एमालेको लोकप्रियता देखेर सरकार निर्वाचनबाट डरायो :पूर्व मन्त्री पोखरेल

भक्तपुर, ४ फागुन । एमाले नेता तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले एमालेको लोकप्रियता देखेर सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेको बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लवमा बुधबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता पोखरेलले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा संविधान संशोधनको अड्को थाप्दै निर्वाचन नगर्न अनेक नाटक मञ्चन गरिरहेको बताए । सरकार संविधान कार्यान्वयनलाई भन्दा संविधान संशोधनको नाममा संसदलाई अड्काएर निर्वाचन गर्न नदिने षड्यन्त्रमा लागेको छ । निर्वाचन नगर्नु भनेको दक्षिणपन्थी अतिवादी शक्तिलाई प्रश्रय दिनु, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनु हो उनले भने ।’ सुशासन कायम नगर्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र निर्वाचन नगर्ने हो भने सरकारको आयू समाप्त हुने भन्दै प्रतिपक्षको नाताले एमाले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेपनि सरकार निर्वाचन गर्न नचाहिरहेको उनको भनाई रहेको छ । तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगर्नु निर्वाचन नगर्ने बहाना भएको भन्दै आगामी जेठ १५ गते भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने र स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेर सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मधेशी मोर्चासँग एमालेको वार्ता भएपनि संविधान संशोधन र निर्वाचनको विषयमा सहमति हुनै नसक्ने बताए। एमालेले संविधान संशोधनलाई असफल बनाएर छाड्ने बताउँदै सरकार संविधान कार्यान्वयनलाई भन्दा संविधान संशोधनको विषयलाई अड्कोको रुपमा अगाडि सारेर संसदलाई गतिरोध बनाउँदै बैठक सञ्चालन गर्न नदिएको बताए । तराईलाइ विभाजन गर्ने डिजाइनअनुसार पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउन खोजिएको र यसले राष्ट्रियतामाथि गम्भिर असर पर्ने भएकाले संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिने उनले बताए। संविधान संशोधन आवश्यकताको आधारमा हुने र यसको विपक्षमा एमाले नरहेको प्रष्ट पार्दै उनले पाँच नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गर्ने माग मधेशी मोर्चा वा त्यहाँको जनताको नभई अन्तैबाट आयातीत भएकाले त्यसलाई एमालेले असफल बनाएर छाड्ने बताए । संविधान संशोधनलाई एमालेले संसदमा छलफल गर्न नदिने बताउँदै सरकारले जर्वजस्त संसदमा छलफल गराए एमालेले जसरी भएपनि असफल बनाएर छाड्ने उनले बताए । पोखरेलले संविधान, ऐन कार्यान्वयनको विषय जटिल हुँदाहुँदै सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा वरियता क्रम मिचेर आईजीपी नियुक्ति नगरी अरुलाई गर्नुले सरकारको काम र शैली स्पष्ट भएको बताए । न्यायलयको मूल्य र मान्यतालाई समेत वर्तमान सरकारले ख्याल नगरेको उनको भनाई छ । उनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुभन्दा वरिष्ठताको आधारमा पहिलो ब्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्ति नगरीकन मर्यादा क्रमलाई उल्लंघन गरेरको आरोप लगाए पोखरलले प्रशासन र शान्ति सुरक्षा कमजोर बनाउने गरि गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको आलोचना गरे । उनले चेन अफ कमान्डलाई उल्लंघन गरेकाले तत्काल सो निर्णय सच्याउन मागसमेत गरे । उनले आईजीपी प्रकरणमा सर्वोच्चले जारी गरेको परमाआदेश जारी गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए ।