ने हो । तर, ढिलाइ भइरहेको छ । मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि अभिभारा छ भन्ने बहाना देखाएर पार्टीलाई विधान र पद्धतिमा हिँडाउन ठ्याक्कै भुलेकोजस्तो देखियो । पार्टीमा नेतालाई जिम्मेवारी बाँड्न सकियो भने सभापतिलाई नै सजिलो हुन्छ । तर, उहाँलाई अप्ठ्यारो के हो ? बुझ्न सकिएको छैन । अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । हामीजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी विधानसम्मत नचल्ने हो भने हामी आफैँ ‘रुल अफ ल’ मान्दैनौँ भने अरूलाई कसरी विश्वास दिलाउने ? विगतमा पनि रोकिँदै आएको हो एनपी साउद, केन्द्रीय सदस्य विगतदेखि नै कांग्रेसको संरचनालाई पूर्णता दिन ढिलाइ हुँदै आएको हो । सभापतिले शपथग्रहण समारोहमा सात केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुभएको थियो । त्यसयता संसदीय दलको निर्वाचन भयो । रोकिँदै आएका भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन पनि भयो । ठूलो दल कांग्रेस सरकार गठनमा पनि लाग्नुपर्नेजस्ता बोझका कारण पदाधिकारी चयन, विभाग गठन, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनजस्ता विषयमा ढिलाइ हुन गएको हो । सभापति यस विषयप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ । छिटो गर्नुपर्छ भन्नेमा सभापतिले नै जोड दिँदै आउनुभएको छ ।