स्थानीय चुनाव गर्न १३ अर्ब

काठमाडौं, १७ माघ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । यो यातायात र सुरक्षा खर्चबाहेकको अनुमानित बजेट हो । आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एक सय १२ दलले नै निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था आएमा मतपत्र लामो हुनेछ र खर्च बढ्नेछ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी भने तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवबीच आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेबारे छलफल भएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाखको अन्तिम साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेकाले आयोगलाई आन्तरिक तयार तीव्र बनाउन आग्रह गरेका थिए । मोर्चासँग सोमबार छलफल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारले तयारी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग सोमबार छलफल गर्दै छन् । माघभित्र संविधान संशोधन गर्न दबाब दिई आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेतालाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई बैठकमा बोलाएको, तर कारण भने नखुलेको सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले जानकारी दिए । ‘मोर्चाले २३ माघसम्म आफ्ना माग पूरा नगरे आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ, निर्वाचनबारे छलफल गर्न खोजेको बुझेका छौँ,’ सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने । ७ फागुनमा निर्वाचन दिवस निर्वाचन आयोगले ७ फागुनलाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । ७ फागुन ०१५ मा पहिलोपटक निर्वाचन भएको अवसर पारेर दिवस मनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । दिवसका अवसरमा आयोजना हुने मूल समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख सहभागी गराउने तयारी आयोगले गरेको छ । निर्वाचन प्रारम्भ भएको ५८ वर्षपछि आयोगले पहिलोपटक भव्य रूपले दिवस मनाउन लागेको हो । पुनर्संंरचना आयोगको प्रतिवेदन नआउँदा काम रोकियो(गोपीनाथ मैनाली, सचिव, निर्वाचन आयोग) स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली अन्तिम रूप दिन समस्या हुन्छ । त्यसकारण पहिला आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । प्रतिवेदनको अभावमा धेरैे काम रोकिएको छ । त्यसपछि निर्वाचन मिति पनि आवश्यक छ । मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोग अरू तयारीमा लाग्न पाउँछ । त्यसभन्दा अगाडि आवश्यक ऐन चाहिन्छ नै । आयोगका तीन आवश्यकता १) पुनर्संरचना प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई सबैभन्दा पहिला स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक छ । प्रतिवेदनअनुसार गठन भएका स्थानीय तहको संख्या र सीमा आयोगलाई प्राप्त नभएसम्म मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र तय गर्न नसकिने भएकाले पहिला पुनर्संरचना प्रतिवेदन आवश्यक परेको सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । २) निर्वाचनसम्बन्धी ऐन स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, राजनीतिक दलसम्बन्धी, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आवश्यक पर्छ । निर्वाचन आयोग र मतदातासम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भइसकेका छन् भने निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमै छ । निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन आयोगलाई प्राप्त भइनसकेकाले निर्वाचनको तयारीमा समस्या आएको सचिव मैनालीको भनाइ छ । ३) निर्वाचन मिति आयोग सचिव मैनालीका अनुसार निर्वाचन मिति तय नभएसम्म निर्वाचनको तयारी गर्न समस्या हुनेछ । आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि एक सय २० दिन आवश्यक पर्नेछ । सोही कारण मिति सार्वजनिक भएपछि मतदाता शिक्षासम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक लजिस्टिक सामग्रीको तयारी गर्न सजिलो हुने सचिव मैनालीले बताए । निर्वाचन आयोग असन्तुष्ट निर्वाचन आयोगको अधिकार कटौती गरी निर्वाचन मिति सरकारले घोषणा गर्ने व्यवस्थाप्रति आयोग असन्तुष्ट छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनबारे राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हँुदा उक्त अधिकार कटौती हुने भएपछि आयोगका सचिव मैनालीसहितको टोलीले दुई दिन छलफल नै बहिष्कार गरेका थिए । त्यसैगरी, निर्वाचनमा उम्मेदवार अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था हटाउने दलहरूको निर्णयप्रति पनि आयोगको असन्तुष्टि छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नै आयोगले उम्मेदवार अस्वीकृत गर्ने व्यवस्थाबारे आयोगले मस्यौदा तयार गरेको, तर संसद्ले ऐन बनाएपछि मान्दिनँ भन्न नमिल्ने प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री–देउवा छलफल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका विषयमा छलफल गरे । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई अब छिटै पास गरेर जाने विषयमा कुराकानी भएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्वाचनकै वातावरण बनाउनका लागि सोमबार सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच छलफल हुँदै छ ।’ टुंगिएन थ्रेसहोल्ड थ्रेसहोल्ड र स्थानीय तहको निर्वाचन मितिसम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दा स्थानीय निर्वाचनसँग जोडिएका राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहसम्बन्धी दुई विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट अझै पास हुन सकेको छैन । समितिका सदस्य रामेश्वर फुयाँलले ती विषयमा पार्टीका शीर्ष नेता तथा अन्तरपार्टी तहमा अनौपचारिक छलफल जारी रहेकाले सोमबारै विवाद टुंगिने दाबी गरे । ‘धेरै छलफल भइसकेकाले हामी सहमतिको नजिक–नजिक पुगिसकेका छौँ, सबै उत्साहित हुनेगरी सोमबारै दुवै विधेयक टुंगो लगाएर समितिबाट पास गर्छौँ,’ एमाले सांसद फुयाँलले भने ।