ट्रम्पको आप्रवासी नीतिको विश्वभर व्यापक विरोध , वासिङटन राज्यद्धारा मुद्धा दायर

सियाटल, १८ माघ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बाहिरिया आप्रवासीलाई आगामी तीन महिनासम्म र मुस्लिम जनसङ्ख्या बाहुल्य रहेका विश्वका सात राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिका भित्र प्रवेश गर्न निषेधात्मक कार्यकारी आदेश जारी गर्ने घोषणाको अमेरिका मै तथा अन्य राष्ट्रमा पनि सुरु भएको विरोधले व्यापकता पाएको छ । यसै क्रममा, वासिङ्गटन राज्यका महान्याधिवक्ताले यस आदेश विरुद्ध सियाटलको अमेरिकी सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दायर गरी कानुनी उपचार खोजेका छन् । सङ्घीय अदालतमा दायर गरिएको सो मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्प, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा सल्लाहकार र गृहभूमि९आन्तरिक० सुरक्षा मन्त्रालय ९होम ल्याण्ड सेक्युरिटी०लाई विपक्षी बनाइएको छ । राज्यभूमिको कानून तथा न्याय परिपालना गर्नु गराउनु पर्ने प्रमुख दायित्व वहन गर्ने महत्वपूर्ण सरकारी निकायले यसरी आफ्ना राष्ट्रपतिको नीतिगत आदेशलाई न्यायिक चुनौति दिने अमेरिका भित्रैका राज्यमा वासिङ्गटन पहिलो राज्य भएको छ । यसअघि, गत आइतबार (नेपाली समयानुसार सोमबार ) वासिङ्गटन सहित १६ राज्यका महान्याधिवक्ताले एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त आप्रवासी निषेधात्मक कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी संस्कार विपरितको तथा कानून सङ्गत नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त कार्यकारी आदेशले हाल विद्यमान अमेरिकाको समग्र शरणार्थी कार्यक्रमलाई निलम्बन गरेको छ । परिणामतःयस आदेशको विरोधमा तत्कालै स्वतःस्फूर्तरुपमा देशभरी हजारौं जनता सडकमा ओर्लेका छन् । गतः आइतबार सियाटल–टाकोमा विमानस्थल परिसर बाहिर कम्तीमा तीन हजार प्रदर्शनकारी भेला भइ राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध चर्को नारावाजी र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । अहिले दायर गरिएको मुद्दा जित्न हामी सफल भयौँ भने राष्ट्रपतिको गैहकानुनी तथा अन्यायपूर्ण आदेश कुनै पनि राज्यमा लागू हुने छैन वासिङ्गटन राज्यका महान्याधिवक्ता फर्गुसनले एक पत्रकार सम्मेलनमा बताए । सो पत्रकार सम्मेलनमा वासिङ्गटन राज्यका गभर्नर जे इन्स्लीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । हाल दायर गरेको उक्त न्यायिक याचनालाई वासिङ्गटनस्थित अमेरिकी ठूला ब्यापारिक घरानाहरु – एमेजोन, एक्स्पेडिया समेतको समर्थन प्राप्त भएको बताउँछन् महान्याधिवक्ता फर्गुसन । त्यस्तै, रेडमण्ड, वासिङ्गटनमा अवस्थित माइक्रोसफ्टले समेत यस मुद्दाको समर्थन गरेको बताइन्छ । साथै, महान्याधिवक्ता फर्गुसनद्वारा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा वासिङ्गटन राज्यका गभर्नर जे इन्स्लीको पनि उपस्थिति रहेकाले उनको पनि बलियो समर्थन रहेको जनाइएको छ । उक्त मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले आपसी सद्भावनापूर्वक बुसोबास गरिरहेका वासिङ्गटन परिवारलाई क्षतविक्षत बनाउन खोजिएको, हजारौँ वासिङ्गटन निवासीलाई चोट पुग्ने, राज्यको अर्थतन्त्रमा गहिरो क्षति हुने, दुःख र पीडा भोगिरहेका आप्रवासी तथा शरणार्थीलाई समुचित राहत प्रदान गर्ने वासिङ्गटनको सार्वभौम हितको अवमूल्यन गरिएको जस्ता दावी लिई सो कार्यकारी आदेश खारेजीको माग राखिएको समेत महान्याधिवक्ता फर्गुसनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । रासस/एपी