बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता

काठमाडौं, २ फागुन । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता बढ्न थालेको कतिपय बैंकर र विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ‘धेरै बैंकरले अहिले गभर्नरलाई हेपेर कानुनी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘यसले बजारमा अराजकताको बीजारोपण भएको छ ।’ नियममा बस्नेलाई घाटा र नियम मिच्नेले बढी नाफा हुँदा पनि नियामक चुपचाप बसेपछि अराजकता बढ्न थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् । यस्तो अवस्थाबाट आय असमानता र विभेद सिर्जना भएको एक बैंकरले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– यस्तो होडबाजीले अराजकता निम्त्याउन थालेको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘मैले सिसिडी रेसियो ७८ वा ७९ प्रतिशत राखेर बाँकी पैसा १ प्रतिशत ब्याजमा ट्रेजरी बिलमा राखेको छु,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘सँगैको अर्को बैंकले सिसिडी रेसियो ८४ प्रतिशत पु¥याएर १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिएको छ ।’ यसरी बदमासी गरेर बढी नाफा कमाउँदा पनि राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकताले जरो गाड्न सुरु गरेको ती बैंकरले बताए । ‘कुनै बैंकले १ अर्ब मात्रै बदमासी गर्ने हो भने ११ करोड रुपैयाँ बढी नाफा कमाउँछ,’ ती बैंकरले भने, ‘यति ठूलो विभेद र कानुनको बर्खिलाप हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली गर्छ भने भोलिको दिनमा कसैले पनि राष्ट्र बैंकलाई किन मान्ने ?’ कृत्रिम निक्षेप सिर्जना गरेर बैंकहरूले लगानी बढाएको आरोप बैंकहरूले कृत्रिम निक्षेप सिर्जना गरेर लगानी गरिरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव भएर बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम नभएपछि अवैध बाटोबाट कृत्रिम ९आर्टिफिसियल० निक्षेप सिर्जना गरेर लगानी गरेका हुन् । ‘अन्तरबैंक कारोबारको रिपोर्टिङ हेर्दा केही बैंकले कृत्रिम निक्षेप सिर्जना गरिएको पाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘केही बैंकरलाई हामीले बोलाएर त्यसबारे सोधपुछ पनि गरिसकेका छौँ ।’ यो अवैध काम भए पनि यस्तो कसुरमा के सजाय गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण अहिले सोधपुछ गर्ने र त्यस्तो नगर्न सुझाब दिने काम भइरहेको उनले बताए । वाणिज्य बैंकहरूले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई ७ दिने अन्तरबैंक लगानी गर्ने र त्यसपछि उनीहरूसँगै निक्षेप लिने काम भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘एउटा वाणिज्य बैंकले विकास बैंक वा वित्त कम्पनीलाई अन्तरबैंक लगानी गर्ने, त्यो विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले अर्को वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्ने गरेको पाइयो,’ उनले भने । यस्तो किसिमको चलखेल गरेर ठूलो मात्रामा निक्षेप सिर्जना गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर, यस्तो निक्षेपको आकार कति छ भन्नेबारेमा यकिन तथ्यांक आइनसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । बैंकहरूमा तरलता अभावको प्रसंग चर्किंदै गएपछि राष्ट्र बैंकले गत माघ १० र ११ गते सबै बैंकमा निरीक्षण टोली पठाएर अध्ययन गरेको थियो । अधिकांश बैंकको कर्जा फाइल अहिले पनि राष्ट्र बैंकसँगै छ । यसपछि बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न बन्द गरेका छन् । उक्त कर्जाको फाइल अध्ययन गर्दा कृत्रिम निक्षेप सिर्जना गरेर वास्तविक पुँजी र निक्षेपमा कर्जाको अनुपात ९सिसिडी रेसियो० कायम गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कारबाही हुनेमा विश्वास अझै छैन राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार यस्तो बदमासी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्न सक्छ । ऐनअनुसार जति बदमासी गरेको छ, त्यसैबराबरको बिगो र तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सीमा नाघेर कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुलाई कारबाही हुनेमा कतिपय बैंकरहरू नै विश्वस्त छैनन् । ‘राष्ट्र बैंकलाई कसले बदमासी गरेको छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ, कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने उसैको कुरा हो,’ एक बैंकरले भने, ‘कारबाही गर्छजस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।’ तथापि, राष्ट्र बैंकको इज्जतका लागि पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेका गभर्नर कमजोर देखेर बैंकहरूले हेपेका हुन्,’ राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी भन्छन्, ‘युवराज खतिवडा गभर्नर भएको भए बैंकहरूले यो आँट नै गर्दैन थिए ।’ गभर्नर डा। नेपालले भने संसदीय समितिमा नियम उल्लंघन गर्ने बैंकलाई कस्तो कारबाही गर्ने भनेर छलफल भइरहेको जानकारी गराएका छन् । नाफासँग सिसिडी रेसियोलाई जोडेर हेर्दैनौँ नारायणप्रसाद पौडेल प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक सिसिडी रेसियोको पालना भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो, तर नाफासँग जोडेर राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा त्रैमासिक रिपोर्ट पठाउँछन् । कहिलेकाहीँ हामीले दैनिक कारोबारको विवरण पनि निरीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ । तर, त्यस्तो निरीक्षणमा परिपक्व तथ्यांक आउँदैन । बैंकहरूले दैनिक कारोबार गर्दा कुनै दिन सिसिडी रेसियो ८१ प्रतिशत पुगेको छ भने भोलिपल्ट नै ७९ प्रतिशतमा झर्न पनि सक्छ । त्यसकारण त्रैमासिकको अन्त्यमा प्राप्त हुने परिस्कृत विवरणलाई हेरेर हामीले कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ । यसको पनि प्रक्रिया छ । बैंकहरूलाई सफाइ लिने मौका पनि दिनुपर्छ ।