राप्रपा फेरि राजसंस्थाको लाइनमा

काठमाडौं, ३ फागुन । तीन महिनाअघि एकीकरण भएको पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुनः संसद्द्वारा नियन्त्रित राजसंस्थाको विषयलाई आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भ बनाउने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ६–९ फागुनसम्म काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कार्यपत्रलाई कार्यसम्पादन समितिले अन्तिम रूप दिँदै संसद्को नियन्त्रणमा हुने राजसंस्थालाई नै पार्टीको नीति बनाएको हो । राप्रपाले राष्ट्रियता, सनातन राजासहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा अगाडि सारेको छ । अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार वरिष्ठ ३८ नेता सम्मिलित कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राजनीतिक कार्यपत्रमा यी विषयलाई प्रस्तुत गरेपछि थोरै परिमार्जनसहित राप्रपाले यस्तो नीति लिने भएको हो । ‘राष्ट्रिय एकता संवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका लागि राष्ट्रियता सकारात्मक रूपमा जोडिएको संस्थाको उपयोग गर्नु जरुरी रहन्छ । राजसंस्था नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ । विगतका घटनाक्रम र देशको वर्तमान अवस्थाले यस पक्षलाई पुष्टि गरको छ,’ अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रबारे उल्लेख गर्दै प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले भने, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, निर्वाचित गतिविधिमार्फत जनताले नै शासन गर्ने र संसद्को परिधिभित्र रहेको राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्था रहेनछ ।’ महाधिवेशनले पारित गरेपछि राजसंस्था पार्टीको ‘आधारस्तम्भ’ अध्यक्षले पेस गरेको ‘संवैधानिक राजसंस्था’ भन्नेमा ‘संविधानद्वारा नियन्त्रित राजसंस्था’जस्ता शब्दावलीमा मात्र परिमार्जन भएको राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले जानकारी दिए । अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई कार्यसम्पादन समितिले पारित गरेपछि अब महाधिवेशनमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ । थापाले आइतबार दुई घन्टा लगाएर २२ पृष्ठ लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महाधिवेशनले पनि पारित गरेपछि राजसंस्थाको विषयलाई राप्रपाले फेरि आफ्नो आधारस्तम्भ बनाउनेछ । अध्यक्षले आइतबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता हचुवाको भरमा थोपरिएको आरोप लगाएका थिए । कार्यपत्रमा यी विषयलाई यसअघि ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरिएको उल्लेख थियो । गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोमा ‘सचेत’ कार्यपत्रमा ६३ वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपाल संवैधानिक रूपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोप्रति सचेत रहेको राप्रपाले जनाएको छ । उसले राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरलाई समेत चित्तबुझ्ने विषय भएको दाबी गरेको छ । यसको अर्थ गणतन्त्र उपयुक्त थिएन भन्ने अर्थको रूपमा आफूहरूले प्रस्ट्याएको राप्रपा नेता गिरीले दाबी गरे । सबैलाई चित्त बुझाउन जनमतसंग्रह राप्रपाले गणतन्त्र राष्ट्रिय यथार्थता बनिसकेको अवस्थामा राजसंस्थाबारे आवश्यक परे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने विकल्प पनि उपयुक्त हुने जनाएको छ । ‘गणतन्त्र अहिले राष्ट्रिय यथार्थता पनि बनिसकेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा विरोध पनि छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सबैलाई चित्त बुझाउने बनाउन जनमतसंग्रह पनि गर्न सकिन्छ भन्ने राप्रपाले निर्णय गरेको छ ।’ वैकल्पिक शक्तिमा राप्रपा ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको गतिविधिले देशलाई समृद्ध र अखण्ड बनाउने घोषणामा बल नपु¥याएको दुई दशकको अनुभवले देखाएको भन्दै थापाले अब यस्ता कमजोरी हुन नदिन राप्रपा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणका लागि लाग्ने जनाएका छन् । एकीकरणअघि फरक मुद्दा एकीकरणअघिको पशुपतिशमशेर राणासहितको राप्रपाले धर्मसापेक्ष हुनुपर्ने गरी संघीयता र गणतन्त्र स्विकारेको थियो । तत्कालीन कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई स्विकारेको थिएन । यद्यपि संघीयतासहितको संविधानलाई भने राप्रपा नेपालले फरकमतसहित स्विकारेको थियो । फेरि महाधिवेशनको मुखमा आएर सिंगो राप्रपाले राजतन्त्रको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो । सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल एकीकरण भएपछि भने राप्रपामा सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल बनाउने विषयमा मतान्तर नभई विषय पारित भएको राप्रपाका नेता गिरीले जानकारी दिए । पार्टी एक हुँदा संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा महाधिवेशनबाट धारणा बनाउने निर्णय गरेको राप्रपाले सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । ९४ प्रतिशत जनता हिन्दुत्वमा विश्वास गर्ने भएको दाबी गर्दै राप्रपाले जनतालाई नसोधी, महत्व नदिई विदेशीको इसारामा धर्मनिरपेक्षता लादिएकाले स्विकार्न नसकिने विषयलाई फेरि अगाडि सारेको हो । संघीयतामा विकल्प, पाँच विकास क्षेत्रको संरचना थापाले कार्यपत्रमा संघीयतामा जाने हो भने पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणामा जान सकिने विषय उल्लेख गरेका छन् । यसअघि हिमाल, पहाड र तराई मिश्रित पाँच विकास क्षेत्रकै अभ्यासलाई प्रदेश बनाउँदा कतै पनि असन्तुष्टि नआउने विकल्प भएको राप्रपको निष्कर्ष छ । ‘लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि यसमा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुन सकेनन् । यसको कार्यान्वयनका पनि दलबीच सहमति नभइरहेको अवस्था छ । प्रमुख दलहरूको मार्गचित्र असफल भएको भन्ने ठहर राप्रपाको छ,’ गिरीले भने, ‘अब असफलताबाट शिक्षा लिएर समृद्धि राष्ट्रका लागि कमजोरी नहोस् भन्दै विकल्पमा जानुपर्छ । यसका लागि पाँच विकास क्षेत्रको पहिलेको अभ्यासलाई संघीय संरचना ९प्रदेश० मा ढाल्न सकिन्छ ।’ आर्थिक प्रतिवेदन : प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा परनिर्भर राप्रपा बैठकमा राष्ट्रिय अध्यक्ष डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि छलफल गर्दै राप्रपाका नेताहरूले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा आर्थिक विकास झन् सुस्ताएको उल्लेख गरेका थिए । ‘विगतको शासनका प्रणालीको तुलनामा अहिले आर्थिक कार्यक्रम, औद्योगिक विकास, खाद्यान्न उत्पादनमा हामी परनिर्भर हुन पुग्यौँ । युवालाई विदेशतिर पठायौँ,’ गिरीले भने, ‘अहिले २० अर्बको खाद्यान्न किन्ने देशका रूपमा दरियौँ । अब यसरी हुँदैन । नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउन आर्थिक औद्योगीकरणसहितको आर्थिक क्रान्ति गर्दै अवसरको ढोका खोल्नुपर्ने राप्रपाको आर्थिक नीति छ ।’ विगतको आर्थिक भनेर पञ्चायतकालीन र राजाकालीन विषय भएको लोहनीको कार्यपत्रको निचोड छ । आर्थिक कार्यपत्र ७ पृष्ठको थियो । राप्रपाका सहायक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कार्यसम्पादन समितिको मंगलबार बस्ने बैठकले विधान संशोधन समितिको मस्यौदामाथि छलफल गरेर टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।