पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि देखिएका गुनासाबारे सिरहाका सांसदसँग छलफल

काठमाडौँ, २ फागुन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित समितिले सोमबार बिहान सिरहा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा जिल्लामा देखिएका गुनासा हल गर्ने बारेमा कुराकानी भएको थियो । छलफलमा सहभागीले सिरहामा केही मात्रामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गरेर भए पनि गुनासा समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । छलफलमा सहभागी नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सांसद एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले स्थानीय तहको सङ्ख्या केही बढाएर जाँदा नै गुनासा सम्बोधन हुने बताए । । उनले भने – “स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले अधिकतम् ७४४ स्थानीय तह हुन सक्ने भनेको छ । हाल ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गरिएको छ । २ नं प्रदेशका जिल्लामा केही सङ्ख्या थप गरौँ, सङ्ख्या थपेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।” नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले स्थानीय तह र वडामा जनसङ्ख्या एकरुपता नदेखिएको बताउँदै जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइनु पर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका सांसद पद्मनारायण चौधरीले स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे स्थानीयस्तरमा छलफल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए । पुनःसंरचना जस्तो प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक रुपमा टुङ्ग्याउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाई थियो । छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका सांसद अमियकुमार यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धानो महराले स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे सबैभन्दा बढी २ नं प्रदेशमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीयस्तरमा छलफल हुन नसकेकाले समस्या देखिएको बताएका थिए । छलफलपछि समितिका संयोजक एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदसँग छलफल गरेर सुझाव दिन आग्रह गरिएको बताए । सबै राजनीतिक दलका सांसदसँग छलफल गरी सुझाव पेस गर्न सांसद पद्मनारायण चौधरीलाई संयोजकको जिम्मा दिइएको उनले बताए । प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गर्न गठित समितिले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदलाई छलफलका लागि खबर गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसद भने उपस्थित भएनन् । समितिले सम्बन्धित पार्टीका प्रमुख सचेतकमार्फत सबै सांसदलाई छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । रासस