सत्ताको आडमा मुद्दा कमजोर बनाएर मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले नेता अधिकारीलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं । जापानमा मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाएका छन् । सत्तारूढ दल एमालेका प्रदेश सांसद अधिकारीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उन्मुक्ति दिँदा लाखौँ पैसा असुलेर उनीसँगै जापान पठाइएका पीडितसहित ११ विरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मानव तस्करीमा अधिकारीको भूमिका देखिएपछि गत २५ कात्तिकमा विराटनगरस्थित घरबाटै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तीन साता लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीसहित १२ जनाविरुद्ध नै मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीले अनुसन्धानमा सघाएकोजस्ता विषयलाई आधार बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । यस्तो निर्णयपछि सरकारी वकिल कार्यालयका सन्देश श्रेष्ठसहितका अधिकारीले मोबाइल स्विचअफ गरी त्यस विषयमा प्रतिक्रियासमेत दिएका छैनन् । सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद सञ्जेलले मिडियामा समाचार देखेर निर्णय थाहा पाएकाले विस्तृतमा थाहा नभएको जवाफ दिए । 

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र लिखत किर्ते कसुरमा ११ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता नभएको सम्बन्धमा समाचार पढेर थाहा पाएँ । यस विषयमा विस्तृतमा बुझ्न मैले पनि पाएको छैन,’ उनले भने । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै निर्देशनमा सांसद अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको स्रोत बताउँछ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार रामु शर्माले मन्त्री अधिकारी मुछिएको मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्ते कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको, तर ११ जनाविरुद्ध मात्रै अभियोग लगाइएको बताए । ‘कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री जोडिएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र लिखत किर्ते कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ । अभियोगपत्रमा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ,’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुमा सरकारी वकिल कार्यालयले घटनाका मुख्य बिचौलिया महेश पाण्डेसँग कुनै सम्पर्क नभएको, मन्त्री अधिकारीले नै घटनामा संलग्नविरुद्ध कारबाही गर्न प्रहरीलाई सूचना दिएको, जापान सरकारले मन्त्री अधिकारीलाई ‘डिपोर्ट’ नगरेको, तर सँगै गएका तीनजनालाई ‘डिपोर्ट’ गरेपछि आफ्नै अनुरोधमा नेपाल फिर्ता भएकोलगायतका तथ्यलाई आधार मानेको छ । 

तर, प्रहरी अनुसन्धानमा मन्त्री अधिकारी र बिचौलिया पाण्डेबिच पटक–पटक टेलिफोन संवाद भएको देखिएको थियो । जापान जानुअघि बिचौलियासँगै बसेर उनले फोटो खिचेका थिए भने जापान जानुअघि मुख्यमन्त्रीलाई जानकारीसम्म गराएका थिएनन् ।  मन्त्रीको नाममा निमन्त्रणा मगाएर रातो पासपोर्ट बोकी व्यक्तिगत भ्रमणमा गएका थिए । यसरी सो भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्नुले यसमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रस्ट देखिन्छ ।

उनको टिकट बुकिङदेखि होटेलको व्यवस्थासम्म तस्करीमा संलग्न समूहले नै गरिदिएको थियो । अधिकारीसँगै जापान पुगेका तीन युवालाई त्यहाँको विमानस्थल अध्यागमनले सँगसँगै ‘डिपोर्ट’ गरेर नेपाल फर्काइदिएपछि मात्रै घटना बाहिरिएको थियो ।

‘मानव तस्करीकै लागि पूर्वमन्त्री अधिकारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको प्रस्ट देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘तर, शंकाको सुविधा दिएर सरकारी वकिलले न्यायाधीशजस्तो बनेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा आश्चर्यमा परेका छौँ ।’ अनुसन्धानको क्रममा अधिकारीविरुद्ध मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब परेको स्रोत बताउँछ । 

स्रोतका अनुसार सकेसम्म प्रहरीमार्फत नै मुद्दा नचलाउने सिफारिस गर्न दबाब दिइएको थियो, तर प्रहरी अधिकारीले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो हुने बताएपछि सरकारी वकिलमार्फत निर्णय गराइएको थियो । साथै, घटना संगठित प्रकृतिको भए पनि प्रहरीले त्यसतर्फ अनुसन्धान नगरी सामान्य अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले समेत अधिकारी र घटनामा संलग्नबिच टेलिफोन संवाद हुने गरेको तथ्य फेला परेको बताएका थिए । सोही आधारमा अनुसन्धान गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले मन्त्री अधिकारी र पक्राउ परेका अन्य आठविरुद्ध पहिलोपटक २ र दोस्रोपटक १० दिनको म्याद थप गरेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भने अधिकारी र घटनामा संलग्न पाण्डेबिच टेलिफोन संवाद नै नभएको दाबी गरेको छ । सोही आधारमा मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

मुद्दा नचलेपछि अधिकारी सोमबार साँझ नै रिहा भएका छन् । उनीसँगै जापानको राजधानी टोकियोस्थित नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुगेका खोटाङका कोपिलासगढी गाउँपालिका– ४ का जनक राई र रसुवा कालिका गाउँपालिका– ५ का कञ्चन देवकोटासँग कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नक्कली परिचयपत्र नै फेला परेको थियो । 

प्रहरीका अनुसार उक्त परिचयपत्र तत्कालीन मन्त्री अधिकारीकै सहमतिमा तयार भएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भने उक्त परिचयपत्र तयार गर्न मन्त्री अधिकारीको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरेको छ । यद्यपि, अधिकारीकै मन्त्रालयको नाममा परिचयपत्र बन्नुले यसमा उनको समेत संलग्नता रहेको दाबी प्रहरीको थियो ।

मन्त्री अधिकारीसँगै जनक, कञ्चन र खोटाङ ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका– २ का दाबा शेर्पा गत ११ कात्तिकमा ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टू कल्चर, ०२४’मा सहभागी हुन भनेर जापान उडेका थिए । तर, जापानस्थित अध्यागमनले प्रवेश अनुमति नदिई ‘डिपोर्ट’ गरिदिएपछि चारैजना १४ कात्तिकमा नेपाल फर्किएका थिए । मन्त्रीसँगै जनक, कञ्चन र दाबालाई जापान लैजान पाण्डेले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । 

चारैजनाको हवाई टिकट खरिद र होटेल बुक उनैले गरेका थिए । यस प्रयोजनका लागि पाण्डेले जनक, कञ्चन र दाबाबाट जनही १० देखि १३ लाख रुपैयाँ असुलेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यसरी पैसा बुझाएर जानेहरूलाई समेत प्रहरीले थुनामा राखेर मुद्दा चलाउँदा मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई सघाउने अधिकारीलाई भने उन्मुक्ति दिएपछि सरकारी वकिलको निर्णय विवादमा परेको छ ।

प्रहरीले पहिला अधिकारीसँगै जापानबाट नेपाल फर्किएका जनक, कञ्चन र दाबालाई तत्काल पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि अधिकारीलाई २५ कात्तिकमा पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानकै क्रममा नुवाकोट विदुर नगरपालिका– ७ का जुगल रिजाल, दोलखा जिरी नगरपालिका– ९ का वीरबहादुर सुनुवार, रसुवा कालिका गाउँपालिका– ५ का गुडी राई र नवीन राई तथा धादिङ त्रिपुरा–सुन्दरी गाउँपालिका– ६ का महेश पाण्डे पनि पक्राउ परेका थिए । नक्कली परिचयपत्र बनाउने गुडी र नवीनविरुद्ध लिखत किर्ते मुद्दा दायर भएको छ ।

मन्त्रीसहितको टोलीलाई भिसा लगाउने, कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा पठाउने र किर्ते कागजात खडा गर्नेलगायतका सबै धन्दामा महेशसँगै जुगल र वीरबहादुरले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । जापानमा ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टू कल्चर–२०२४’ नामको कार्यक्रम ७ दिनसम्म चल्ने र सोही कार्यक्रमको अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा आउने जानकारीसमेत महेशले अधिकारीलाई गराएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी हुन जनक र कञ्चनसँगै दाबा पनि जाने अनि हङकङ पुगेपछि मात्रै उनीहरूले भेट्ने जानकारी महेशले अधिकारीलाई दिएका थिए । 

प्रहरीका अनुसार अधिकारीसहित जापान हिँडेका चारजनालाई १५ दिनको भिजिट भिसा लगाइएको थियो । तर, कार्यक्रमको अवधि भने ७ दिन मात्रै थियो । जापान पुगेपछि अधिकारी फिर्ता हुने, तर दाबा, कञ्चन र जनक भने उतै लुक्ने योजना थियो । सोही प्रयोजनका लागि उनीहरूले महेशलाई पैसा बुझाएका थिए । यसबापत अधिकारीको हवाई टिकट, होटेल बसाइ र सपिङ खर्च महेशले नै व्यहोर्ने भनिएको थियो । 

यसरी कमजोर बनाइयो मुद्दा 

तस्करीको व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका रहेका महेश पाण्डे र मोरङका गोपाल भनिने योगराज गौतमकै योजनामा तत्कालीन मन्त्री अधिकारी जापान उडेका थिए । जापान जानका निम्ति मन्त्री अधिकारीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने काम गौतमले नै गरेका थिए । 

यस प्रयोजनमा मन्त्री अधिकारीसँग पाण्डेलाई भेटाइदिने कामसमेत गौतमले गरेका थिए । तर, प्रहरीले गौतमलाई पक्राउ गरेन । अधिकारी पक्राउ परेसँगै उनी भूमिगत बनेका थिए । अभियोगपत्रमा उनलाई फरार सूचीमा राखिएको छ । त्यसबाहेक उदयपुरका विष्णु भट्टराई र अमेरिका बस्ने दिवाकरबाबु भट्टराईको पनि घटनामा मुख्य भूमिका छ । उनीहरू पनि पक्राउ परेका छैनन् । 

मुख्य बिचौलिया नै पक्राउ नपरेपछि सांसद अधिकारीविरुद्धका महत्वपूर्ण प्रमाणहरू प्राप्त हुन सकेनन् । अहिले मुद्दा नचलाउनुले योजनाबद्ध रूपमै मुख्य बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको आशंकासमेत गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा तत्कालीन मन्त्रीमाथि यस प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय जायज ठान्दैनन् । यसमा प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरतर्फ अनुसन्धान गरेको भए धेरै तथ्य आउन सक्ने बताउँछन् । ‘घटना संगठित प्रकृतिको देखिए पनि प्रहरीले संगठित अपराधतर्फ अनुसन्धान गर्न चासो दिएको देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘जापानबाट डिपोर्ट भएलगत्तै मन्त्रीलाई नथुन्नु पनि गलत हो ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।