संविधान संशोधनमा एमाले लचक

काठमाडौं, १३ माघ । संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लचिलो देखिएको छ । तर, त्यसनिम्ति पहिले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा हुनुपर्ने उसको सर्त छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– यसअघि ८ माघमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले १५ माघभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनसँग जोडिएका कानुन पारित गरेर वैशाख अन्तिम साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । सो सहमति कार्यान्वयन हुँदा पूरक संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आफ्नो दल सकारात्मक बन्न सक्ने एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘एमाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचकमण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । निर्वाचन घोषणा भए पनि पूरक संशोधन पारित नभएसम्म बाधा–अवरोध हुने स्थिति रह्यो भने एमाले चुनाव गराउने सर्तमा पारित गराउने कुरामा सकारात्मक बन्न पनि सक्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, मोर्चालाई मनाउन अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नैपर्र्ने कुराचाहिँ हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन ।’ यसरी आयो पूरक संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस भएको तीन साता बिते पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकै असहमतिका कारण छलफल हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय सभा गठनमा स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर, मोर्चाले यस्तो व्यवस्था गर्दा जनसंख्याको बढी हिस्सा रहेको मधेस उपेक्षामा पर्ने भन्दै मतदानको व्यवस्था संविधानबाट झिक्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । तराईमा स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि कम निर्वाचित हुँदा त्यसको असर राष्ट्रिय सभा गठनमा पर्ने मोर्चाका नेताहरूको चिन्ता छ । तीन दलको गत ८ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई निर्वाचनमा मनाउन पनि सो विषयमा मात्र भए पनि पूरक संविधान संशोधन गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्ताव पारित गर्ने कुरामा छलफलका लागि एमाले लचक बन्दै गएकोे हो । तर, एमालेले यसबारे संस्थागत धारणा भने बनाइसकेको छैन । मतदान प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने सरकारले अहिले टेबल गराएको संशोधन प्रस्तावमाथिको मतदान प्रक्रियामा पनि एमालेले अवरोध नगर्ने स्रोतले जनाएको छ । एकतिहाइ मतले सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन प्रस्ताव असफल हुने निश्चितजस्तै देखिएकाले मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन एमाले तयार भएको हो । ‘तर, प्रधानमन्त्रीले नै मधेसी मोर्चाको कुरा सुनेर संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नैपर्ने कुरालाई निर्वाचनका लागि सर्त बनाउनुभयो भने स्वीकार्य हुँदैन, मतदानको परिणाम जे आए पनि स्विकार्न मोर्चा पनि तयार हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि मनाउन सक्नुपर्छ,’ एमालेका एक नेताले पार्टीको पछिल्लो ‘पोजिसन’ प्रस्ट्याउँदै भने । दोस्रो तहका नेताहरू छलफलमा निर्वाचन नहुँदा संवैधानिक संकट आउने र त्यसबाट पार्टीलाई पनि घाटा पुग्नसक्ने निष्कर्षसहित एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू निर्वाचन हुने सर्तमा संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव पारित गर्न र संसद्को अवरोध खुलाउन नेतृत्व तयार हुनुपर्ने निष्कर्षमा छन् । स्रोतका अनुसार संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, पार्टीका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, सचिव प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेता सो विकल्पका लागि नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न प्रयासरत छन् । पार्टीले यो हदसम्मको लचकता अपनाउँदा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार नभए सीधै संघीय संसद्को निर्वाचन घोषणाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिनुपर्ने पक्षमा दोस्रो तहका नेताहरू रहेको स्रोतले जनायो । निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्बाट पारित भएका छन् । बुधबार बसेको संसद् बैठकले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । यी दुई विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अझै संसद्ले थप तीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख अन्तिम सातादेखि जेठ पहिलो सातासम्ममा गर्ने गरी तयारी गरेको छ । विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनका लागि महŒवपूर्ण मानिने कानुनी आधार खुलेको बताएका थिए । निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शका आधारमा अब सरकारले निर्वाचन मिति घोषणाका लागि बाटो खुलेको उनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि मात्रै स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन पूरा हुन्छन् । तीनवटै विधेयक दफावार छलफलका क्रममा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छन् । के छ पारित विधेयकमा ? आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति घोषणा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचन मिति घोषणा सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा गर्ने उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद २ को धारा ३ मा निर्वाचन घोषणा आयोगको परामर्शका आधारमा सरकारले गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोग भने निर्वाचनको मिति आफैँले घोषणा गर्न पाउनुपर्ने लबिङमा थियो । केही सांसदले मिति घोषणा आयोगले गर्नुपर्ने बताएका थिए । आय–व्यय नबुझाउने दलले ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने हरेक राजनीतिक दलले पुस मसान्तसम्ममा आय–व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनमै रहेको प्रावधानअनुसार आय–व्यय विवरण नबुझाउने दललाई निर्वाचन आयोगले अब सुरुमा जरिवाना गर्नेछ । त्यसपछि पनि अटेर गरेमा ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र निर्वाचनमा फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य हुने गरी मतदातासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । यसअघि ०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो ।