प्रधानमन्त्रीसँग एमाले सशंकित

काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत शनिबारको प्रमुख तीन दल बैठकमा एक साताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि समर्थन जनाउँदै त्यो बीचमा निर्वाचन कानुनहरू पारित गर्न सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । तर साता बित्न लाग्दा पनि चुनाव मिति घोषणा नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्रीप्रति झन् सशंकित बनेको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– मधेसी मोर्चा सहमत भई चुनाव हुने सर्तमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने धारणा एमाले नेताहरूले राखेका थिए । तर समय त्यत्तिकै बित्न लाग्दा विपक्षी दल थप सशंकित बन्न थालेको हो । ‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू पारित गर्ने, निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले हामीसँगको बैठकमा गर्नुभएको थियो,’ बालुवाटार बैठकमा संलग्न रहेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘तर एक सातामै उहाँको जिब्रो लटपटिन थालेको छ, चुनाव घोषणा नगर्ने जस्तो अभिव्यक्ति आउन थालेको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटार बैठकमा निर्वाचन कानुनहरू छिटो पारित गराउने, चुनाव मिति घोषणा गर्ने र हाल विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावको सट्टा राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक निर्वाचक मण्डलसम्बन्धी प्रावधान फेर्दै पूरक संशोधन अघि बढाउने धारणा राखेका थिए । गाँउपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूको मतबाट राष्ट्रिय सभा छानिने प्रावधान हटाउँदा मधेसी मोर्चाका नेताहरू मान्न सक्ने आकलन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरक संशोधनको कुरा उठाएका थिए । पूरक संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेबारे एमालेले बालुवाटार बैठकमै विरोध गरेको थियो । तर चुनाव हुने अवस्थामा अन्य कामका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता एमाले नेताहरूले गरेका थिए । ‘संविधान संशोधनको त औचित्य छैन भनेर हामीले त्यो बैठकमै भनेका थियौं, पूरक संशोधन प्रस्ताव ल्याउने कुरामा पनि हाम्रो समर्थन रहँदैन,’ रावलले भने, ‘सँगसँगै चुनावको मिति चाहि घोषणा गरे त्यो काममा अघि बढदा उत्पन्न हुने अवरोधहरू हटाउँदै जान हामी पनि तयार हुन्छौं, तर प्रधानमन्त्री नै चुनाव गराउने दिशामा अझै जान तयार हुनुभएको देखिएन ।’ तीन दल बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दिन अघि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा मधेसी नेताहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाइकन चुनाव मिति घोषणा नगर्न चेतावनी दिएका थिए । राष्ट्रिय सभा चयन गर्ने निर्वाचक मण्डलसम्बन्धी प्रावधान फेरे मधेसी मोर्चा स्थानीय चुनावमा जाने तयार हुने आकलन प्रधानमन्त्रीको थियो । तर प्रदेश सीमा फेरबदल नभइकन अन्य कुनै पनि प्रस्ताव मान्न नसकिने मोर्चा नेताहरूको जवाफपछि प्रधानमन्त्री अन्योलमा परेका हुन् । मधेसी दलहरूसँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री तीन दलसँगको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजेको एमालेको बुझाइ छ ।