संशोधन विधेयक अघि बढ्ने

काठमाडौं, ११ फागुन । संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रक्रिया सरकारले बुधबारदेखि संसद्मा अघि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार राखेको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउनेमा सहमति नजुटेपछि सरकारले असहमतिकै बीच प्रक्रिया अघि बढाउने जनाउ दिएको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– संशोधनका अन्तरवस्तुको तीव्र विरोध गरिरहेको एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनले यो प्रक्रियाको विरोधलाई सांकेतिक रूपमा सीमित गर्ने सत्तापक्षको अपेक्षा छ । निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारी निर्णयबाट बिच्किएको मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीले डाकेको सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरे । स्थानीय निर्वाचन, संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तह पुनस्संरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनमा केन्द्रित बैठकमा आ–आफ्ना पूर्ववत् अडान राखेका प्रमुख दलका नेताहरूबीच समग्र राजनीतिक निकासका लागि समझदारी जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली, सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालगायत शीर्ष नेताहरूले भने बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । ‘मोर्चाका साथीहरूले अन्तिम समयमा बैठकमा आउन सकेनौं भन्नुभयो । जति दल बैठकमा बस्यौं, स्थानीय तहको निर्वाचनबारे आम सहमति बनेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रोबीच विमति छैन । तर संविधान संशोधन विधेयकका बारेमा हाम्रा आ–आफ्ना धारणा छन् । अब यो बुधबारदेखि प्रक्रियामा अघि बढ्छ ।’ यसअघि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक सदनमा पेस गर्दा प्रतिपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । निर्वाचन घोषणाको स्वागत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले घोषित मितिमै निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘हामी सबैले निर्वाचनको स्वागत गरेका छौं, संविधान संशोधन कसैले मान्दैन, सत्तारूढ पार्टीभित्रै समस्या छ,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने । सत्तारूढ राप्रपाले संविधान संशोधनको विरोध गरेको छ भने मधेस केन्द्रित दोस्रो ठूलो दल फोरम ९लोकतान्त्रिक० ले पनि विधेयकका अन्तरवस्तुमा परिमार्जन आवश्यक भनेको छ । सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको औपचारिक जानकारी गराउँदै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म संविधान संशोधन विधेयकका अन्तरवस्तुमा, नभए प्रक्रियामा सहमति जनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताहरूले मात्र नभई सत्तारूढ राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहितका नेताहरूले पारित नहुने विधेयकलाई प्रक्रियामा लानुको अर्थ नहुने बताएका थिए । एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी नौ दलले सरकारले विधेयक अघि बढाए आफूहरूले सशक्त विरोध गर्ने बताएका थिए । ‘विधेयक पारित हुँदैन, पारित गर्न दिइँदैन,’ ओलीले भने । सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाप्रति असन्तुष्ट मधेसी दलहरूको चित्त बुझाउन संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो । तर सोझै संविधान संविधान विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा राख्दा प्रतिपक्षी गठबन्धनले विधेयक पेस गर्दाजस्तै अवरोध गर्न सक्ने स्थिति आउन नदिन सभामुख ओनसरी घर्तीले मंगलबारको संसद् बैठक सूचनाद्वारा बुधबारका लागि स्थगित गरिन् । ‘हामीले मंगलबारको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयक राखेका थिएनौं तर विधेयक कार्यसूचीमा नपरे सदन बहिष्कार गर्ने मधेसी मोर्चाको चेतावनीपछि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको थियो,’ सभामुख घर्तीले भनिन्, ‘दलहरूको सहमतिबिना संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यसूची अघि बढाउन सकिँदैन, सहमतिका लागि एक दिन बैठक स्थगित गरौं भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षको प्रस्तावलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेकाले मंगलबारको बैठक सार्नु परेको हो ।’ संसद् भवनमै आयोजित सर्वदलीय बैठकबाट समग्र राजनीतिक गतिरोध निकासका लागि सहमति जुट्नेमा सभामुख घर्ती आशावादी थिइन् । तर निर्वाचन, संविधान संशोधन र स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा आ–आफ्ना अडान दोहोर्‍याएका दलहरूबीच त्यस्तो कुनै सहमति जुट्न सकेन । निर्वाचन घोषणालाई सबै दलले स्वागत गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू पनि सहमतिमा आउने दाबी गरे । ‘एकदमै सकारात्मक कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि मधेसी दलहरू चुनावमा आउँछन्, भोट हाल्ने बेलासम्म एमाले पनि सहमतिमा आउँछ ।’ तर प्रतिपक्षले भने सत्तापक्षभित्रै संशोधन विधेयकबारे एकमत देखाउन चुनौती दिएको छ । ‘संविधान संशोधनको औचित्य छैन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सरकारका दलहरू नै अन्योलमा छन् । यो उहाँहरूको समस्या हो ।’ बैठकमा संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा संशोधन गरी सहमति जुटाउने विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै समझदारी बन्न नसकेको खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले बताए । स्थानीय निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विकल्पमा पनि दलहरूबीच छलफल भएको उनले बताए । राजनीतिक संयन्त्रमार्फत संवादको थालनी, प्रदेशको सीमांकन आयोग गठन, तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने जस्ता वैकल्पिक उपायबारे मधेसी मोर्चासँगको संवादपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने सत्तापक्षको रणनीति छ । स्थानीय तह पुनस्संरचना गर्न सरकारद्वारा गठित संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरिरहेको एमाले पनि यसमा केही लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । ‘कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने र टार्ने प्रयास नगर्दासम्म सरकारलाई हाम्रो दह्रो साथ रहन्छ,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने । बैठकमा फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदारले तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न र विवादित जिल्लाहरू विभाजन गरेर भए पनि प्रदेशको सीमा मिलाउने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घोषित मितिमा स्थानीय निर्वाचन सार्थक बनाउन आन्दोलनरत आदिवासी, थारू, मधेसी सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ आन्दोलनरत समूहको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले यथास्थितिमा यसलाई प्रक्रियामा लगेर वा पारित गरेर समाधान नहुने बताए । ‘विधेयकलाई अधिकतम सहमति हुने गरी संशोधन गरौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला विभाजन गरेर भए पनि प्रदेशको सीमा मिलाउनुपर्छ ।’ राप्रपा अध्यक्ष थापाले मधेसी दलहरूले नै अन्तरवस्तुमा समर्थन नगरेको संशोधन विधेयक अघि नबढाउन सरकारलाई सझुाव दिए । ‘मधेसी दलहरूले नै यसमा चित्त बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसलाई त्यत्तिकै प्रक्रियामा लैजाँदा झन् प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’ यस्तो छ संसदीय अंक गणित एमाले नेतृत्वको नौ दलीय प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग संसद्को कुल सदस्य संख्या (५९६) को एक तिहाइ (१९८) भन्दा बढी छ । संसद्को चौथो दल राप्रपाको ३७ र फोरम (लोकतान्त्रिक) को १३ सिट छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ (३९८) मत आवश्यक पर्छ ।