यी हुन् जनप्रतिनिधिले गर्न हुने र नहुने काम

काठमाडौँ, १३ असार । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि गर्न हुने र नहुने सूची उल्लेख भएको आचारसंहिता जारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिले आफूखुसी निर्णय गर्न थालेपछि देशैभरिका स्थानीय तहको कामकारबाहीमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले आचारसंहिता जारी गरेको हो । आचारसंहिताले पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीको आचरण, बोल्ने भाषा, सेवासुविधालगायत हरेक अनुशासनको पक्ष औँल्याएको छ । आचारसंहिता देशभरका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीका लागि लागू हुनेछ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरि पौडेलले आचारसंहितालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा पठाइसकेको बताए । ‘सबै स्थानीय तहबीचको कामगराइमा एकरूपताका लागि आचारसंहिता बनाइएको हो,’ पौडेलले भने, ‘नौलो अभ्यास भएकाले पनि आचारसंहिता आवश्यक प¥यो । अब हरेक पदाधिकारीले त्यसै आचारसंहिताको मार्गदर्शनअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय तह नौलो अभ्यास भएको र पदाधिकारीले जथाभावी निर्णय गरिरहेका वेला मन्त्रालयले ‘लगाम शैली’को आचारसंहिता लगाएको हो । मन्त्रालयले हरेक निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषय समेटेको आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई २ असारमा परिपत्र गरिसकेको छ । के–केमा रोक ? आफूखुसी सुविधा तोक्न नपाइने जनप्रतिनिधिले जथाभावी सुविधा तोक्न र बढाउन पाउने छैनन् । सुविधा तोक्दा वा बढाउँदा आन्तरिक स्रोतको अंश छुट्याएर गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी लिएको सुविधाको जानकारी नागरिकलाई दिनुपर्छ । कार्यालयको कामबाहेक तहको आर्थिक वा भौतिक स्रोत–साधन प्रयोग गर्न हुँदैन । आइएनजिओ–एनजिओ, कुनै संस्था वा व्यक्तिबाट भत्ता र सुविधा लिनुहुँदैन । हरेक पदाधिकारी र सदस्यले आफूले लिएको सुविधा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्नेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । क्षेत्राधिकारबाहिर आश्वासन दिन नपाइने आचारसंहिताअनुसार जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको काम गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिन हुँदैन । गर्नुपर्ने काम गर्न आनाकानी गर्ने, ढिला गर्ने वा झन्झट थप्ने काम गर्न पाइँदैन । व्यक्ति वा समुदायलाई प्रभावमा राख्न योजनाबाहिरको काममा तोक लगाउन पाउनेछैन । सभाले स्वीकृत नगरी टोल र सभापिच्छे योजना बाँड्दै हिँड्न हुँदैन । आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नहुने राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैसँग पनि विभेद गर्न पाइँदैन । आफू संलग्न वा निकट दल वा संस्थालाई मात्र लाभ हुने वा सुविधा पुग्ने गरी निर्णय गर्न हुन्न । गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखले पदाधिकारीहरूबीच जिम्मेवारी, अधिकार, सुविधा वा दायित्व बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक आस्था, जात, धर्म वा लिंगका आधारमा विभेद गर्न हुँदैन । हरेक निर्वाचित सदस्य र पदाधिकारी उत्तिकै योग्य छन् भन्ने मान्यताबाट जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ । शिष्ट र मर्यादित भाषा बोल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले शिष्ट र मर्यादित शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सामाजिक आचारण शालीन र स्वाभाविक हुनुपर्नेछ । कार्यपालिका र सभाका सदस्यहरू, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच एक–अर्काप्रति लाञ्छना लगाउने, रिसराग देखाउने वा अर्को विषयमा अप्रासंगिक टीका–टिप्पणी गर्न पाइँदैन । अरूविरुद्ध अतिसयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । स्थानीय तह, त्यसका निर्णय, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिन हुँदैन । तर, शिष्ट भाषामा एक–अर्कोको कमजोरी औँल्याउन पाउनेछन् । कार्यालय परिसरमा मद्यपान, धुम्रपान निषेध जनप्रतिनिधिले कार्यालय समय र पदीय काममा हुँदा मादकपदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन । कार्यालय हाताभित्र, सभा–समारोह तथा बैठकमा धुम्रपान, खैनी, सुर्ती, गुट्का वा पान खान हुन्न । धामी–झाँक्री र झारफुकलाई बढावा दिन नपाइने, जुवातास खेल्न नहुने जनप्रतिनिधिले बोक्सी, धामी–झाँक्री तथा झारफुकलाई बढावा दिनुहुँदैन । अरूलाई समेत त्यसो नगर्न जागृत गराउनुपर्छ । जुवातास खेल्ने, बाजी लगाउने काम गर्न पाइँदैन । यस्तै, कानुनले बन्देज गरेका र सामाजिक मर्यादाविपरीत कुरीतिलाई बढावा दिन हुँदैन । त्यस्तो कुरीति रोक्न हरेक पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीले पहल गर्नुपर्नेछ । चाडपर्वमा तडकभडक रोक्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले कुनै चाडपर्व वा उत्सव मनाउँदा आर्थिक तडकभडक देखाउन हुँदैन । विवाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, जन्मोत्सव, भोज आदि आयोजना गर्दा तडकभडक गर्नुहुन्न र अरूलाई पनि रोक्नुपर्छ । आफ्नो तहभित्र हुने बालविवाह, दाइजो प्रथा, व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्ने, खोप नलगाउने, छुवाछूत तथा उचनिचको भावना अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । चन्दा, पुरस्कार र उपहार लिन नपाइने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले काम गरेबापत नगद, उपहार, पुरस्कार, चन्दा लिनुहुँदैन । तहसँग स्वार्थ जोडिएको वा सम्भाव्य स्वार्थ भएको आमन्त्रण, भोजभतेर, खानपिन, मनोरञ्जन, बसोवास सुविधा, भाडा सुविधासमेत दिनुहुँदैन । पदाधिकारीले तहलाई जानकारी नदिई व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट दान, बक्सिस, चन्दा र उपहार स्वीकार गर्नुहुँदैन । के–के गर्नुपर्छ ? प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ० अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ । ० निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ । पालना नगरे के हुन्छ ? आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नु पदाधिकारी तथा सदस्यको कर्तव्य ठानिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखले यो आचारसंहिता बाँकी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनको स्थिति समय–समयमा स्थानीय तहका राजनीतिक दल, स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएमा निजमाथि लागेको आरोप र उसमाथि सिफारिस भएको कारबाहीको विवरणसमेत पदाधिकारीसम्बद्ध दललाई जानकारी गराइनेछ । र, त्यसबारे आमनागरिकले समेत बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गरिनेछ । नमुना कानुन र नियमावली सार्वजनिक अहिलेसम्म के–के बन्यो ? मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट निर्माणको खाका बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, आर्थिक ऐन, गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली, गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, नगरपालिकाको कार्यसम्पदान नियमावली, विनियोजन ऐन, स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविधि र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि कम्तीमा यस्ता ६० वटा नियम, निर्देशिका, कानुन र कार्यविधिहरू बनाउनेछ । निर्णय गर्ने तरिका एजेन्डामा छलफलपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ । र, त्यस्तो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिमा पारित गरिन्छ । मत विभाजन हुने स्थितिमा बहुमतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । बजेट, नीति तथा नियमावलीबाहेकका विषयमा निर्णय हुन नसकेमा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बहन गर्नेगरी बैठकका अध्यक्षको निर्णय अन्तिम हुनेछ । प्रशासकीय अधिकृतले हरेक निर्णयको अभिलेख राख्नुपर्छ । र, जनप्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । निर्णयमा असहमति भए निर्णय–पुस्तिकामा फरक मत राख्नुपर्छ । काठमाडौं, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका १० वटा नमुना कानुन र नियमावली सार्वजनिक गरेको छ । हरेक स्थानीय तहले बनाउने स्थानीय कानुनमा एकरूपता ल्याउन र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नमुना कानुन बनाएर सार्वजनिक गरेको हो । शुक्रबार मन्त्रालयले त्यस्तो १० प्रकारका नमुना कानुन र नियमावली सार्वजनिक गरेको हो । अब प्रत्येक स्थानीय तहले सोही नमुना कानुनका आधारमा आफ्ना लागि कानुन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बनाउन सक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । प्रतिनिधिहरू कानुन बनाउन अलमलमा परेका वेला मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको हो । संविधानले स्थानीय तहका लागि कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहको सभालाई दिएको छ । तर, स्थानीय तहले उक्त नमुना कानुनलाई सभाबाट पास गरेमा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रवक्ता तामाङले बताए । मन्त्रालयले अहिले थप १५ वटा कानुन, नियमावली र निर्देशिका बनाउँदै गरेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहका लागि करिब थप ४० वटा कानुन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन बाँकी छ,’ प्रवक्ता तामाङले भने । गाउँ- नगर कार्यपालिकाको बैठक कसरी चलाउने ? गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक बस्नैपर्छ । बढीमा आवश्यकताअनुसार बस्न सकिनेछ । बैठकको अध्यक्षता गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष-उपप्रमुखले अध्यक्षता गर्नेछ । त्यस्तो, बैठक अध्यक्ष÷प्रमुखको निर्देशनमा कार्यकारी अधिकृतले बोलाउनेछ । बैठकको सूचना कार्यापालिकाका सदस्यहरूलाई तीन दिनअघि बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान खुलाई दिनुपर्नेछ । र, छलफलका एजेन्डाहरू हरेक सदस्यलाई २४ घन्टाअगावै उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ । गाउँपालिका अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षले सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, अध्यक्षता गर्ने र प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई गाउँसभाको अधिवेशन आह्वान र समापन घोषणा गर्ने अधिकार अध्यक्षको हुनेछ । कार्यपालिका र गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि गाउँपालिका अध्यक्षको हुनेछ । अध्यक्षले उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई गाउँपालिकाको काममा स्वदेशभित्र काजमा खटाउन सक्नेछन् । प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिनसम्मको बिदा स्वीकृत गर्नेछन् । गाउँपालिकाभित्रको चल–अचल सम्पत्ति हेरविचार तथा मर्मत–सम्भार गर्ने÷गराउने र स्थानीय तहभित्रको हरेक काममा निगरानी राख्ने काम गर्नेछ । उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नुपर्नेछ । र, अन्य अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षले तोकेअनुसार हुनेछ । वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो वडा समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । उसले वडा समितिका सदस्यहरूलाई कामको बाँडफाँडमा सहजीकरण र परिचालन गर्नेछ । वडाध्यक्ष गाउँकार्यपालिकाको सदस्य हुने भएकाले उक्त भूमिकामा पनि काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै, वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने र स्वीकृतिका लागि गाउँपालिकामा पेस गर्ने काम पनि वडाध्यक्षले गर्नेछ । उसले वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, अनुगमन गर्ने र समीक्षा गर्ने कामको नेतृत्व गर्नेछ । यस्तै, नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक सिफारिसको काम गर्नेछ । यसका अतिरिक्त गाउँपालिका अध्यक्षले तोकेको काम गर्नेछ । वडा सदस्यको कर्तव्य र अधिकार वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा उसले तोकेबमोजिम कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै, वडाध्यक्षले तोकेअनुसारको अन्य काम पनि गर्नुपर्नेछ । वडाध्यक्षको अनुमतिविना वडा सदस्यहरू कार्यक्षेत्र बाहिर जान हुँदैन ।