लेनदेनको कागज अब वडाले प्रमाणित गर्नुपर्ने

काठमाडौं, ५ फागुन । सामान्य घरसारको कागज वा कपाली तमसुककै भरमा ऋण लिने–दिने गर्नुभएको छ ? विचार गर्नुस्, तपाईंको थैली भुस हुन सक्छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणित नभएको लिखत सरकारी अड्डाले मान्यता दिने छैनन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– संसदको विधायन समितिले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रचलित मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएका ६ वटा विधेयकमध्ये ‘देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफावार छलफल टुंग्याउँदै समितिले स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित नभएका लेनदेनका कागज अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ । ‘कानुनबमोजिम कुनै निकायबाट प्रमाणित वा पारित गर्नुपर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन हुनेबाहेकका यस परिच्छेदबमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहीछाप गर्नुपर्ने ५० हजार रुपैयाँ वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्धारण गरेको भन्दा बढी रकमको नेपालभित्र घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ । उपसमितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार घरसारको सामान्य लेनदेनको कागज किर्ते हुनबाट रोक्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक परेको हो । ‘एउटा कागजलाई मुद्दाका दुई पक्षमध्ये एउटाले सद्दे र अर्कोले किर्ते दाबी गर्दा अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनमा निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ,’ कानुन व्यवसायीसमेत रहेका सांसद भण्डारीले भने, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाले लेनदेनको कागज सद्दे–किर्ते छुट्याउन लाग्ने समय, श्रम र खर्च बचत हुन्छ । घरसारको कागजमा हुन सक्ने अंक र अक्षरको गडबडी रोकिन्छ ।’ करारका दुई पक्ष आफैंले तयार गरेर वा कानुन व्यवसायीले गर्ने मस्यौदामा ल्याप्चे लगाएर गर्दै आएको कारोबार प्रमाणित गर्न स्थानीय तहमा जाँदा सेवाग्राहीले बढीमा दुई सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सम्बन्धित कार्यालयले लिखतका पक्षहरूको नाम, थर, ठेगाना, लिखत भएको मिति र लेनदेन भएको रकम वा लिखतमा उल्लेख भएको बिगोसमेत खुलाई अभिलेख राखी प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५० हजार रुपैयाँभन्दा कमको घरसार लिखत पनि सम्बन्धित पक्षहरूले चाहे स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउन सक्नेछन् । कुनै पनि सरकारी अड्डामा प्रमाणित गर्नु नपर्ने घरसारका लिखितका कारण अंशबन्डा र लेनदेनका विवाद निरूपणमा थुप्रै समस्या छन् । ‘अंश मुद्दा परेपछि घरमूलीले कृत्रिम कागज तयार गरी ऋण देखाएर अंशियार ठग्ने, लेनदेन भएको हो भन्नेमा विवाद नहुँदा पनि लिखतमा उल्लिखित रकमबारे मुख नमिल्ने जस्ता समस्याका कारण देवानी मुद्दाको संख्या धेरै छन्,’ भण्डारीले भने, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाले लिखतका दुवै पक्षलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । स्थानीय तहमा रहने अभिलेखका कारण लिखतको सुरक्षा र प्रमाणिकतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ हुँदैन ।’ समितिले सार्वजनिक पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै पनि लिखतमा हस्ताक्षर गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम, दर्जा र मिति अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । सरकारी निकायबाट हस्ताक्षर हुने कागजातमा सम्बन्धित अधिकारीको हस्ताक्षर मात्र हुँदा उत्पन्न हुने अन्योल र विवाद आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको भण्डारीले बताए । यो विधेयक पारित भएपछि कानुनबमोजिम ल्याप्चे नै लगाउनुपर्ने भनी तोकिएका बाहेक सबै कागजातमा सरकारी अधिकारीले नाम, दर्जा र मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर मात्रै गरे ‘रीतपूर्वक तयार भएको’ कागज मानिनेछ । नाम र दर्जा नखुलाई हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीलाई अदालतले ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तो व्यवस्थाले हस्ताक्षरकर्ता सरकारी अधिकारीको पहिचान गर्न र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । प्रतिवेदनमा संहितामा खास समयभित्र गर्नुपर्ने भनी तोकिएका कार्यहरू समयसीमाभित्र सम्पादन नगर्ने अधिकारीविरुद्ध मर्का पर्ने पक्षले सोझै अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । समितिले अदालतबाट हुने एकतर्फी फैसला (मुद्दाको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए पनि नियमअनुसार हुने फैसला) लाई दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अदालतबाट भएको एकतर्फी फैसला तयार भई प्रमाणित भएको मितिले तीस दिनभित्र मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षको जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा एकतर्फी फैसला भएको सूचना प्रकाशित गर्दा लागेको खर्च भने सम्बन्धित पक्षले बेहोर्नुपर्नेछ । फैसला पूर्वको तारेखमा अनुपस्थित पक्षका हकमा भने फैसला प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र थाहा पाएको मानिनेछ ।