प्राविधिकलाई प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक ‘असफलता’

काठमाडौं, ५ फागुन । नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरिक्षक (आईजी)हरुले राजनितिक खिचातानी र हस्तक्षेपका कारण संगठनको नेतृत्व प्राविधिकको हातमा जानु दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताएका छन् । प्रहरी प्रमुख छनोट विवाद र पछिल्लो स्थितीबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पूर्वआईजीपीहरुले यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएका छन् । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– ‘जसलाई जेका लागि तयार गरिने हो, उसको विकल्प खोजेर अर्कै ब्यवस्थातर्फ मोडिनु दुर्भाग्यपुर्ण हो\', प्राविधिकलाई कार्यबहाक बनाउनुपर्ने स्थिती आएकोप्रती इंगित गर्दै पुर्व आईजीपी कुवेर सिंह रानाले अन्नपूर्णसँग भन्छन् । महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित ११ एआइजीहरूको सेवा अवधी एकसाथ फागुन २ गते सकिएपछि एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल निमित्त आइजी नियुक्त भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रो वरियताका डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजी नियुक्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘सरकारले समयमै उचित निर्णय नगर्दा यो स्थिती आएको छ । को मान्छे उपयुक्त छ भन्ने कुरा के अन्तिम दिन मात्र थाहा हुने हो र ? यो त एक महिना अगाडि नै निर्णय गरिसक्नुपर्ने विषय थियो,\' रानाले भने । सांसद् तथा अर्का पूर्वआईजीपी रविन्द्र प्रताप शाह सरकारको अदुरदर्शीताका कारण यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्तिएको बताउँछन् । ‘नयाँ प्रमुखमा डीआईजीबाट सोझै बढुवा गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई धेरै पहिला नै थाहा थियो । यस्तो अवस्थामा ६ महिना अगावै एउटा एआईजी विषेष पद खडा गरी डीआईजीबाट पदोन्नती गर्नुपर्थ्यो । यसले नयाँ नेतृत्वका लागि क्षमता विकाश पनि गर्ने थियो भने मुद्धा परेकै भएपनि टुंगो लागि सक्थ्यो\', शाह भन्छन्, ‘राजनितीक स्वार्थले ६ वटा विषेष एआईजी पद खडा गर्ने सरकारले प्रहरी संगठनको हितमा एउटा एआईजी विषेष पद तयार गर्न नसक्दा यो स्थिती आएको हो ।\' अर्का पुर्व आईजी अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले पराकास्ठा नाघेको दृष्टान्तका रूपमा यो घटनालाई लिन्छन् । ‘राजनितिक हस्तक्षेपको यो भन्दा हद हुन सक्दैन,\' प्रहरी नेतृत्वको अन्यौलबारे खरेल भन्छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि तोकिएको कारण पनि अहिलेको समस्या निम्तिएको पूर्वआइजीहरूको धारणा छ । ‘किन डीआईजीलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ? डीआईजीलाई एकैपटक आईजीमा बढुवा गर्दा भोलीका दिनमा समस्या आउँदैन ? एआईजीले प्रहरीका विभिन्न विभागमा नितिगतस्तरमा काम गर्छन् जसले उनीहरुलाई महानिरिक्षक बन्न तयार गर्छ\', राना भन्छन्, ‘तर ३० वर्षे सेवा अवधीको प्रावधानले आईजीपीसँगैं सबै एआईजीले एकैदिन सेवा छाड्नुपर्ने अवस्था छ । मेरो विचारमा यी पदमा पदावधी र उमेर हद पर्याप्त छ ।\' शाह पनि रानाको विचारमा सहमती राख्दै सेवा अवधीको ब्यवस्थाले जटिलता ल्याएको बताउँछन् । ऐनको कमजोरीका कारण पटकपटक प्रहरी संगठन विवादमा आएको पुर्व आईजीहरुको बुझाई छ । प्रहरीको सेवा, सर्त र गठन सम्बन्धी ब्यवस्था ऐनमा नगरेर नियमावलीमा मात्र समेट्दा सरकार र राजनितिक दलले यसलाई आफु खुसी चलाईरहेको राना बताउँछन् । ‘यी विषय ऐनमा ब्यवस्था भएको भए सरकारको हस्तक्षेप कम हुने थियो । तर नियमावलीमा भएपछि सजिलै संसोधन गरी आफु अनुकुल बनाउन खोजिएको छ,\' राना भन्छन् । पुर्व आईजीपी खरेल पनि यस विषयमा रानासँग सहमत छन् । ‘ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था गरिदिने हो भने राजनितिक दलले खेल्ने ठाउँ पाउँदैनन् । यी कुराहरु नियमावलीमा रहेका कारण राजनितिक दल र तीनको स्वार्थमा सरकारले पटक पटक प्रहरीमा संसोधनमार्फत राजनितिक हस्तक्षेप गरेको छ \', खरेलको भनाई छ । प्रहरी प्रमुख चयन विवादले संगठनमा दुरगामी नकारात्मक असर पर्ने रानाको बुझाई छ । ‘ प्रहरी प्रमुख छनोटका निश्चित आधार छन् । ती आधारलाई टेकेर नियुक्तीलाई तर्क संगत र बस्तुगत बनाउनुपर्छ , कानुनको स्पिरिटलाई मार्नु हुँदैन । मुख्य कुरा नियतको हो । तर सरकारले प्रहरी संगठनलाई गिजोल्ने काम गर्‍र्यो \', राना भन्छन्, ‘संगठनको विभिन्न तहको नेतृत्वका आकांक्षीले त्यहाँसम्म पुग्न कुन बाटो अपनाउने भन्ने अन्यौलता बढेको छ । ब्यावशायीक बाटोका विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्बनापुर्ण छ ।\' हाल प्रहरी प्रमुख चयनको विवाद चलिरहँदा पहिलो नम्बरको डीआईजीले पाउनुपर्ने र चारैजना डीआईजी उत्तिकै हकदार भएको भन्ने दुईथरी मत छ । राना भने प्रहरी संगठनमा वरियता (जेष्ठता)को अत्यन्तै महत्व रहेपनि बढुवाको सन्दर्भमा वरियतामात्रलाई हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘एउटै तहमा हुँदा वरियताको महत्व ठुलो हुन्छ, प्रहरी संगठनमा । तर बढुवाको सन्दर्भमा वरियताबारे विभिन्न ब्याख्या भएको पाइन्छ । मुख्य कुरा भनेको छनोटका आधार छन् । ती आधारबाट तथ्यपरक र बस्तुपरक मुल्यांकनमा छनोट गरिनुपर्छ जुन सबैलाई स्विकार्य र ब्यावशायीक हुनुपर्छ । तर एउटा कुरा के भने, पहिलो नम्बरको छनोट हुनु र पहिलो नम्बरको छनोट नहनुलाई एउटै रुपमा हेरिनु हुँदैन । पहिलो नम्बर यदी छनोट हुँदैन भने त्यहाँ छनोटकर्तामा पारदर्शीता र जवाफदेयिताको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । उनीहरुले जवाफ दिन सक्नुपर्छ \', रानाले भने । रानाको जस्तै विचार छ शाहको पनि । ‘ कुनै निश्चित ब्यक्तिको सुचीबाट कसैलाई प्रमुख बनाइन्छ भने उ के कारणले भयो र अरु किन भएनन् भन्ने स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्छ\', शाह भन्छन्, ‘ प्रहरी संगठन भनेको राज्यभित्रको पनि एउटा सानो राज्य हो । यसमा छुट्टै चेन अफ कमान्ड हुन्छ जसमा ज्येष्ठताको ठुलो महत्व हुन्छ । तर सरकारले विवाद उत्पन्न गराएर चेन अफ कमान्डमै समस्या ल्याउने काम गरेको छ ।\'