द्वन्द्वमा मारिने र बेपत्ताको संख्या बढेको–बढ्यै

काठमाडौं, २३ असार । माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु तथा बेपत्ता हुनेको संख्या कार्यदलपिच्छे थपिने गरेको छ । पछिल्लोपटक गठन भएको कार्यदल (पाँचाैँ)सम्म आइपुग्दा मृतक र बेपत्ता हुनेको संख्या १९ हजार ८ सय ६ पुगेको छ । यसअघिको कार्यदलले मृतक र बेपत्ताको संख्या १७ हजार ८ सय ८६ तोकेको थियो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– पछिल्लो पटक सीतादेवी यादव शान्तिमन्त्री हुँदा रामचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएकी थिइन् । कार्यदलमा सुभाषचन्द्र यादव, सुनिता रेग्मी, धर्मबहादुर केसी र वृषराज गुरुङ सदस्य थिए । द्वन्द्वका क्रममा (१ फागुन ०५२ देखि ५ मंसिर ०६३ सम्म) मारिएका र बेपत्ता भएकाको तथ्यांक राखिएको शान्ति मन्त्रालयअन्र्तगतको राहत तथा पुनस्र्थापना इकाइका निमित्त प्रमुख देवराज जोशीले बताए । द्वन्द्वका क्रममा १० हजार ९ सय ९६ जना घाइते भएका छन् । घाइतेलाई उपचार खर्चवापत बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म दिइने जोशीले बताए । ८२ हजार ६ सय ६१ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । उनीहरूलाई प्रतिपरिवार २५ हजारका दरले राहत दिइने भएको छ । सरकारैपिच्छे गठन हुने कार्यदलले आशंका उब्जिएको चौथो कार्यदलका संयोजक दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ले बताए । ‘द्वन्द्वमा मृत्यु तथा बेपत्ता भएका व्यक्ति छुट्नु र दोहोरिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘वास्तविक छानबिन गरेर मात्र संख्या किटान गरिनुपर्छ ।’ कुन कार्यदल कहिले ?– माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि २७ जेठ ०६४ मा श्रीकान्त रेग्मीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । पहिलो कार्यदलको समय १६ भदौ ०६५ मा सकिएको थियो । – ११ कात्तिक ०६५ मा गोविन्दप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा दोस्रो कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलको समय ११ असार ०६६ मा सकियो । – १० भदौ ०६६ मा मोतीप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तेस्रो कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलको समय ११ असार ०६८ मा सकियो । – ८ कात्तिक ०६८ मा दीपेन्द्रकुमार पुन ‘सिजल’को संयोजकत्वमा चौथो कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलको समय १० असार ०७० मा सकियो । – १० भदौ ०७१ मा नरबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पाँचौँ कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलको समय ५ वैशाख ०७२ मा सकियो । – ११ फागुन ०७३ मा परीक्षणका लागि भन्दै रामचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भयो । ३ महिनाका लागि गठन भएको कार्यदलले ४५ दिन लगाएर पाँचौँ कार्यदलले तयार पारेकै प्रतिवेदन पेस गर्यो । अझै तीन हजार राहत लिन आएनन् १९ हजार ८ सय ६ मध्ये १६ हजार ३ सय ३८ जनाले मात्र राहत लिएका छन् । ३ हजार ४ सय ६८ जना अझै राहत लिन नआएको जोशीले बताए । द्वन्द्वमा माओवादीले उपनाम राख्ने गरेकाले नाम दोहोरिएकाहरू राहत लिन नआएको हुन सक्ने उनले औँल्याए । उनले भने, ‘कार्यदले सिफारिस गरेकालाई पछि भए पनि राहत दिन्छौँ, कतिपय मृतकका परिवार विदेश भएकाले पनि लिन नआएको हुन सक्छ ।’ द्वन्द्वपीडित परिवारले जहिले आए पनि रकम लिन सक्ने जोशीले बताए । १० लाख दिन अख्तियारी सरकारले द्वन्द्वमा मारिएका परिवारलाई दिने रकम १० लाख पुर्या‍एको छ । यसअघि ५ लाख लिइसकेका पीडित परिवारले थप ५ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । राहतका लागि ८ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख १० रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । असारभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहत लिइसक्नुपर्नेछ । सरकारले पहिलो किस्तामा एक लाख, दोस्रो किस्तामा दुई लाख र तेस्रो किस्तामा दुई लाख गरी प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिइसकेको छ । कसरी लिने राहत ? राहत लिन आउने मृतक परिवारका नजिकका सदस्यले गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट सफारिस लिनुपर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको समितिले सिफारिस प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । राहत लिँदा मृतकको नजिकको हकदार यकिन गर्नुपर्नेछ । नाबालकको हकमा निजकोे संरक्षकले निवेदन दिनुपर्नेछ । नागरिकताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित, नाबालकको संरक्षकको हैसियतले निवेदन दिँदा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट नाबालकको संरक्षक भएको प्रमाणित कागजात हुनुपर्नेछ । मृतकका परिवारका सदस्यमध्ये जो जीवित छ उसैलाई मृतकको हकदार मानिनेछ । जसमा सगोलको पति वा पत्नी, अविवाहित छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहित धर्मपुत्री, विधुवा छोराबुहारी, छोराछोरी दुवैको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा नजिकको नाति र अविवाहित नातिनीले लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, सगोलका बाबु–आमा, सगोलका बाजे–बज्यै, अविवाहित महिलाको सगोलका सासू–ससुराले लिन सक्नेछन् ।